Tarun Bharat

लिपिक कर्मचारी दहा वर्षे विनावेतन

सिंधुदुर्गातील साठ, तर राज्यातील एक हजार लिपिक आर्थिक संकटात : संघटनेने निवेदनाद्वारे शिक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधले

प्रतिनिधी / झाराप:

जिल्हय़ातील माध्यमिक अनुदानित शाळा तसेच अन्य आस्थापनेवरील मिळून सुमारे साठ लिपिक पदावरील कर्मचारी गेली दहा वर्षे विनावेतन काम करीत आहेत. राज्यभरात ही संख्या एक हजारहून अधिक आहे. संस्थांनी रिक्त जागी नियमानुसार लिपिकांना नियुक्ती दिली. परंतु पुढे शासनस्तरावरून वेळोवेळी भरती प्रक्रियेचे सुधारित निर्णय होऊनही योग्य त्या स्तरावरून कार्यवाही होत नसल्याने आतातर कोरोना महामारीत आर्थिक परिस्थितीमुळे मोठे संकट कोसळले आहे. याबाबत राज्य संघटनेमार्फत त्यांनी शिक्षणमंत्री व अन्य विभागांना निवेदने पाठविली आहेत.

 शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळेत विद्यार्थी संख्या व शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंधानुसार त्या-त्यावेळी जिल्हय़ात लिपिकांना शैक्षणिक संस्थांमार्फत  रितसर शासकीय नियमानुसार मान्यता दिली गेली. यातील काही नियुक्त्या 2 मे 2012 च्या भरती बंदी आदेशापूर्वीच्या आहेत. 23 ऑक्टोबर 2013 रोजी शिक्षण विभागाने निर्गमित केलेला कर्मचारी आकृतीबंध राज्यात लागू झाला. त्यानुसार अंमलबजावणी होऊन लिपिकांच्या मान्यता व्हायला हव्या होत्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी न होताच 12 फेब्रुवारी 2015 रोजी पुन्हा भरती बंदीचा निर्णय आला. या निर्णयाचे कारण देत पुन्हा भरती प्रक्रिया रेंगाळविण्यात आली .

त्यानंतर पुन्हा 4 एप्रिल 2016 रोजी विभागीय उपसंचालकांकडून जिल्हा शिक्षणाधिकाऱयांमार्फत शाळांकडून लिपिक संवर्गाची माहिती मागविण्यात आली होती. 13 जुलै 2016 रोजी लिपिकांना वैयक्तिक मान्यता देण्यासंबंधीचे निर्देशही देण्यात आले होते. त्यानंतर एका संस्थेमार्फतच्या न्यायालयीन निर्णयाच्या अनुषंगाने 4 एप्रिल 2018 च्या पत्राव्दारे नियुक्ती दिल्यानंतर आठ आठवडय़ात
प्रलंबित प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा, असेही कळविण्यात आले होते. परंतु आठवडे सोडाच, वर्षे उलटली तरी या न्यायालयीन निर्णयाची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. समायोजन प्रक्रियेचाही खेळखंडोबा आहे.

               अजूनही भरती प्रक्रियेची कार्यवाही नाही

त्यानंतर पुन्हा 2018-19 मध्ये शिक्षण संचालक (पुणे) कार्यालयाकडून वर्तमानपत्रात जाहीर निवेदन देऊन गुगल लिंकद्वारे माहिती मागविली गेली. मात्र, अजूनही त्यानुसार भरती प्रक्रियेची कार्यवाही झालेली नाही.

                   आम्हाला नियुक्त्या का नाहीत?

 भरती बंदीचा शासन निर्णय झाल्यानंतर त्वरित त्याची अंमलबजावणी त्या तारखेनुसार झाली. परंतु त्यापूर्वीच्या नियुक्त्यांचे काय? तसेच भरती प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश निघूनही व वेळोवेळी आमची माहिती मागवूनही गेली दहा-बारा वर्षे आम्हाला नियुक्त्या का मिळत नाहीत?, आम्ही किती वर्षे आशेवर जगायचे, असा उद्विग्न सवाल निवेदनातून करण्यात आला आहे.

                     कुटुंबाचा खर्च भागवायचा कसा?

 गेली दहा-बारा वर्ष आम्ही सर्व कामे प्रामाणिकपणे करीत आलो आहोत.  लिपिक हा कार्यालयातील महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. आज आमच्यापैकी काहींचे विवाह होऊन त्यांना मुलेही आहेत. परंतु अजून आमच्या सेवेला शासनाची मान्यता नाही. त्यामुळे अजून वेतन नाही. कुटुंबाचा खर्च भागवायचा कसा, हा मोठा प्रश्न आपल्यासमोर असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

                   आम्हाला काहीच नाही!

शेतकऱयांना कर्जमाफी आहे. नोकरदारांना महागाई भत्ता-वेतन आयोग आहे. ‘कोरोना’च्या काळात अनेकांना आर्थिक मदत व जाहीरनामे मिळताहेत. परंतु आम्ही लिपिक एवढी वर्षे तत्परतेने प्रामाणिकपणे विनामोबदला काम करीत असूनही आम्हाला काहीच नाही, हे दुर्दैवी असल्याचे काही लिपिकांनी सांगितले.

                      गांभीर्याने दखल घ्यावी!

‘कोरोना’ संकटकाळात आपले प्रचंड हाल होत आहेत. नोकरीच्या सेवेची हमी किती वर्षांनी मिळणार, हेसुद्धा कळत नाही. त्यामुळे प्रचंड अस्वस्थता येत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील विनावेतन काम करणारे सर्व लिपिक एकत्र येऊन टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल, असाही इशारा दिला आहे. शासन तसेच संबंधित स्तरावरून  याबाबत गांभीर्याने दखल घ्यावी, असेही म्हटले आहे.

Related Stories

२५ जानेवारीला जलक्रीडा व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय नोंदणी मार्गदर्शन कार्यशाळा

Anuja Kudatarkar

सायकलने झारखंडचा प्रवास आला अंगलट

NIKHIL_N

किसान क्रेडिट’मधून मदतीचा हात

Patil_p

रत्नागिरी : ‘तुतारी एक्सप्रेस’ला आजपासून एक अतिरिक्त डबा

Archana Banage

परराज्यात जाण्यासाठी साडेचार हजारहून अधिक अर्ज

Patil_p

फणसवडेत कोव्हॅक्सिनचा पहिला डोस

Anuja Kudatarkar