Tarun Bharat

लोकायुक्त, गृहकर्ज विधेयके 23 विरुद्ध 7 मतांनी संमत

प्रतिनिधी / पणजी

लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती करण्यापेक्षा एकतर राज्यात लोकायुक्त हे पदच रद्द करावे किंवा विधेयक निवड समितीकडे पाठवावे अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी लावून धरल्यानंतर शेवटी मतविभागणीद्वारे हे विधेयक संमत करण्यात आले.

या सरकारला सध्या लोकायुक्त फोबिया झालेला आहे. त्याच भीतीमुळे कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे केवळ नामधारी लोकायुक्त नियुक्त करण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. उपलोकायुक्त हे पद तर दर्जाहिनच करून टाकण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत, असे अनेक गंभीर आरोप विरोधकांनी केले.

लोकायुक्त हा दात काढलेल्या वाघासारखा नसावा

लोकायुक्त हा दात काढलेल्या वाघासारखा नसावा. प्रत्येकाला त्याची भीती वाटली पाहिजे. खरेतर गोवा सरकारने गुजरातमधील लोकायुक्त कायद्याचा अभ्यास करायला हवा होता. परंतु तसे न करता ते पद शक्तीहिन करण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत. गोव्याच्या माजी लोकायुक्तांनी जाता जाता सरकारचे नाक कापले, त्यामुळे आता सरकार कायद्याचे नाक कापण्यास पुढे आले आहे, असे आरोप विजय सरदेसाई यांनी केले.

विधेयक 23 विरुद्ध 7 मतांनी संमत

सध्या सदर कायद्यातील सरकारची प्रस्तावित दुरुस्ती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाचा सोडाच, कोणत्याही न्यायालयाचा निवृत्त न्यायमूर्ती या पदासाठी पुढे येणार नाही. असे स्वाभिमानशून्य पद उपभोगण्यापेक्षा ते न स्वीकारलेले बरे अशीच प्रत्येकाची भावना असेल, असेही सरदेसाई पुढे म्हणाले. लुईझीन फालेरो, आलेक्स लॉरेन्स, रोहन खंवटे यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. संमती देण्याच्या मुद्यावरून प्रचंड गदारोळ माजला. शेवटी विरोधकांतर्फे मतविभागणीची मागणी करण्यात आली. त्यात सत्ताधारी गटातर्फे 23 तर विरोधकांतर्फे 7 अशी मते मिळाली. त्यामुळे विधेयक संमत करण्यात आले.

दरम्यान, अशाच मतविभागणीद्वारे गोवा गृहबांधणी दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले. सरकारने सदरची दुरुस्ती मागे घ्यावी. केवळ अल्प फायद्यासाठी सरकार कर्ज घेतलेल्या 1500 कर्मचाऱयांच्या भावनेशी खेळत आहे, असा आरोप दिगंबर कामत यांनी केला.

विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे यांनी बोलताना सरकारला ही योजना बंदच करायची असेल तर नव्याने अर्ज करणाऱयांसाठी बंद करावी. विद्यमान कर्जधारकांना त्यातून वगळावे, असा सल्ला दिला. नपेक्षा काही कर्मचारी प्रसंगी आत्महत्येसारखा मार्गही स्वीकारू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या कर्जदारांसाठी सरकार वेगळ्या पद्धतीने सहकार्य करणार, असल्याचे आश्वासन दिले.

Related Stories

कोरोना : कोकण रेल्वेकडून मदतनिधी

Patil_p

आठ तालुक्यातील वादळग्रस्तांना 20.66 लाखांची भरपाई मंजूर

Amit Kulkarni

चोर्लात हॉटमिक्सचे डांबरीकरण रखडले

Patil_p

जनार्दन भंडारीना काँग्रेस उमेदवारी कार्यकर्त्यांकडून उत्स्फूर्त स्वागत

Amit Kulkarni

गोव्यासाठी ‘गती शक्ती’ मास्टर प्लॅन

Amit Kulkarni

डिचोलीवासीय ‘नवा सोमवार’ उत्सवासाठी सज्ज

Amit Kulkarni