वंचितांचा आवाज गेला

देशाच्या राजकारणात 1970 ते 90 हा वीस वर्षांचा काळ प्रचंड राजकीय घुसळणीचा राहिला. या काळात इंदिरा गांधींचे उभे राहिलेले सक्षम आणि करारी नेतृत्व. पक्षांतर्गत व पक्षाबाहेर आक्रमक नेत्यांनी त्यांच्यासमोर उभी केलेली आव्हाने, इंदिरा गांधींची एकाधिकारशाही आणि दडपशाहीच्या विरोधात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण क्रांतीचे आंदोलन. जनता पक्षाचा प्रयोग व त्यातून झालेली भाजपची निर्मिती. व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीने लागू केलेला मंडल आयोग. राजकीय उलथापालथींच्या याच काळात सामाजिक अस्वस्थतेतून नवजाणिवांनी प्रेरित झालेल्या दलित संघटना सामाजिक व्यवस्थेच्या विरोधात आक्रमकपणे पुढे येत होत्या. वर्णव्यवस्थेला आव्हान देणारे संवेदनशील नवदलित तरुण राजकीय व सामाजिक रंगमंचावर प्रवेश करत होते. परिवर्तनाने भारावलेली दलित नेत्यांची एक पिढीच त्या काळात तयार झाली. सत्तरच्या दशकात या तरुणांपैकी रामविलास पासवान हे एक होते. रामविलास पासवान यांच्या निधनामुळे दलित चळवळीने एक खंदा चेहरा गमावला आहे. पासवान यांचे सर्व आंबेडकरी चळवळींशी अतूट नाते होते. लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांच्या समाजवादी आंदोलनातून प्रेरणा घेऊन त्यांनी आपली राजकीय कारकिर्द घडवली.  50 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक चढउतार पाहिले. आणीबाणीनंतरच्या 77 च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल 4 लाख मतांच्या फरकांनी ते विजयी झाले. या निवडणुकीत त्यांनी जागतिक विक्रम केला. देशाच्या नजरा या तरुण नेत्याकडे गेल्या. या निवडणुकीनेच पासवान यांना राष्ट्रीय नेता बनवले.  शोषित आणि  दुर्बलांच्या जीवनमरणाच्या धडपडीची त्यांना पक्की जाण होती. त्याबाबत ते अतिशय संवेदनशील होते. गटा-तटाच्या आणि पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन ते या वर्गाच्या मागे नेहमीच खंबीरपणे उभे राहिले. व्ही. पी. सिंग सरकारच्या काळात मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात त्यांचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा होता. मंडलवादाचा पुरस्कार ही देशाच्या पारंपरिक राजकारणाची दिशा बदलणारी महत्त्वाची घटना म्हणावी लागेल. देशातील ओबीसी आणि अल्पसंख्याक जातीजमातींना वगळून सत्तेची समीकरणे अवघड बनली. एकूणच मंडल आयोगाने भारताच्या मूलभूत राजकीय पायाला हादरा दिला. मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, मायावती हे नेते त्याच्या केंद्रस्थानी होते. या घडामोडीतूनच त्यांचे नेतृत्व बहरत गेले. बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील दलित मतदानाची ताकद पासवान यांच्यामागे उभी होती.  या राजकीय बळावर आपल्या 50 वर्षांच्या कारकिर्दीत प्रारंभी ते आमदार झाले. त्यानंतर नऊ वेळा संसद सदस्य, सहा वेळा केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले. परस्परविरोधी विचारधारेच्या देशातील सहा पंतप्रधानांच्या सोबत काम करून त्यांनी एक प्रकारचा विक्रमच केला. काँग्रेस-भाजपसारख्या परस्परविरोधी विचारप्रणालीशी बांधीलकी असणाऱया राजकीय पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाशी मुत्सद्देगिरीने समझोत्याचे राजकारण करीत तब्बल 30 वर्षे मुख्य सत्तेच्या प्रवाहात टिकणे भल्याभल्यांना जमलेले नाही. पासवान यांनी फार आदर्शवादी राजकारण केले अशातला भाग नाही. परंतु पाठीमागे बडय़ा राजकीय घराण्याची ठोस पार्श्वभूमी नसताना अतिशय सर्वसामान्य दलित कुटुंबातून आलेल्या पासवान यांनी दीर्घकाळ यशस्वी राजकारण करून दाखवले, हे कौतुकच म्हणावे लागेल. व्ही. पी. सिंग, देवेगौडा, गुजराल, वाजपेयी, मनमोहनसिंग व नरेंद्र मोदी या सहा पंतप्रधानांच्या परस्परविरोधी विचारधारेच्या पंगतीत एक फॅक्टर कॉमन होता, तो म्हणजे रामविलास पासवान. राजकीय तत्त्वज्ञान वेगळे असले तरी परस्परविरोधी नेत्यांशी जमवून घेण्यासाठी नेत्याकडे एक प्रकारची राजकीय परिपक्वता व बुद्धिमत्ता आवश्यक असते. त्याचा योग्य पद्धतीने त्यांनी वापर केला. संसद सभागृहात एक सक्षम नेता म्हणून त्यांनी आपली प्रतिमा उभी केली. राजकारणात सहसा मित्र कमी आणि हितशत्रूंची संख्या अधिक असते. परंतु पासवान यांच्या बाबतीत नेमके उलटे होते. 1989 नंतर 2019 पर्यंत देशात आघाडय़ांचा सिलसिला सुरू होता. सत्तेच्या साठमारीत या आघाडय़ांमध्ये नेहमीच झगडे, तंटे-बखेडे होत असत. अशावेळी मतभेदांची फट सांधण्याची जबाबदारी पासवान यांच्याकडे असे. चंद्रशेखर आणि पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कालावधी वगळता 1989 ते 2019 पर्यंत त्यांच्याकडे कोणत्या ना कोणत्या खात्याची जबाबदारी दिली गेली. विशेष म्हणजे त्या खात्याची कारकिर्द नेहमीच चर्चेत राहिली. व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये समाजकल्याण मंत्री असताना त्यांनी मंडल आयोग लागू केला. ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण लागू झाले. या निर्णयामुळे देशाच्या राजकारणाचा रंग बदलला. महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेसने अल्पसंख्याक व इतर मागास वर्गाची सहानुभूती गमावली. 1996 ते 98 काळात देवेगौडा व गुजराल मंत्रिमंडळात ते रेल्वे मंत्री होते. त्यानंतर 98 च्या वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकारमध्ये ते दूरसंचार मंत्री होते. एनडीएपासून फारकत घेऊन ते मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारमध्ये गेले. पुन्हा 2014 मध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळताना शिधापत्रिकेशिवाय प्रत्येक घरामध्ये अन्नधान्य पोचवण्याची महत्त्वाची मोहीम त्यांनी राबविली. कोरोनाच्या काळात प्रत्येक घरात अन्न पोहोचले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. राजकीय वाऱयाचा अंदाज त्यांना बरोबर येत असे. कोणत्या पक्षाचे तारू सत्तेच्या किनाऱयावर लागणार, याचा अंदाज त्यांना अगोदर येत असे. म्हणूनच गंमतीने त्यांचा उल्लेख राजकारणातला हवामान शास्त्रज्ञ असा होत असे. यातील गमतीचा भाग सोडला तर पासवान यांच्या निधनामुळे देश एका संवेदनशील दलित नेत्याला मुकला असून खऱया अर्थाने सरकारमधील वंचितांचा आवाज गेला, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.