Tarun Bharat

राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे पुर्नगठण का केले नाही?

Advertisements

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीमुळेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला बळ मिळाले. मात्र या आयोगाची मुदत जानेवारी 2020मध्ये संपुष्टात आली. अद्याप आयोगाचे पुर्नगठण केलेले नाही. गेल्या सात महिन्यांपासून आयोगाच्या कार्यालयाला कुलुप आहे. ही बाब दुर्देवी असून आयोगाचे अद्याप पुर्नगठण का केले नाही, असा सवाल करत भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप रविवारी केला.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी कोल्हापुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर मराठा आरक्षणप्रश्नी जोरदार टिका केली.

प्रदेशाध्यक्ष पाटील म्हणाले, ‘राज्य मागासवर्गीय आयोगाची मुदत जानेवारी 2020 मध्ये संपुष्टात आली. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला त्याचे कसलेही सोयरसुतक नाही. सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अद्याप पुनर्गठण का केले नाही? सात महिन्यापासून आयोगाच्या कार्यालयाला कूलुप असणे दुर्दैवी आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय सुप्रीम कोर्टात अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यातील मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीमुळेच मराठा आरक्षणाला बळ मिळाले. तेव्हा सरकारने या आयोगाचे तातडीने पुनर्गठण करावे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत सात महिने झाले आयोगाचे गठण झाले नाही. मुळात मराठा आरक्षणबाबाबतही राज्य सरकार गंभीर नाही’

सत्तेतील घटक पक्षांना झोपेच्या गाळय़ांची गरज

राज्यात सत्तास्थानी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांना सरकार कधी पडेल या भितीने झोप लागत नाही. यामुळे सत्तेतील घटक पक्षांना झोपेच्या गोळयांची गरज आहे’, असा टोला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी लगाविला. महाविकास आघाडीने सरकार चालवावं. आम्ही हे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

गाय दूधास प्रतिलिटर 10 रुपये अनुदान द्या

गाय दूध खरेदी दरात दूध संस्थांनी कपात केली आहे. विदर्भ, मराठवाडामध्ये हा दर 15 रुपयांपर्यंत खाली आहे. दरकपातीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ढासळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने गाय दूधास प्रतिलिटर 10 रुपये अनुदान द्यावे, अशी भाजपची मागणी आहे. या मागणीसाठी 1 ऑगस्ट रोजी आंदोलन करणार आहे. पण आमचं आंदोलन हे हिंसक नसेल. आंदोलनात रयत क्रांती संघटना, रासप, रिपाई, शिवसंग्राम हे भाजपचे घटक पक्ष सामील होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

बारा बलुतेदारानां अनुदान द्या

राज्यातील बारा बलुतेदार आपला पारंपरिक व्यवसाय करत आहेत. गुरव, नाभिक, भोई अशा समाजांनी त्यांचा पुर्वापार व्यवसाय आजही जपला आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांचा व्यवसाय ठप्प आहे. त्यामुळे बाराबलुतेदरांवर सध्या आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.

Related Stories

माण बाजार समितीत आमदार गटाने सत्ता राखली

Patil_p

‘कोरोनाचं संकट दूर होऊ दे’, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे विघ्नहर्त्याला साकडे

Archana Banage

कोल्हापूर : पन्हाळा तालुक्यात जनता कर्फ्यूला उत्स्फुर्त प्रतिसाद

Archana Banage

विद्या मंदिर कणेरीवाडी राज्यासाठी रोल मॉडेल बनवणार

Archana Banage

राज्यात सातारा वाहतूक पोलीस नंबर वन

Patil_p

अक्कलकोटमध्ये गुरुपौर्णिमा प्रथमच भक्तांविना

Archana Banage
error: Content is protected !!