Tarun Bharat

लस घेतल्याने मृत्यू झाल्यास सरकार जबाबदार नाही

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र ः कोरोनाविषयक लसीकरणाचा मुद्दा

वृत्तसंस्था  / नवी दिल्ली

कोरोना लसीकरणामुळे कथितरित्या झालेल्या मृत्यूंप्रकरणी केंद्र सरकारने कुठलीही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. मृत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल पूर्ण सहानुभूती आहे, परंतु लसीच्या कुठल्याही प्रतिकूल प्रभावासाठी सरकारला जबाबदार धरता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मागील वर्षी दोन युवतींचा कथितपणे कोरोना लसीकरणानंतर मृत्यू झाला होता, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

 लसीमुळे मृत्यू झाला असल्यास दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करून भरपाई मागितली जाऊ शकते असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र दोन युवतींच्या आईवडिलांकडून दाखल याचिकेच्या उत्तरादाखल सादर करण्यात आले आहे. या युवतींचा मागील वर्षी लसीकरणानंतर मृत्यू झाला होता.

कोरोना लसीमुळे झालेल्या मृत्यूंप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करविण्यात यावी, लसीकरणानंतर कुठल्याही प्रतिकूल प्रभावाला वेळीच ओळखत त्यापासून बचावाच्या उपाययोजना करण्यासाठी वैद्यकीय तज्ञांचे मंडळ स्थापन करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकेच्या उत्तरादाखल केंद्रीय आरोग्य अन् कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. लसींच्या प्रतिकूल प्रभावामुळे अत्यंत कमी मृत्यू झाले असून भरपाईसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरणे कायदेशीरदृष्टय़ा योग्य ठरणार नाही. दोन युवतींच्या मृत्यूंप्रकरणांपैकी केवळ एका प्रकरणी एईएफआयच्या समितीने याचे कारण लसीकरणाचा प्रतिकूल प्रभाव असल्याचा निष्कर्ष काढला असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

जर कुणा व्यक्तीला लसीकरणाच्या प्रतिकूल प्रभावामुळे शारीरिक ईजा झाल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास कायद्यानुसार तो किंवा त्याचे कुटुंब भरपाईच्या मागणीवरून दिवाणी न्यायालयाकडे दाद मागू शकते असे म्हणत सरकारने याचिकाकर्त्याची भरपाईची मागणी फेटाळली आहे.

लसीच्या धोक्यांबद्दल पूर्वसूचना देत सहमती घेण्यात आली असती तर हे मृत्यू झाले नसते असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ते कॉलिन गोंजाल्विस यांनी केला आहे. तर सहमतीचा मुद्दा लस यासारख्या औषधाच्या स्वैच्छिक वापरावर लागू होत नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

प्रतिकूल प्रभावांची आकडेवारी सादर करत केंद्र सरकारने एकूण लसीकरणाच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे म्हटले आहे. 19 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत देशात कोरोना लसींचे एकूण 219.86 कोटी डोस देण्यात आले आहेत. यापैकी प्रतिकूल प्रभावाची 92,114 प्रकरणे नोंद झाली आहेत.

एका युवतीला थ्रोम्बोसिस अन् थ्रोम्बोसायटोपेनिया सिंड्रोम झाला होता,  असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. हा जगभरात कोरोना लसींचा एक दुर्लभ प्रतिकूल प्रभाव आहे. भारतात टीटीएसची केवळ 26 प्रकरणे नोंद झाली असून यातील 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे. कॅनडात नोंद झालेल्या 105 टीटीएस रुग्ण आणि ऑस्ट्रेलियातील 17 3 रुग्णांच्या तुलनेत भारतातील हा आकडा खूपच कमी आहे.

Related Stories

…तर अशोक गेहलोत काँग्रेसचे अध्यक्ष

Amit Kulkarni

मूळ घट्ट धरून ठेवणे महत्त्वाचे

Patil_p

‘जमात-ए-इस्लामी’ची 200 कोटींची मालमत्ता जप्त

Patil_p

पिता फारुख अब्दुल्लानंतर उमर अब्दुल्ला यांना देखील कोरोनाची लागण

Tousif Mujawar

चोवीस तासात आढळले जवळपास 48 हजार रुग्ण

Patil_p

भारतावरील निर्बंध, अमेरिकेत मतभेद

Patil_p