सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आरोग्य मंत्रालयाच्या कोरोना लसीकरण दिशानिर्देशांमध्ये कुठल्याही व्यक्तीच्या सहमतीशिवाय त्याचे बळजबरीने लसीकरण करविण्याची बाब सामील नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. भारताचा लसीकरण कार्यक्रम जगात सर्वात मोठा आहे. 11 जानेवारीपर्यंत 152 कोटींहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत असे आरोग्य मंत्रालयाने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले आहे.
प्रतिज्ञापत्रानुसार देशात 90.84 टक्के पात्र लोकसंख्येला लसीचा पहिला डोस आणि 61 टक्के लोकसंख्येला दुसरा डोस मिळालेला आही. दिव्यांगांना लसीकरण प्रमाणपत्र दाखविण्यापासून सूट देण्याप्रकरणी भूमिका मांडताना केंद्राने कुठल्याही उद्देशासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य ठरविणारे कुठलेच दिशानिर्देश देण्यात आले नसल्याचे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने एवारा फौंडेशनच्या एका याचिकेच्या उत्तरादाखल स्वतःच्या प्रतिज्ञापत्रात ही बाब मांडली आहे. याचिकेत घरोघरी जात प्राथमिकतेच्या आधारावर दिव्यांगांचे लसीकरण करण्याची मागणी नमूद आहे.
भारत सरकार तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून जारी दिशानिर्देश संबंधित व्यक्तीची सहमती प्राप्त न करता बळजबरीने लसीकरण करावे असे सांगत नाहीत. सद्य महामारीची स्थिती पाहता लसीकरण व्यापक जनहिताचे असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले गेले.
विविध वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडिया व्यासपीठांच्या माध्यमातून सर्व नागरिकांना लसीकरण करवून घ्यावे असा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच यासाठीची व्यवस्था आणि प्रक्रिया तयार करण्यात आली आहे. परंतु कुठल्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेच्या विरोधात लसीकरणासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नसल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले.