Tarun Bharat

लॉकडाऊनमध्ये 31 मे पर्यंत वाढ

Advertisements

मात्र, अनेक अटी शिथील, विभाग ठरविण्याचे, बस सुरू करण्याचे अधिकार राज्यांकडे, 3 ऐवजी 5 विभाग राहणार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

कोरोना विषाणू उद्रेक रोखण्यासाठी घोषित केलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत आता 31 मे पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. मात्र आज सोमवारपासून प्रारंभ होत असलेल्या या लॉकडाऊनचे स्वरूप बरेच भिन्न असेल. बरेच निर्बंध शिथील करण्यात आले असून उद्योग व व्यापार पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने अनेक दिशानिर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत. रूग्णसंख्येनुसार जिल्हय़ांची विभागणी विविध भागांमध्ये करण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर गेल्या मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या महापॅकेजच्या पाचव्या आणि अखेरच्या भागाची माहितीही देण्यात आली आहे.

नव्या लॉकडाऊनमध्ये कठोर निर्बंध केवळ प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्येच (कंटेनमेंट झोन्स) लागू राहतील. इतर क्षेत्रांमध्ये अनेक अटी काढून घेण्यात आल्या आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्रात राज्य सरकारे त्यांच्या अधिकच्या अटी लागू करू शकतील. आंतरराज्य बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय राज्यांनी एकमेकांच्या सहमतीने घ्यायचा आहे. तसेच अर्थव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी कोणते उद्योग सुरू करायचे याचा निर्णयही राज्यांवर सोडण्यात आला आहे.

3 च्या स्थानी आता 5 विभाग

आतापर्यंत रेड, ऑरेंज व ग्रीन अशा तीन विभागांमध्ये देशातील जिल्हय़ांची विभागणी करण्यात आली होती. आता त्या जागी 5 विभाग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रतिबंधित, रेड, ऑरेंज, ग्रीन आणि जोड (बफर) विभाग असे 5 विभाग असतील. देशाच्या बव्हंशी भागांमध्ये निर्बंध शिथील करणे सोपे व्हावे आणि आर्थिक व्यवहार वेगाने सुरू करणे सुलभ व्हावे, यासाठी पाच विभागांची योजना करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले गेले.

रात्रीची संचारबंदी राहणारच

देशभरात संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 अशी संचारबंदी कायम राहणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत केवळ जीवनावश्यक वस्तूंसाठी व जीवनावश्यक सेवांसाठी मुभा दिली जाणार आहे. या नियमाची कठोर कार्यवाही राज्यांनी करावी, असे असा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिला आहे.

महापॅकेजचा पाचवा भाग घोषित

पंतप्रधान मोदी यांनी देशासाठी दिलेल्या 20 लाख कोटी रूपयांच्या महापॅकेजचा पाचवा आणि अंतिम भाग रविवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. यात स्थलांतरित कामगार व गरीब यांच्यासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिक उपयुक्त करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली आहेत. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत कामाची हमी 100 दिवसांऐवजी आता 200 दिवसांची करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेची आर्थिक तरतूद  40 हजार कोटी रूपयांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिक रोजगार निर्माण होणार आहेत. किमान वेतन 201 रूपये करण्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे.

लॉकडाऊनमध्ये कशावर बंदी, कशाला अनुमती…

पुढील कृतींवर संपूर्ण देशात बंदी…

ड राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विमानसेवा बंदच राहणार, अपवाद केवळ देशांतर्गत सुरक्षा वैद्यकीय विमानसेवा, विमान रूग्णवाहिका, आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अनुमतीने होणारी विमान उड्डाणे

ड संपूर्ण देशातील मेट्रो रेल्वेसेवा, शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक किंवा शिकवणी संस्था पूर्णतः बंद राहतील. मात्र ऑनलाईन, दूरांतर शिक्षण सेवा सुरू राहतील, तसेच त्यांना प्रोत्साहन देण्याची केंद्राची योजना.

ड सर्व हॉटेले, खाद्यपेयगृहे, रेस्टॉरंटस्, स्वागतसेवा (हॉस्पिटॅलिटी) बंद राहतील. मात्र, पोलीस, सरकारी कार्यालये, रूग्णालये, आरोग्य कर्मचारी, विलगीकरण केंद्रे, बस आगार, रेल्वे स्थानके येथील खाद्यगृहे सुरू.

