Tarun Bharat

रोखे व्यवहारांसाठी अनोख्या योजना

Advertisements

रिझर्व्ह बँकेच्या दोन कल्पक योजनांचा आरंभ – पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते कार्यक्रम, अर्थकारणाला वेग मिळणार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुक्रवारी ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम’ अर्थात आरबीआय किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी प्रत्यक्ष योजना आणि ‘रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना’ या दोन योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. सकाळी 11 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या योजनांच्या अनावरणाचा कार्यक्रम पार पडला. या योजनांमुळे देशातील गुंतवणूक वाढणार आहे. तसेच या योजनांमुळे गुंतवणूकधारकांसाठी कॅपिटल मार्केटपर्यंत पोहोचणे अधिक सुरक्षित आणि सोपे होणार असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. याप्रसंगी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरही उपस्थित होते. या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला नवा वेग मिळणार असल्याचे प्रतिपादन बँकेने केले आहे.

आतापर्यंत मध्यम वर्ग, कर्मचारी, लहान व्यापारी, वरि÷ नागरिक यांना सिक्मयोरिटीजमध्ये गुंतवणूकीसाठी बँक इन्श्युरन्स अथवा म्युच्युअल फंडसारख्या माध्यमांचा वापर करावा लागत होता. आता या दोन योजनांमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. तसेच कोरोना महामारीच्या कठीण काळात अर्थ मंत्रालय, आरबीआय आणि अन्य आर्थिक संस्थांनी प्रशंसनीय काम केल्याचे कौतुकोद्गारही त्यांनी काढले.

मागील सात वर्षांमध्ये एनपीएमध्ये पारदर्शकता आल्याने त्याची दखल घेतली जात आहे. वित्तीय प्रणाली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये एकापाठोपाठ एक अनेक सुधारणा करण्यात येत आहेत. बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाल्यामुळे बँकांचा कारभारही सुधारत आहे. साहजिकच लाखो ठेवीदारांचा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वासही दृढ होत असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

फायदेशीर योजना…

किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोखे बाजारात व्यापक प्रवेश शक्मय व्हावा हा आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजनेचा उद्देश आहे. भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या रोख्यांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक करण्याची नवी संधी या योजनेद्वारे प्राप्त होणार आहे. गुंतवणूकदार, आरबीआय समवेत सुलभपणे आणि मोफत त्यांचे सरकारी रोखे खाते ऑनलाईन उघडू शकणार आहेत. तसेच ग्राहक एकाच ठिकाणी आपल्या तक्रारी दाखल करू शकतील. तसेच दस्तावेजही सादर करू शकतील. तक्रार निवारणासाठी आणि तक्रार दाखल करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारी माहिती आणि हेल्पलाईन क्रमांक पोर्टलवर दिली जाणार आहे.

योजनांचे महत्व

सध्या महागाईत वाढ होत असल्याने रिझर्व्ह बँकेवर व्याजदर वाढविण्यासाठी दबाव आहे. तथापि, अर्थव्यवस्थेचे नियम कठोर केल्यास सरकारी रोख्यांची मागणी कमी होऊ शकते. त्याचा सरकारच्या उसनवारीवरही विपरित परिणाम होऊ शकतो. फिलिपाईन्ससारख्या इतर काही देशांनीही कोरोनाच्या आर्थिक दुष्परिणामांपासून मुक्तता मिळविण्यासाठी लोकांकडून पैसा उभा करण्याच्या योजना आखल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या दोन नव्या योजनांकडे याच दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे. अर्थव्यवस्था रुळावर येत आहे. मात्र तिचा वेग वाढणे आवश्यक आहे. हे हे उद्दिष्टय़ या योजनांमुळे साध्य होऊ शकते, असे तज्ञांचे मत आहे.

सुलभपणे खाते उघडता येणार

या योजनांच्या अंतर्गत रोखे व्यवहार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेत खाते उघडता येणार आहे. या खात्याला रिटेल डायरेक्ट गिल्ट असे संबोधले जाणार आहे. ही प्रकिया सोपी आहे. ज्याला हे खाते काढायचे आहे, त्याचे सेव्हिंग खाते असावयास हवे. तसेच पॅनकार्ड, आधारकार्ड किंवा कोणतेही अधिकृत कागदपत्र, ओळख सिद्ध करण्यासाठी मतदार कार्ड, अधिकृत ईमेल आयडी तसेच नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक हे असल्यास असे खाते सहजगत्या काढले जाऊ शकते. या योजनेतून रोखे खरेदी करताना एकच बोली लावण्याची अट घालण्यात आली आहे.

Related Stories

रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शाळा आजपासून बंद

Sumit Tambekar

बीबीएमपी निवडणूक : कर्नाटक हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

Abhijeet Shinde

शाळा आता मोबाईलवरच

Abhijeet Shinde

सातारा : ६० रुग्णांना डिस्चार्ज तर ४७१ नमुने पाठविले तपासणीला

Abhijeet Shinde

पंतप्रधानांकडून देशवासियांना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा

Abhijeet Shinde

सातारा : धामणेर येथे बेकायदेशीर वाळु वाहतुक करणाऱ्यावर केली कारवाई

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!