केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे वक्तव्य
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
येत्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोलचे दर कमी होतील, असे दिलासादायक वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर प्रतिदिन वाढत असून गेल्या 14 दिवसांमध्ये त्यांच्यात साधारणतः साडेआठ रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात कच्चे इंधन तेल विकण्याची तयारी दर्शविल्याने भारताने या तेलाची खरेदी सुरु केली आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांमध्ये दर कमी होऊ शकतात.
रशिया भारताला 25 ते 30 टक्के कमी दरात कच्च्या इंधन तेलाचा पुरवठा करण्यास तयार झाला आहे. रशियाने स्वतःच भारतासमोर हा प्रस्ताव ठेवला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या तेलाच्या एका बॅरलचा दर 110 डॉलर्सपेक्षा अधिक झाल्याने इतर अनेक देशांप्रमाणेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत आहे.
रशियाचे विदेशमंत्री सर्जेई लाव्हरोव्ह यांनी दोन दिवसांपूर्वी भारताला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी स्वस्त तेल पुरविण्याच्या प्रस्तावाचा पुनरुच्चार केला होता. भारतानेही रशियाचा हा प्रस्ताव स्वीकारला असून आता या तेलाचा पुरवठा सुरुही झाला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
उत्पादन शुल्क कमी होणार ?
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात आणखी कपात करणार असल्याचेही संकेत दिले आहेत. पाच महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील या शुल्कात प्रतिलीटर 5 आणि 10 रुपयांनी कपात केली होती. त्यापाठोपाठ भाजपशासित राज्यांनी त्यांचा मूल्यवर्धित कर कमी करुन पेट्रोल आणि डिझेलचे तर घटविण्यास हातभार लावला होता. त्यामुळे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आदी राज्यांमध्ये या वस्तूंचे दर 7 ते 12 रुपयांनी कमी झाले होते. तथापि, महाराष्ट्र, राजस्थान आदी विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱया राज्यांनी मात्र मूल्यवर्धित कर कमी न केल्याने तेथे हे दर किमान 10 रुपये प्रतिलीटर अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.
दर किती कमी होणार ?
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर किती प्रमाणात कमी होतील हे सीतारामन यांनी स्पष्ट केलेले नाही. मात्र ते 5 ते 6 रुपयांनी कमी होऊ शकतात, असे तज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकार किती प्रमाणात रशियाकडून तेल घेणार आणि किती प्रमाणात उत्पादन शुल्क घटविणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे. इराणनेही भारताला सवलतीच्या दरात तेल देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
अमेरिकेचे निर्बंध
इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे आणि रशियाने युक्रेनशी युद्ध पुकारल्यामुळे या दोन्ही देशांवर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे हे देश मोठय़ा प्रमाणात निर्यात करण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. तसेच त्यांच्याकडून खरेदी करणाऱया देशांवरही अमेरिका आर्थिक निर्बंध घालू शकते. तथापि, अमेरिकेने ऊर्जेच्या संदर्भात सौम्य धोरण स्वीकारल्याने भारताला अमेरिकेला न दुखावता रशियाकडून तेल घेणे शक्य होईल, असाही केंद्र सरकारचा विश्वास आहे.