ड सर्व चित्रपटगृहे, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, मनोरंजन उद्याने, मद्यपानगृहे, नाटय़गृहे, प्रेक्षकगृहे, समाजगृहे व तत्सम स्थाने, क्रीडा संकुले बंद राहतील. प्रेक्षकाविना स्टेडीयम सुरू करणे शक्य.

ड सर्व प्रकारचे सामाजिक, राजकीय, सार्वजनिक, क्रीडाविषयक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मोठय़ा सभा व सभारंभ बंद राहतील. इतरही कोणत्याही प्रकारे समाज मोठय़ा संख्येने एकत्र येण्यास बंदी.

ड सर्व धार्मिक प्रार्थना स्थळे, धार्मिक स्थळे भक्त व इतर लोकांसाठी बंदच राहतील. सार्वजनिक धार्मिक समारंभांना अगर सभांना कोणत्याही स्थितीत अनुमती दिली जाणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ड प्रतिबंधित विभागांमध्ये किंवा विभागांमधून कोणालाही जा ये करण्याची अनुमती नाही. मात्र या विभागांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी किंवा पुरवठा यासंबंधीच्या हालचालींना अनुमती देण्यात येईल.

प्रतिबंधित (कंटेनमेंट) क्षेत्र वगळता अनुमती

ड प्रवासी बस आणि खासगी वाहने यांची आंतरराज्य वाहतूक संबंधित राज्या सरकारांनी एकमेकांच्या अनुमतीने करता येणे शक्य

ड प्रवासी बस, खासगी वाहने यांच्या राज्यांतर्गत वाहतुकीला राज्य सरकारच्या नियमांनुसार अनुमती दिली जाईल. हा राज्यांचा अधिकार.

ड केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशांच्या अनुसार जिल्हय़ांची विभागणी रेड, ऑरेंज, ग्रीन इत्यादींमध्ये करण्याचा राज्यांना अधिकार.

ड रेड आणि ऑरेंज विभागांमध्ये आवश्यकतेनुसार प्रतिबंधित (कटेंनमेंट) आणि जोड (बफर) विभाग अधिरेखीत करण्याचा राज्यांना अधिकार

ड रेस्टॉरंट्स्, किंवा खाद्यपेयगृहांना होम डिलिव्हरीसाठी त्यांची स्वयंपाकगृहे सुरू ठेवण्याची व अन्नपदार्थ घरी पाठविण्याची मुभा मिळेल.

ड रेड झोन्समध्येही आता केशकर्तनालये सुरू करण्याची अनुमती देण्यात येईल. मात्र अंतिम निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे.

महत्वाचे इतर दिशानिर्देश

ड प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये घरोघरी जाऊन चाचण्या, संपर्क देखरेख (कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग) व इतर आरोग्यविषयक हस्तक्षेप केले जातील.

ड बाहेरच्या राज्यांमधून किंवा परदेशातून आलेल्या व्यक्तीचे विलगीकरण अनिवार्य. त्याला नकार दिला जाऊ शकणार नाही.

ड संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 पर्यंत संपूर्ण संचारबंदी असेल. केवळ जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांना अनुमती दिली जाईल.

ड 65 वर्षांवरील व्यक्ती, दुर्धर रोगांनी ग्रस्त व्यक्ती, गर्भावती, 10 वर्षांच्या खालची मुले इत्यादींनी कायम घरातच रहायचे आहे.

ड कार्यालये व कारखाने किंवा दुकाने येथे वारंवार सॅनिटायझेशन केले पाहिजे. शिफ्ट बदलताना सॅनिटायझेशन अनिवार्य केले आहे.

ड खासगी वाहनांमधून प्रवास करताना प्रवासी संख्येचा नियम पाळण्यात आला पाहिजे. बसेसमध्ये प्रवासी संख्या मर्यादित असावी.

दृष्टीक्षेपात संपूर्ण पॅकेज (एकंदर आकार 20 लाख 95 हजार 650 कोटी)

भाग 1

एकंदर आकार 5 लाख 94 हजार 550 कोटी

अतिलघु, लघु, मध्यम उद्योगाना भांडवल पुरविण्यास 3 लाख कोटी

अडचणीत असलेल्या लघु, मध्यम उद्योगांना उपकर्ज 20 हजार कोटी

अतिलघु, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी मातृनिधीकरिता  50 हजार कोटी

