Tarun Bharat

राज्यासाठी स्वतंत्र पूरनीती आवश्यक – जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे

Advertisements

रिव्हर बेसीन ऑर्गनायझेशन राज्यांसाठी पुरक अलमट्टी'संदर्भात निष्कर्षाची घाई नको, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण’द्वारे फसवणूक, आपत्ती नियंत्रण कायद्यात सुधारणा गरजेची


प्रतिनिधी / कोल्हापूर

राज्यात महापूरानंतर अभ्यास समिती नियुक्त केली जाते, पण त्यांच्या शिफारशींचे काय, राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आहे. पण स्वतंत्र पुरनीती नाही. राज्यासाठी स्वतंत्र पूरनीती कायदा हवा. रिव्हर बेसीन ऑर्गनाझेशन राज्यांसाठी पूरक ठरेल. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प हा कोरडा जलविकास ठरणार आहे. हा प्रकल्प ही शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी केला.
जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरणतज्ञांचे पथक बुधवारी कोल्हापुरात आले. त्यांनी शिवाजी विद्यापीठात अभ्यासक, संशोधकांसमवेत संवाद साधला. त्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी भुगोल विभागप्रमुख डॉ. सचिन पन्हाळकर, गिरीश फोंडे उपस्थित होते.

वडनेरे समितीच्या 60 टक्के शिफारशी जुन्याच

जलतज्ञ पुरंदरे म्हणाले, पुरासंदर्भात 45 वर्षांत 15 अभ्यास समित्या स्थापन झाल्या, त्यातील 10 फक्त मुंबईसाठी होत्या. उर्वरीत 5 राज्यासाठी होत्या. त्यातील चितळे समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या, पण त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. 2005 च्या महापुरांनंतर स्थापन झालेल्या वडनेरे समितीने 2007 मध्ये 45 शिफारशीचा अहवाल दिला, तो 2012 मध्ये सरकारने स्वीकारला. या समितीच्या 60 टक्के शिफारशी जुन्याच आहेत. समितीचा अहवाल अधिक चांगला असल्याचे सांगितले.

पूर नियंत्रणाशी निगडीत धोरण आवश्यक

ते म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीला पर्यावरणातील बदल कारणीभूत आहेत. महापूर हा त्याचाच भाग आहे. त्यामुळे राज्यासाठी स्वतंत्र पुरनीती, पुर नियंत्रण कायदा आवश्यक आहे. महाराष्ट्र वॉटर रिर्सोर्सेस ऍक्टमध्ये रिव्हर बेसीन ऑर्गनायझेशनची तरतूद आहे. हे आंतरराज्य रिव्हर बेसीन ऑर्गनायझेशन झाल्यास त्याचा फायदा होणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आहे, पण पूर नियंत्रणाशी निगडीत धोरण नाही. त्यामुळे महापुरातील जीवित, वित्त हानीची जबाबदारी कोण घेणार, पूर स्थिती हाताळण्यासाठी तांत्रिकदृष्टÎा सुसज्ज नाही, पुराची चर्चा सप्टेंबरनंतर थांबते. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत सर्वांनी एकत्र यावे. `ग्लोबल टू लोकल’ची सांगड घालत स्थानिक स्तरावर कृतीशील भुमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

अलमट्टी'च्या चर्चेमागील कारण काय ते पुढे म्हणाले, 2019 च्या महापुरालाअलमट्टी’ला जबाबदार होते, आताच्या महापुराला अलमट्टी' जबाबदार नसल्याचे सांगितले जात आहे. कृष्णा लवादासमोर काही वर्षापुर्वी अलमट्टीसंदर्भात मांडणी झाली होती. त्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी होती, पण महाराष्ट्राने त्यावेळी कोणताच आक्षेप नोंदवला नाही. मग आताअलमट्टी’च्या चर्चेमागील कारण काय, असा प्रश्न त्यांनी केला. नैसर्गिक स्तरावर विचित्र स्थिती असल्याने अलमट्टीसंदर्भात निष्कर्षाची घाई नको, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कृष्णा भीमा स्थिरीकरण म्हणजे फसवणूक

कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला लवादानेच परवानगी नाकारली आहे. तरीही 56 टीएमसीसाठी 60 कोटी खर्च झाले आहेत. हा प्रकल्प म्हणजे फसवणूक आहे. जरी योजना झाली तरी त्यामुळे कोरडा जलविकास साधला जाईल, प्रत्यक्षात पाणी येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
नदी जोड प्रकल्प 12 हजार कोटींचा होता, तीन वर्षापुर्वी हा खर्च सव्वा लाख कोटींवर पोहोचला. या प्रकल्पाची सुरूवात झालेली नाही. पण तो झाल्यास पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतील, शिवाय दोन्ही भाग डिस्टर्ब होण्याचा धोका आहे. सरकारकडे पाणी आराखडा तयार असला तरी त्याचा स्वतंत्र अभ्यास हवा. जलसंपदा विभागाकडे जलवैज्ञानिक नाही. त्यामुळे डाटा उपलब्ध होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

Related Stories

‘विधान परिषदे’चा फैसला ऑक्टोबरमध्ये

Abhijeet Shinde

कोल्हापुरात कोरोनाने वाढता मृत्यूचा आकडा चिंताजनक, आज ३२ बळी, ९६९ पॉझिटिव्ह

Abhijeet Shinde

कोल्हापुरातून प्रथमच रात्री विमानाचे उड्डाण

Abhijeet Shinde

कर्नाटक सरकार विरोधात शिवसेनेचा एल्गार

Sumit Tambekar

वीज कनेक्शन बंद केल्याने महे येथील शेतकऱ्याचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

Sumit Tambekar

भरधाव कारचालकाला हार्ट अटॅक,एक ठार,चार गंभीर जखमी

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!