Tarun Bharat

लोकांनी बाहेर काय खावे हे तुम्ही कसे ठरवू शकता’ : गुजरात हायकोर्ट

अहमदाबाद महानगरपालिकेला फटकारले

अहमदाबाद : प्रतिनिधी

अहमदाबाद महानगरपालिकेने मांसाहारी खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या स्टॉल्सच्या विरोधात नुकत्याच केलेल्या मोहिमेबद्दल नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी गुजरात उच्च न्यायालयाचे कौतुक केले, तर महानगरपालिकेच्या प्रवक्त्याने खाद्यपदार्थांच्या गाड्या काढून टाकण्यात भेदभाव केल्याचा आरोप नाकारला.

गुरुवारी न्यायालयाने लोकांना त्यांच्या घराबाहेर “त्यांना हवे ते खाण्यापासून” कसे रोखले जाऊ शकते असा सवाल केला. रस्त्यावर मांसाहारी खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या हातगाड्यांविरुद्धच्या मोहिमेबद्दल अहमदाबाद महानगरपालिकेला फटकारले. नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि वकील के. आर. कोष्टी यांनी न्यायालयाच्या निरीक्षणाचे स्वागत केले आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही असे मत व्यक्त केले.

“गुजरात सरकारनेही यापूर्वी स्पष्ट केले होते की लोकांना जे हवे ते खायला मोकळे आहे. घटनेचे कलम 21 लोकांना काय खावे आणि काय परिधान करावे यासारख्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देते. कोणत्याही सरकारला लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार नाही.” असे कोष्टी म्हणाले.

Related Stories

अजित पवारांच्या घराबाहेरील सुरक्षा वाढवली

datta jadhav

तीन महिन्यात कराडच्या गुन्हेगारीतील दहा जण हद्दपार

Patil_p

तहसीलदार यांच्या बदलीची मागणी

Patil_p

पत्रकारांना दरमहा मानधन आणि विमा संरक्षण द्या – दिनकरराव पतंगे

Archana Banage

विरोधी पक्षनेतेपदी अजित पवार यांची निवड

datta jadhav

नोंदीपेक्षा कमी लोकांना धान्य देणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाईचा इशारा

Archana Banage