देशभरातल्या बांधकामासाठी रेती हा महत्त्वाचा घटक असून नदीनाले, समुद्रकिनारे, तलाव हे त्यासाठी विशेष स्रोत ठरलेले आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल या खात्यांद्वारे नदीसारख्या जलस्रोताच्या पर्यावरणीय परिसंस्थेची हानी होऊन पावसाचे तसेच बर्फातून वाहणारे पाणी खेळते राहावे आणि भूजलाचे संरक्षण व्हावे म्हणून रेतीच्या एकंदर व्यवसायावरती निर्बंध घातलेले आहेत परंतु असे असताना पर्यावरणीय कायदेकानू यांची पायमल्ली करून रेतीचे उत्खनन, साठवणूक आणि वाहतुकीचा व्यवसाय देशाच्या विविध भागात चालू आहे. रेतीचा वारेमाप उपसा केल्याने नदीनाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहावरती गंभीर दुष्परिणाम होऊन पूरप्रवण क्षेत्र दुर्बल झाल्याने पिकाऊ जमीन लोप पावलेली आहे. नदीकिनारे खिळखिळे होऊन तेथील वृक्षवेलीही वाहून जाणे, नदीच्या भरती-ओहोटीच्या वेळी संवेदनाक्षम क्षेत्र विस्कळीत होणे, नदीनाल्यातल्या जैविक संपदेचा ऱहास होणे, पाण्याचा दर्जा घसरणे आदी दुष्परिणाम नदीनाल्यांच्या पात्रातल्या रेतीचा उपसा अमर्यादपणे केल्याने झालेले आहे.
सर्वसाधारण वाळू, सिलिकायुक्त वाळू आणि समुद्र किनाऱयातल्या वाळूचे उत्खनन भारतभर मोठय़ा प्रमाणात गेल्या पाव शतकापासून चालू आहे. 1957 सालच्या खनिज आणि खनिकर्म विकास आणि नियंत्रण कायद्याने वाळूच्या उत्खननावरती निर्बंध घातलेले असले तरी आज बांधकाम क्षेत्रासाठी वाळूची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्याकारणाने या व्यवसायात बेकायदेशीरपणा आणि अराजकता निर्माण झालेली आहे. देशभर न्यायालयाने आणि पर्यावरण खात्याने रेतीच्या बेकायदेशीर व्यवसायाला रोखण्यासाठी नियमावली लागू केलेली असली तरी या व्यवसायात सक्रिय असणाऱया गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे खून, मारामाऱया, रक्तपात वाढलेला आहे. जानेवारी 2019 ते नोव्हेंबर 2020 या कालखंडात या व्यवसायाशी संबंधित 193 जणांना मृत्यू आलेला आहे. रेतीचा बेकायदशीररित्या उपसा आणि वाहतूक करण्यात गुंतलेल्या ट्रक्टरचा पाठलाग करणाऱया सोनूकुमार चौधरी या पोलिसाला आग्रा येथे धडक देऊन ठार करण्यात आले. तर तामिळनाडूत बेकायदा रेती व्यवसायाचा पर्दाफाश करणाऱया जी. मोझेरा या तरुण पत्रकाराची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आलेली आहे. 2018 साली रेती व्यवसायातल्या बेकायदेशीरपणावरती आवाज उठविणाऱया 28 जणांचा मृत्यू उद्भवलेला आहे.
बेकायदेशीर खनिज व्यवसाय भारतभर जोमात चालू असून 2013 ते 2017 या कालखंडात 4.16 लाख बेकायदा खनिज व्यवसायाची प्रकरणे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकात उघडकीस आलेली आहेत. मेघालयातील गारो पर्वत शृंखला, पंजाबात सतलज, दिल्लीत यमुना, हरिद्वारात गंगा, बुंदेलखंडात उर्मिला आणि बेटवा आदी नदीपात्रात बेकायदेशीर रेतीचा व्यवसाय तेजीत आहे. जगभर दरवर्षी सर्वसाधारणपणे 40-50 कोटी टन रेतीची गरज असून भारतात 2017 मध्ये 700 दशलक्ष टन रेतीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले होते आणि दरवर्षी त्यात 6 ते 7 टक्के वाढ होत असल्याचे दिसून येते. वाढत्या बांधकामाच्या व्यवसायामुळे 2018 साली रेतीचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला होता. उत्तर प्रदेशातल्या गौतम बुद्धनगर या जिल्हय़ातील सनदी अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी बेकायदेशीर रेती व्यवसायात गुंतलेले शंभर ट्रक आणि जेसीबी ताब्यात घेऊन 90 जणांवर गुन्हे दाखल करून, 80 कोटींचा दंडही वसूल केला. यावरून या व्यवसायाच्या एकंदर स्वरुपाची कल्पना येते. कर्नाटकातल्या कोलार जिल्हय़ातले सनदी अधिकारी डी. के. रवी यांनी बेकायदेशीर रेती व्यवसायाला आडकाठी आणल्याने त्यांचा बेंगलोर येथे संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला. बिहारमधील सोन नदीपात्रातून सुमारे 300 ट्रक दर दिवशी रेतीचा उपसा करून वाहतूक केली जाते.
