राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रतिनिधी/मुंबई
कोरोनाला अटकाव आणि राज्य कोरोनामुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्रात 18 ते 44 वर्षांपर्यंतच्या सर्वांना मोफत लसीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लसीकरणाबाबत घोषणा केली. मात्र हे लसीकरण 1 मे पासून होणार नाही. 1 मे रोजी याबाबत नियमावली जाहीर करण्यात येईल. त्यानंतर लसीकरण निश्चित करण्यात येणार आहे. राज्यातील 5 कोटी 71 लाख नागरिकांना मोफत लस मिळणार आहे. त्यासाठी 6,500 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मात्र 18 वर्षांवरील सर्वांचे सहा महिन्यात लसीकरण होणार आहे.
महाराष्ट्रातील जनतेला लसीकरण करण्यासाठी जवळपास 12 कोटी लसींची आवश्यकता भासणार आहे. सध्या फक्त 45 वर्षे वयोगटातील नागरिक आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना लसीकरण केले जात आहे. मात्र राज्याच्या अनेक भागात लसींचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे मोठÎा प्रमाणावर लसीकरण मोहीम सुरु करताना मुबलक लसी, कर्मचारीवर्ग याचे नियोजन राज्य सरकारला करावे लागणार आहे.
लसीकरण कार्यक्रमाबाबत राज्याचा आरोग्य विभाग योग्य ते नियोजन करत असून नागरिकांना याबाबत व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल. त्यामुळे लसीकरण पेंद्रांवर अनावश्यक गर्दी होऊ नये यासाठी कोविन ऍपवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीकरण असलेल्यांनाच लस देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. अद्याप 45 वर्षांच्या पुढील वयोगटातील दीड कोटीपेक्षा जास्त नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. देशात लसीकरणाचा हा विक्रम आहे, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच इतर सर्व प्रमुख सहकाऱयांशी यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. सध्या राज्यसमोर आर्थिक चणचण असूनही नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळेच 18 ते 44 वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला असून लसींचा पुरवठा कसा होतो, यानुसार लसीकरण नियोजन करून पुढील कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंर्त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या सिरम आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांच्या लसी उपब्ध असून, त्यांच्याशी सातत्याने चर्चा करून, पाठपुराव्याने जास्तील जास्त लस उपलब्ध करून देण्यात येईल. 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण कार्यक्रमाचे नियोजन करताना कुठलीही अडचण येणार नाही याची काळजी घेण्याची मुख्यमंर्त्यांनी प्रशासनाला सूचना केली आहे
कोविन ऍपवर नोंदणी आवश्यक
18 ते 44 या वयोगटातील नागरिकांनी कोविन मोबाईल ऍपवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कुठेही लसीकरण पेंद्रांवर गर्दी करू नये. लसीकरणाबाबत व्यवस्थित व सुस्पष्ट सूचना मिळतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
लस कमी प्रमाणात असल्याने 1 मे नंतर लसीकरण
पेंद्र सरकारने 18 ते 44 वयोगटासाठीचा लसीकरणाचा तिसरा टप्पा 1 मे पासून सुरू करण्याची घोषणा केल्यानंतर सर्वत्र 18 वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणाविषयी जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. राज्यातल्या तरुण वर्गाने लसीकरणाची तयारी देखील केली होती. मात्र राज्यात 18 ते 44 या वयोगटासाठी 1 मे पासून लसीकरण सुरू होणार नसल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये यासंदर्भातला निर्णय झाल्याचे ते म्हणाले. लसीचे डोस उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे नाइलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागला असला, तरी येत्या 6 महिन्यात 18 ते 44 या वयोगटातल्या सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची समिती नियोजन करत आहे, अशी माहिती देखील टोपे यांनी दिली.
आज लगेच आपल्याला लसीचे डोस उपलब्ध होणार नाहीत. मे अखेरपर्यंत जर लसीचे डोस उपलब्ध होणार असतील, तर त्यांना अचानक एकाच वेळी लसीचे डोस देता येणार नाहीत. त्यामुळे तरुणाईला नम्र आवाहन आहे की, आपण सगळÎांना मोफत लसीकरण करतो आहोत. पण आता समजुतदारीने काम घ्यावे लागणार आहे. 18 ते 25, 25 ते 35 आणि 35 ते 44 अशा वर्गवारीवर काम सुरू आहे. 35 ते 44 हा गट आधी घेता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे. यातले सहव्याधीचे रुग्ण आधी घेता येतील का, यावर देखील विचार सुरू आहे. 18 ते 44 वयोगटासाठीचे लसीकरण पेंद्र वेगळे असतील आणि 45 वयोगटाच्या पुढचे पेंद्र वेगळे असतील, अशी देखील माहिती राजेश टोपे यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
नोंदणीसाठी कोविन ऍप वापरणे सक्तीचे आहे. त्यामुळे आधी नोंदणी करूनच नोंदणी पेंद्रावर जाता येणार आहे. कुणीही थेट पेंद्रावर जाऊन लसीची मागणी करू नये. पेंद्र सरकारने नोंदणी बंधनकारक केली आहे, असे राजेश टोपे म्हणाले.
45 वर्षांपासूनचे लसीकरण सुरूच राहणार
18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरणाची तारीख निश्चित झाली नसली तरी 45 वर्षांपासून पुढील नागरिकांचे लसीकरण नियमित राहणार आहे. त्यात कुठेही खंड पडणार नाही, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.
खासगी रुग्णालयांमध्ये लस विकतच
दरम्यान, खासगी रुग्णालयांमध्ये लस विकतच घ्यावी लागणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. खासगी रुग्णालयांमध्ये इथून पुढे लस पैसे देऊनच घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या दवाखान्यांमध्येच फक्त लस मोफत मिळू शकणार आहे, असे ते म्हणाले.