प्रतिनिधी/ वाळपई
सत्तरी तालुक्मयातील जवळपास 37 गावाना विळखा घालणाऱया म्हादई अभयारण्याची अधिसूचना 1999 साली गोव्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट असताना जाहीर करण्यात आली. स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता ही संकल्पना जाहीर करण्यात आल्यानंतर गेल्या 21 वर्षांपासून वेगवेगळय़ा माध्यमातून या भागातील नागरिक या अभयारण्याला विरोध करीत आहेत .21 वर्षे उलटली तरीसुद्धा अजून पर्यंत या अभयारण्याच्या सीमा आरक्षित करण्यात आलेल्या नाहीत .यामुळे या अभयारण्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या काजू लागवड व इतर प्रकारच्या लागवडीत यासंदर्भात स्थानिक व अभयारण्याच्या अधिकारी वर्गात वारावरपणे खटके उडतांना दिसत आहेत .देरोडे गावापासून अवघ्या अंतरावर अभयारण्याच्या व्यवस्थापनाने टेहळणी केंद्र उभारण्याचे निश्चित केलेले आहे .यासंदर्भात या कामाला सुरुवात करण्यात आल्यानंतर आज दरोडे गावातील सर्व नागरिकांनी याला तीव्र विरोध केला व सदर काम त्वरित बंद करण्याची मागणी केली आहे .अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशाप्रकारचा इशारा सदर भागातील नागरिकांनी दिला आहे.
याबाबतची माहिती अशी की देरोडे गावाच्या लोकवस्तीपासून अवघ्या अंतरावर टेहळणी केंद्र उभारण्यात येणार आहे. सदर केंद्र उभारण्यात येणार असल्यामुळे काही नागरिकांच्या काजूच्या लागवडीची नासाडी केल्याचा नागरिकांचा दावा आहे. या केंद्राकडे जाण्यासाठी रस्ता करण्यात आला असून या रस्त्यावर येणारे काजूची रोपे काढून टाकण्यात आलेले आहेत. सदर केंद्र झाल्यास या भागांमध्ये वारंवार पर्यटक व अभयारण्याचे अधिकारी येणार असल्यामुळे गावांमध्ये नागरिकांसाठी त्रास सहन करावा लागणार आहे .अशा प्रकारचे प्रश्न निर्माण करून स्थानिकांनी यासाठी तीव्र स्वरूपाचा विरोध केलेला आहे .आज सकाळी देलोडे गावातील नागरिकांनी एकत्र जमून याला विरोध केला
पारंपरिक वाट बंद होणार.
त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कुष्टा चोर्लेकर याजेष्ट नागरिकांनी सांगितले की गेल्या शेकडो वर्षापासून गावाची पारंपरिक असलेल्या वाटेवर अभयारण्याच्या अधिकाऱयांनी रस्ता केलेला आहे .यामुळे येणाऱया काळात सदर ठिकाणी असलेल्या परंपरेच्या जागेवर जाण्यासाठी समस्या निर्माण होणार आहेत. किंबहुना सदर ठिकाणी अधिकारी या गावातील नागरिकांना सदर ठिकाणी जाण्यासाठी विरोध करणार आहेत. यामुळे सदर ठिकाणी केंद्राला या गावातील नागरिकांनी तीव्र स्वरूपाचा विरोध आहे. गेल्या वषी सदर केंद्र उभारण्याचा दृष्टिकोनातून अधिकाऱयांनी प्रयत्न केले होते. मात्र त्याचवेळी नागरिकांनी याला विरोध केला होता. असे असताना पुन्हा एकदा नागरिकांच्या विरोधाला न जुमानता सदर केंद्र स्थापन करण्याचा प्रयत्न या नागरिकांच्या इच्छेविरुद्ध असून त्याला नागरिकाचा कायमस्वरूपी विरोधक राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी इतर नागरिकांच्या उपस्थितीत पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
काजू रोपांची नुकसानी.
दरम्यान या भागातील नागरिकांनी सांगितले की हा रस्ता करण्यासाठी या भागातील अनेक जणांच्या काजूच्या रोपांची नाशाडी करण्यात आलेली आहे. या भागातील नागरिकांना न विचारता लावण्यात आलेले रोपे काढून टाकण्यात आले असून यामुळे या नागरिकांनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली आहे .आतापर्यंत वनखात्याच्या यंत्रणेला आम्ही सहकार्य केलेले आहे. मात्र कायद्याचा धाक दाखवून जर ही यंत्रणा नागरिकांच्या दरम्यान दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर ते कदापि सहन करू दिले जाणार नसल्याचा इशारा सदर भागातील युवक लक्ष्मण गावकर यांनी दिला आहे.
सर्वप्रथम अभयारण्याच्या सिमा आरक्षित करा.
अभयारण्याची अधिसूचना 1999 साली जाहीर करण्यात आली .आज 21 वर्षे उलटली मात्र अजूनपर्यंत अभयारण्याच्या सीमा आरक्षित करण्यात आलेल्या नाही. या अभयारण्याच्या परिसरांमध्ये सत्तरी तालुक्मयातील अनेक गावांमधील अनेकांच्या लागवडी काजूच्या लागवडी लोकवस्ती देवस्थान अभयारण्य क्षेत्रात येत आहेत किंवा नाही यासंदर्भात संभ्रम निर्माण झालेला आहे .जोपर्यंत या सीमा आरक्षित होत नाही. तोपर्यंत स्थानिक व अधिकारी यादरम्यान वादाची ठिणगी सातत्याने पडत राहणार आहे .सर्वप्रथम या सीमा आरक्षित करा व नंतर तुमच्या जागेची लागवडीसंदर्भात निर्णय घ्या अशा प्रकारची विनंती या भागातील नागरिकांनी केलेली आहे .एकवीस वर्षे उलटली तरी सुद्धा अभयारण्याच्या संदर्भात नागरिकांना दिलासादायक निर्णय येत नसल्याने नागरिकांनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली आहे.
तर अधिकारी सातत्याने नागरिकांना त्रास देणार.
देरोडे याठिकाणी उभारण्यात येणार असलेल्या केंद्रामुळे या भागांमध्ये सातत्याने अधिकारीवर्ग येणार आहेत। त्याचबरोबर पर्यटक सुद्धा या भागांमध्ये येण्याची शक्मयता नाकारता येण्यासारखी नाही. तसे झाल्यास या भागातील नागरिकांसाठी सदर प्रकार उपद्रवी ठरणार असून यामुळे या केंद्राला या भागातील नागरिकांनी तीव्र स्वरूपाचा विरोध केलेला आहे. नागरिकांचा विरोध लक्षात घेऊन सरकारने याकेंद्र संदर्भात विचारविनिमय करावा अशा प्रकारची मागणी करण्यात आलेली आहे.