अशाश्वत पद्धतीने केरळात केल्या जाणाऱया रेतीच्या उत्खननामुळे किनारपट्टीचे अस्तित्व दुर्बल होण्याबरोबर नदीपात्रातल्या मत्स्य पैदासीवरती दुष्परिणाम झाल्याने अलाप्पाड पंचायत क्षेत्रातल्या सुमारे 6,000 मच्छिमारांनी स्थलांतर केले असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. देशभरात बेकायदा रेती व्यवसायात 250 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई गुंतलेली आहे. महाराष्ट्रात बेकायदेशीर रेती व्यवसायाने कळस गाठलेला असून 2017 साली 26,628 बेकायदेशीर प्रकरणे उघडकीस आली. या व्यवसायात गुंतलेली 1,63,366 वाहने ताब्यात घेण्यात आली होती. 6 वर्षांच्या काळात बेकायदा खाण व्यवसायातून 395 कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला होता.
देशात सर्वाधिक बेकायदा रेती उपसाची प्रकरणे महाराष्ट्रात उघडकीस आल्याने न्यायालयाने कडक कारवाई केल्याने महाराष्ट्र सरकारला या संदर्भात धोरण जाहीर करावे लागले. डिसेंबर 2018 मध्ये महसूल आणि वनखात्याने दोडामार्ग तालुक्यातल्या 59 गावातल्या सर्व प्रकारच्या खाण व्यवसायावरती बंदी घातलेली आहे परंतु असे असताना रेती, खडी, चिरे आदी खाणींचा बेकायदेशीर व्यवसाय दोडामार्ग तालुक्यात बऱयाच ठिकाणी चालू आहे. त्याचा गैरफायदा घेऊन भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी गब्बर झालेले दिसून येत आहे. गोव्यासारख्या राज्याची परिस्थिती वेगळी असल्याचा दावा करून राज्य सरकारने रेती व्यवसायाला सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याची केलेली मागणी राष्ट्रीय हरित लवादाने नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या यंत्रणेअभावी अमान्य केली. सध्या सरकारने दोन्ही जिल्हय़ांसाठी उपजिल्हाधिकाऱयांची दोन नावे सादर केलेली आहेत. एकेकाळी तेरेखोल नदीपुरता असलेला हा व्यवसाय अन्य सहा नद्यांबरोबर उपनद्यांतही चालू असल्याची बेकायदेशीर प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. 2011 सालच्या किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या अधिसूचनेने किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात रेती उपशाला बंदी घातलेली आहे तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यात रेती व्यवसायाला मज्जाव केला आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने गोवा सरकारने सुचविलेल्या बारा जाग्यांपैकी सहा जाग्यांवरती रेतीचा नियंत्रित व्यवसाय करण्यासंदर्भातला अहवाल दिलेला आहे. इंडियन पेनल कोड 1860 आणि अन्य कायद्यानुसार आपल्या देशात सार्वजनिक संपत्तीचे बेकायदेशीररित्या उत्खनन करणाऱयांवरती कडक कारवाई करण्याची पोलिसांना मुभा दिलेली असताना असे व्यवसाय कायद्यांची पायमल्ली करून सुरू असल्याचे दृष्टीस पडत आहे. जगाच्या इतर राष्ट्रात बांधकाम व्यावसायिकांनी रेतीला जसे पर्याय शोधलेले आहेत तसे पर्याय शोधण्याबरोबर शाश्वतरित्या काही ठिकाणी व्यवसाय कसा करता येतो, हे पाहणे आजच्या घडीस महत्त्वाचे आहे.