Tarun Bharat

राजस्थान काँग्रेसचे दबावतंत्र

Advertisements

आंदोलनाचा पवित्रा : पुढील पर्यायांवर बैठकांमध्ये विचारमंथन

@ नवी दिल्ली, जयपूर / वृत्तसंस्था

अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट यांच्यातील संघर्षाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. सध्या न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असला तरी पुढे कसा लढा द्यावा याबाबत काँग्रेसने नवी रणनीती ठरविण्यासाठी विचारमंथन सुरू केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सभापतींच्या याचिकेमुळे या प्रकरणात आणखी गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आता आंदोलन करत राज्यपालांवर दबाव टाकण्याचा पवित्रा काँग्रेसने सुरू केला आहे. त्यानुसार सोमवारी पुन्हा राजभवनाला घेराव घालण्यात येणार असल्याचे समजते.

आमदारांच्या घोडेबाजाराच्या आरोपानंतर राजस्थानात राजकीय संघर्ष उफाळून आला. हा संघर्ष अजूनही थांबलेला नाही. अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असा संघर्ष मागील आठवडाभरापासून पाहायला मिळत आहे. राज्यातून सुरू झालेला हा संघर्ष आता न्यायालय आणि राजभवनापर्यंतही पोहोचला आहे.

सचिन पायलट यांच्यासह राजस्थानातील 19 आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. या प्रकरणी सोमवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. वस्तुतः राजस्थानचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी यांनी बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती. या विरोधात पायलट गटाने राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे तिढा कायम आहे.

कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे काँग्रेसची गोची

कायदेशीर गुंतागुंत वाढत चालल्यामुळे काँग्रेसमधील उत्साह कमी झाला आहे. या प्रकरणात सभापतीही पक्षकार ठरल्यामुळे काँग्रेस पक्षाला उघडपणे हस्तक्षेप करणे अवघड झाले आहे. राजकीयदृष्टय़ा सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिल्यास पक्षाला हानी पोहचू शकते अशी भीती पक्षाच्या काही नेत्यांना आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वीच आक्रमक असलेले काँग्रेस नेते पुन्हा थंडावल्याचे दिसून येत आहेत.

राज्यपालांचा सावध पवित्रा

गेहलोत सरकार राज्यपालांकडे विधानसभा अधिवेशन बोलवण्याची मागणी करीत आहे. परंतु यासंदर्भात आपण तज्ञांचे मत घेत असून न्यायालयाकडून आलेले निर्देश पाळणेही बंधनकारक असल्याची स्पष्टोक्ती राज्यपालांनी दिली आहे.

आज पुन्हा राजभवनाला घेराव

काँग्रेसने सोमवारी जयपूरमधील राजभवनाला घेराव घालण्याचा विचार चालवला आहे. पक्षाचे नेते अजय माकन यांनी यासंबंधीची घोषणा केली आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडलेले सरकार राज्यपालांकडे अधिवेशनाची मागणी करू शकते असा दावा त्यांनी केला.

Related Stories

उत्तराखंडात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 1912 वर

Tousif Mujawar

यूएईच्या होप प्रोब दुर्बिणीने शोधले रहस्यमय अरोरा

Archana Banage

सलग नवव्या दिवशी पेट्रोल – डिझेलचे दर स्थिर

Tousif Mujawar

जीएसटीची सुधारित आवृत्ती एप्रिलपासून

prashant_c

मच्छीमारांच्या कर्जमाफीची रक्कम अर्थखात्याकडून मंजूर

Patil_p

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद झाले होम क्वारंटाइन

Tousif Mujawar
error: Content is protected !!