उद्योग व कर्मचाऱयांसाठी भविष्यनिर्वाह निधी आधार 2.8 हजार कोटी

भविष्यनिर्वाह निधी योगदान प्रमाणात कपात      6.750 हजार कोटी

एनबीएफसी, एचएससी, एमएफ रोख रक्कम निधी 30 हजार कोटी

एनबीएफसी, एमएफसाठी अंशिक हमी योजना-2  45 हजार कोटी

वीज पुरवठा (डिस्कॉम) कंपन्यांना भांडवल पुरवठा  90 हजार कोटी

टीडीएस, टीसीएस प्रमाणात कपातीमुळे होणारा लाभ 50 हजार कोटी

भाग 2

एकंदर आकार 3 लाख 10 हजार कोटी

स्थलांतरित कामगारांसाठी विनामूल्य अन्नधान्य पुरवठा 3.50 हजार कोटी

मुद्रा शिशू कर्जांच्या व्याजात दिली जाणारी सूट      1.50 हजार कोटी

फेरीवाल्या विक्रेत्यांना भांडवल पुरवठय़ासाठी        5 हजार कोटी

गरीबांना भाडय़ाने घरे (सीएलएसएस-एमआयजी)   70 हजार कोटी

नाबार्डच्या माध्यमातून विशेष खेळते भांडवल पुरवठा  30 हजार कोटी

के. सी. सी. च्या माध्यमातून अतिरिक्त कर्जपुरवठा   2 लाख कोटी

भाग 3

एकंदर आकार 1 लाख 50 हजार कोटी

लघु अन्नप्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाहाय्यासाठी       10 हजार कोटी

मच्छीमारांसाठी प्रधानमंत्री मस्त्य संपदा योजना     20 हजार कोटी

हरित पिक योजनेचा लाभ सर्व पिकांना देण्यासाठी  500 कोटी

कृषी क्षेत्र पायाभूत सुविधा योजनांसाठी निधी      1 लाख कोटी

पशुधन विकास, पायाभूत सुविधांसाठी निधी       15 हजार कोटी

औषधी वनस्पती लागवडीसाठी प्रोत्साहन निधी    4 हजार कोटी

मधमाशी पालन, मध उत्पादनासाठी निधी        500 कोटी

भाग 4

एकंदर आकार 8 हजार 100 कोटी

उद्योगांसाठी व्यवहार्यता विलंब (व्हायेबिलीटी) निधी 8.100 हजार कोटी

भाग 5

एकंदर आकार 40 हजार कोटी

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदींमध्ये वाढ  40 हजार कोटी

या पॅकेजपूर्वीच्या उपाययोजना

एकंदर आकार 9 लाख 93 हजार कोटी

शेतकरी सन्मानधन, गरीबांना विनामूल्य धान्य, सवलती 1.92 लाख कोटी

रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेली रोखता योजना 8.01 लाख कोटी

राजकीय पक्षांमध्ये टीकायुद्ध

देश एकीकडे कोरोनाशी झुंजत असताना राजकीय पक्ष एकमेकांवर टीकाप्रहार करण्यात गुंग आहेत. मोदी सरकारचे पॅकेज ही धूळफेक असून प्रत्यक्ष पॅकेज केवळ 3.2 लाख कोटी रूपयांचे आहे. सरकार कोरोनापिडीत व स्थलांतरित कामगारांना साहाय्य करण्याऐवजी केवळ आकडय़ांची जाहीरातबाजी करत आहे आणि वादग्रस्त आर्थिक सुधारणा लागू करत आहे, अशी टीका काँगेस व डाव्या पक्षांनी केली. तर, केंद्र सरकारचे पॅकज अतिशय सुयोग्य असून त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन सुपरिणाम होतील असे प्रतिपादन भाजपने केले आहे. तसेच काँगेसने राष्ट्रीय संकटाच्या या काळात तरी राजकीय संकुचितपणा दूर ठेवावा असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.

Related Stories

स्वातंत्र्याचा अमृतकाल : विकसीत भारताचा संकल्प

Amit Kulkarni

breaking- धबधब्यातून वाहत जाऊन दरीत पडलेल्या युवकाचा मृत्यू,भुईबावडा घाटातील घटना

Rahul Gadkar

मेट्रोच्या अर्धवट कामाचं उद्घाटन होतंय, पण…

datta jadhav

मिरजेत पोलिसाला साडेसात लाखांचा ऑनलाईन गंडा

Abhijeet Shinde

‘वंदे भारत मिशन’ चा तिसरा टप्पा : 15 तासात एअर इंडियाच्या 22 हजार तिकिटांची विक्री

Rohan_P

खासगी संरक्षण कंपन्यांकरता मोठा पुढाकार

Patil_p
error: Content is protected !!