Tarun Bharat

लैंगिक गुन्हय़ासाठी ‘प्रत्यक्ष अंगस्पर्श’ आवश्यक नाही!

पोक्सो कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

प्रत्यक्ष स्पर्श केल्याशिवाय लैंगिक गुन्हा घडत नाही, असे नसून गुन्हेगाराचा लैंगिक गुन्हा करण्याचा उद्देश होता का नव्हता, हे महत्वाचे आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करण्यात आला. पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रत्यक्ष स्पर्श (स्किन टू स्किन) महत्वाचा नसून गुन्हेगाराचा उद्देश महत्वाचा असतो असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. न्या. यु. यु. ललित, न्या. एस. रविंद्र भट आणि न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांच्या पीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका लैंगिक गुन्हा प्रकरणात वादग्रस्त निर्णय दिला होता. अल्पवयीन मुलीची छाती कपडय़ांवरुन चाचपणे (ग्रोपिंग) हा पोक्सो अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही. अशी कृती गुन्हा ठरण्यासाठी प्रत्यक्ष अंगस्पर्श (स्किन टू स्किन काँटेक्ट) आवश्यक आहे, असा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रारंभापासूनच मोठय़ा प्रमाणात वादग्रस्त ठरला होता.

लैंगिक गुन्हय़ासाठी प्रत्यक्ष स्पर्श ही अट असू शकत नाही. तसे केल्यास पोक्सो कायद्याचा उद्देशच पराभूत होईल. स्पर्श हा महत्वाचा मुद्दा नसून गुन्हेगाराचा हेतू किंवा उद्देश काय होता, हे महत्वाचे आहे. गुन्हेगाराचा उद्देश लैंगिक गुन्हा करण्याचा होता हे सिद्ध झाल्यास तेवढे पुरेसे आहे. प्रत्यक्ष स्पर्श हा मुद्दा महत्वाचा नाही, त्यामुळे तो मान्य करता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयपत्रात केली आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम संभवणार आहेत.

याचिकाकर्त्यांची मागणी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठाने दिलेल्या 19 जानेवारी 2021 च्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारचे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, महाराष्ट्र सरकार आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाने याचिका सादर केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय ग्राहय़ धरण्यात आला तर समाजावर त्याचे विपरीत आणि घातक परिणाम होतील. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना संवेदनशीलतेचे दर्शन घडविलेले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सोयीस्कर अर्थ काढून महिलांविरोधात लैंगिक गुन्हे केले जाऊ शकतात. एखाद्याने हातात हँडग्लोव्ह्ज घालून अल्पवयीन मुलीचे अवयव चाचपले तर तो गुन्हा ठरु शकणार नाही. तसे झाल्यास पोक्सो कायदाच निरुपयोगी ठरेल, असा युक्तिवाद वेणुगोपाल यांनी केला.

घटना काय होती ?

नागपूर येथे एका 39 वर्षांच्या पुरुषाने एका अल्पवयीन मुलीला खाणे देण्याचे आमिष दाखवून आपल्या घरी नेले होते. त्याने त्या मुलीची छाती चाचपली तसेच तिची सलवार आणि कपडे काढण्याचा प्रयत्न केला, असे तिच्या तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले होते. या पुरुषाला कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरविले आणि 3 वर्षांची शिक्षा ठोठावली. आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. आरोपीने मुलीच्या कपडय़ावरून तिच्या छातीला स्पर्श केल्याने ही कृती पोक्सोअंतर्गत लैंगिक अत्याचाराची ठरत नाही. तर ती भारतीय दंडविधानांतर्गत विनयभंगाची ठरते असा निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठाने काढला आणि हा गुन्हा पोक्सो अंतर्गत नव्हे तर भारतीय दंड विधानाच्या अंतर्गत घडला आहे असा निर्णय दिला. तसेच आरोपीची पोक्सो कायद्यामधून निर्दोष मुक्तता केली. भारतीय दंड विधानाच्या अनुच्छेद 354 नुसार विनयभंगासाठी 1 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तर पोक्सोअंतर्गत अनुच्छेद 7 अनुसार लैंगिक अत्याचारासाठी (सेक्शुअल ऍसॉल्ट) 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आहे.

महिला आयोगाकडून स्वागत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे महिलांची आणि अल्पवयीनांना कायद्याची भक्कम सुरक्षितता मिळणार आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक असून महिला आणि अल्पवयीनांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने दूरगामी ठरेल असेही आयोगाने प्रसिद्धीस दिलेल्या वक्तव्यात स्पष्ट केले गेले.

Related Stories

मूसे वाला हत्या : पंजाब पोलिसांची लॉरेन्स बिश्नोईला ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली

Abhijeet Khandekar

पंजाबमधील कोरोना रुग्णांनी पार केला 90 हजारांचा टप्पा

Tousif Mujawar

कोकण मार्गावर आजपासून पाच रेल्वेगाडय़ा नियमित धावणार

Patil_p

गलवान संघर्ष चीननेच घडविल्याचा अमेरिकेचा अहवाल

Omkar B

दिल्लीत आज दिवसभरात आढळले 674 नवे कोरोना रुग्ण; 12 मृत्यू

Tousif Mujawar

फेब्रुवारीत घाऊक महागाई 13.11 टक्क्यांवर

Patil_p