Tarun Bharat

मोफत वाळू धोरणाची लवकरच अंमलबजावणी

Advertisements

खाण-भूविज्ञानमंत्री मुरुगेश निराणी यांची विधानसभेत माहिती

प्रतिनिधी / बेंगळूर

राज्यात गरिबांना घरे बांधण्यासाठी वाळू सहज उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने नवे वाळू धोरण जारी करण्यात येणार आहे. आश्रय योजनेसह 10 लाखांच्या आतील घरे बांधण्यासाठी स्वस्तात वाळू पुरवठा करण्यासाठी लवकरच मोफत  वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती खाण-भूविज्ञानमंत्री मुरुगेश निराणी यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत शुक्रवारी प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी बेकायदा वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासंबंधी निजद आमदार सी. एन. बालकृष्ण यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री निराणी यांनी उत्तर दिले. राज्यात 193 वाळू उपसा केंद्रे निश्चित केली असून 87 वाळू ब्लॉकसाठी अधिसूचना देण्यात आली आहे. बैलगाडीद्वारे वाळू वाहतूक करण्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत. शिवाय वाळू वितरणासाठी पास वितरीत करण्यात येतील. राज्य मिनरल्स कार्पोरेशन आणि हट्टी गोल्ड माईन्सला वाळू पुरवठा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वाळू पुरवठय़ामुळे राज्याला 154 कोटी रुपये उत्पन्न मिळत आहे. एका पासद्वारे अनेक वाहनांद्वारे वाळू वाहतूक आणि माती फिल्टर करून अवैधपणे वाळू वाहतूक होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

राज्यात वाळूची कमतरता नाही. तरी देखील लहान आकाराची आणि कमी खर्चाची घरे बांधणाऱयांना वाळू उपलब्ध होत नसल्याचे आपल्याला समजले आहे. त्यामुळे मोफत वाळू धोरण जारी करण्याची तयारी सुरू आहे. आश्रय घरांसह 10 लाखापेक्षा कमी खर्चाची घरे बांधणाऱयांना 100 ते 200 रुपयांना 1 टन वाळू पुरवठा करण्यात येणार आहे. जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाचा कामकाजातील 50 टक्के वेळ पास वितरणालाच लागत आहे. या समस्येवर नव्या वाळू धोरणात तोडगा काढण्यात आला आहे, अशी माहिती देखील मंत्री मुरुगेश निराणी यांनी दिली.

3.24 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट

राज्यात 3.24 लाख घरे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री व्ही. सोमण्णा यांनी दिली. गरीबांना घरे बांधण्यासाठी 6 टक्के व्याजाने कर्ज देण्यात येईल. कर्नाटक राज्य गृहनिर्माण मंडळ आणि राजीव गांधी गृहनिर्माण मंडळामार्फत राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थींना निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. बँकेमार्फत संबंधीत लाभार्थींना 6 टक्के व्याजाने 2 लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात देईल. अनुसूचित जाती-जमातींना 3.5 लाख रु. तर इतर वर्गातील गरिबांना 2 लाख रुपये सबसिडी रुपाने कर्ज देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

Related Stories

कर्नाटक: ‘द्वितीय पीयूसी विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करताना एसएसएलसीच्या गुणांचा होणार विचार’

Abhijeet Shinde

बेंगळूर: सीसीबीने माजी मंत्र्याच्या मुलग्याला मदत केल्याप्रकरणी हेड कॉन्स्टेबलला अटक

Abhijeet Shinde

मुख्यमंत्री येडियुरप्पांची आमदारांना मेजवानी

Abhijeet Shinde

कर्नाटक: काँग्रेसचे आमदार बी. के. संगमेश कोरोना पॉझिटिव्ह

Abhijeet Shinde

लैंगिक सीडी प्रकरण: महिलेच्या वडिलांनी बेपत्ता आणि अपहरणाची केली तक्रार

Abhijeet Shinde

कर्नाटकात चामराजनगरमध्ये ऑक्सिजनअभावी 24 रुग्णांचा मृत्यू; चौकशीचे आदेश

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!