Tarun Bharat

मोरॅटोरियमवरून चपराक

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली :

कर्जाच्या हप्त्यावरील सवलतीस 28 सप्टेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रामाणिक कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवडय़ांचा अखेरचा अवधी दिला आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना मार्चपासून मोरॅटोरियम सुविधा देण्यात आली होती. पण, त्याची मर्यादा 1 सप्टेंबर रोजी संपली असतानाही पेंद्र सरकारने कोणताही ठोस अंतिम निर्णय न घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.

स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यासंबंधी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने ठोस निर्णय घेत योजना सादर करण्यासाठी केंद्राला दोन आठवडय़ांची शेवटची संधी दिली आहे. भागधारकांच्या दोन ते तीन बैठका पार पडल्या आहेत. निर्णय घेण्यासाठी बँकांशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. त्यांची यामध्ये मुख्य भूमिका असणार आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. यावेळी त्यांनी सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्याची विनंती केली. यावेळी इंडियन बँकिंग असोसिएशनची बाजू मांडणारे ज्ये÷ वकील हरिष साळवे यांनी सरकारकडून याप्रकरणी अद्यापही कोणता ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगितले.

रिअल इस्टेट कंपन्यांची संस्था पेडाईतर्फे हजर असलेले ज्ये÷ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, 95 टक्के कर्जधारकांना कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सुविधेतून दिलासा मिळणार नाही. सर्व खाती प्रामाणिक नसतात, बऱयाच लोकांवर बनावट असल्याचा आरोप आहे,

परंतु एनपीएसाठी न्यायालयाचा जो आदेश आला आहे, तो अशा सर्व लोकांना लागू होतो, असे एसबीआयच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 28 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. मात्र गेल्या आठवडय़ात देण्यात आलेला अंतरिम आदेश लागू राहील, असे स्पष्ट केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी मोरॅटोरियम पर्याय निवडणाऱया कर्जदारांना थकित यादीत टाकले जाऊ नये अशी पुन्हा एकदा सूचना केली. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मोरॅटोरियम पर्याय निवडलेले कर्जदार ज्यांना हप्ते भरणे शक्मय नाही त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये असे स्पष्ट केले होते. कर्जदारांची सुरक्षा करणे गरजेचे असून बँकांनी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करु नये असे न्यायालयाने सांगितले होते.

लोन मोरॅटोरियमवर सरकारने 31 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मोरॅटोरियमला दोन वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकते असे सरकारने सूचित केले आहे. परंतु हे मोजक्मयाच क्षेत्रांना मिळेल. व्याजावर व्याज घेण्याच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक निर्णय घेईल, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. कोणत्या क्षेत्रांना पुढे दिलासा मिळू शकेल याची यादी सरकारने सादर केली आहे.

Related Stories

पंजाब विधानसभेत कृषी कायद्यांविरोधात विधेयके

Patil_p

पंतप्रधान मोदींविरोधात काँगेस नेत्याची जीभ घसरली

Patil_p

लखीमपूर-खेरी प्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची आवश्यकता

Patil_p

देशातील 11 राज्यात 101 ओमिक्रॉनबाधित

Patil_p

वैष्णोदेवी येथे प्रतिदिन 15 हजार भाविकांना अनुमती

Patil_p

मराठा आरक्षण रद्दचा निर्णय समाजासाठी दुर्दैवी- आ. शिवेंद्रसिंहराजे

datta jadhav