जयपूर
केंद्र सरकारने नुकताच संसदेकडून संमत करून घेतलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राजस्थान विधानसभेने संमत केला आहे. या प्रस्तावाला तेथे विरोधी पक्ष असणाऱया भाजपने कडाडून विरोध केला होता. राज्य सरकारची कृती बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही केला होता.
कायद्यासमोर सर्व समान हे तत्व नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामध्ये पाळण्यात आलेले नाही. घटनेने सर्वधर्मीयांना समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका धर्माच्या नागरिकांविरोधात केंद्र सरकारला कायदा करता येत नाही, असे वक्तव्य राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी विधानसभेत केले.
विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया यांनी या प्रस्तावाला विरोध करताना केंद्राने केलेला कायदा राज्यसरकार बदलू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. ज्या कायद्याला संसदेची मान्यता असते असा कायदा राज्य सरकार कसे बदलू शकेल किंवा रद्द करू शकेल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.