कापड उत्पादन वाढवण्यासाठी 10,683 कोटींची ‘पीएलआय’ योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला गती देण्याबरोबरच काही धान्योत्पादनांच्या ‘एमएसपी’मध्ये वाढ करत शेतकऱयांसाठी ‘आधार’ देण्याची घोषणाही केली आहे. वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांसाठी 10 वेगवेगळय़ा उत्पादनांसाठी 10 हजार 683 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. या योजनेद्वारे साडेसात लाख लोकांना थेट रोजगार मिळणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कापड उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारने जुलै महिन्यात विशेष पॅकेज जाहीर पेले होते. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने पीएलआय योजनेच्या प्रस्तावाला यापूर्वीच मान्यता दिली होती. या योजनेतून सरकारने कापड उद्योगाला प्रोत्साहन देणे, रोजगार वाढवणे आणि निर्यात क्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल आणि अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. पीआयएल योजनेमुळे कापड उद्योगात 19,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यासह, पुढील पाच वर्षांत उत्पादन उलाढालीत 3 लाख कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.
छोटय़ा शहरांमधील वस्त्रोद्योग बहरणार
पीएलआय योजनेच्या माध्यमातून छोटय़ा शहरांतील कंपन्यांना अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रासह गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा या राज्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. ‘टायर-3’ आणि ‘टायर-4’ शहरांच्या आसपास असलेल्या कारखान्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याने आता छोटय़ा शहरांमधील वस्त्रोद्योगही जागतिक पातळीवर चमकू शकतात, असा आशावाद गोयल यांनी व्यक्त केला आहे. पाश्चात्य देशांकडून होत असलेली कापडविषयक मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार नवनिर्मित उद्योगांना प्रोत्साहन देणार आहे.
‘पीएलआय’ म्हणजे काय ?
पीएलआय योजनेनुसार, सरकार कंपन्यांना अतिरिक्त उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. त्यांना अधिक निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा सरकारचा हेतू आहे. गुंतवणूकदारांना देशात स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा पीएलआय योजनेचा उद्देश आहे.
‘एमएसपी’वाढीमुळे शेतकऱयांना दिलासा
केंद्र सरकारने चालू पीक वर्षासाठी गहू, मोहरीसह रब्बी हंगामातील सहा धान्यांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. गव्हाच्या एमएसपीमध्ये प्रतिक्विंटल 40 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. वाढ झाल्यानंतर गहू किमान 2,015 रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केला जाईल. तसेच हरभऱयाची आधारभूत किंमतीत 130 रुपयांनी वाढ करुन ती 5,230 रुपये प्रतिक्विंटल झाली आहे. मसूरच्या आधारभूत किंमतीमध्ये 400 रुपयांनी वाढ केल्यानंतर ती प्रतिक्विंटल 5,500 रुपयांवर गेली आहे. यापूर्वी मसूरला 5,100 रुपये इतकी आधार किंमत दिली जात होती. या व्यतिरिक्त मोहरीचा एमएसपी 400 रुपये प्रतिक्विंटलने वाढवल्यामुळे त्याची किंमत 4,650 रुपयांवरून 5,050 रुपये झाली आहे. बार्लीचा (जौ) एमएसपी 35 रुपयांनी वाढवून 1,635 रुपये प्रतिक्विंटल केला असून करडईचा (सॅफफ्लॉवर) एमएसपी 114 रुपयांनी वाढवून 5,441 रुपये प्रतिक्विंटल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने 2021-22 पीक वर्ष आणि 2022-23 मार्केटिंग हंगामासाठी सहा रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ केली आहे.
‘एमएसपी’ म्हणजे काय ?
एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) म्हणजे सरकार शेतकऱयांकडून पीक खरेदी करते. सध्या सरकार खरीप आणि रब्बी हंगामातील 23 पिकांसाठी एमएसपी निश्चित करते. खरीप पिकाची कापणी झाल्यानंतर लगेच ऑक्टोबरमध्ये रब्बी पिकांची पेरणी केली जाते. गहू आणि मोहरी ही रब्बी हंगामातील दोन मुख्य पिके आहेत.
2022-23 साठीची ‘एमएसपी’वाढ… (प्रतिक्विंटल रुपयात)
पीक जुना दर नवीन दर वाढ
गहू 1,975 2,015 40
हरभरा 5,100 5,230 130
मसूर 5,100 5,500 400
मोहरी 4,650 5,050 400