Tarun Bharat

वाढीव वीज बिलांची त्रिसदस्यीय समितीतर्फे चौकशी करा

Advertisements

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

महाराष्ट्रात कोरोना महामारीमुळे 22 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील एकत्र वीज बिल देण्यात आले. पण ही बिले जानेवारी – फेब्रुवारीमध्ये आलेल्या बिलांपेक्षा तिप्पट प्रमाणात जास्त झाली आहेत. अचानकपणे वीज बिले वाढून आल्यामुळे कोल्हापूर शहरासह जिह्यातील वीज ग्राहकात तीव्र संताप आहे. शहरातील ए, बी, सी, डी या चार वॉर्डातील कार्यालयात वाढीव बिलासंदर्भ योग्य ती दाद मिळत नाही. त्यामुळे या वार्डात स्वतंत्र तक्रार कक्षाची स्थापना करावी. वाढीव बिलांची त्रिसदस्यीय समितीतर्फे चौकशी करावी आदी विविध मागण्यांचे निवेदन शिवसेनेच्यावतीने महावितरणचे प्रभारी मुख्य अभियंता अंकुर कावळे यांना देण्यात आले.

खासदार संजय मंडलिक, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, विराज पाटील, सुजित चव्हाण, राजू यादव आदींसह शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने प्रभारी मुख्य अभियंता अंकुर कावळे यांना निवेदन दिले. यावेळी वाढीव वीज बिलांच्या तक्रारी आणि महावितरणच्या कर्मचाऱयांकडून ग्राहकांना मिळणारी उद्धट वागणूक आदी अनेक तक्रारी कावळे यांच्याकडे मांडल्या.

ए, बी, सी, डी, ई या वॉर्डातील वॉर्ड कार्यालयात वीज तक्रार कक्ष स्वतंत्र स्थापन करुन तेथे विनामूल्य ग्राहकांची मीटर तपासणी व वाढीव बिलाच्या तक्रारी घेऊन त्याचे तीन दिवसात निरसन करावे. कोल्हापूर शहरातील घरगुती व व्यावसायिक वाढीव विज बिले रद्द करुन माहे जानेवारी-फेब्रुवारीमधील वीज बिलांचा बेस पकडून नवीन वीज बिले देण्यात यावी. वाढीव वीज बिलाचे निरसन करण्यासाठी 15 दिवसाचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे माहे मार्च ते मे या काळातील वाढीव वीज बिलांना 1 महिन्याचा जादा कालावधी द्यावा. वाढीव वीज बिलाच्या यंत्रणेची त्रिसदस्य समितीतर्फे चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई करावी आदी मागण्यांचा निवेदनामध्ये समावेश आहे.

Related Stories

कोल्हापूर जिल्ह्यात 41 कोरोनामुक्त तर 30 नवे रूग्ण

Abhijeet Shinde

राज ठाकरे हे महाराष्ट्राला हवं असलेलं नेतृत्व: चंद्रकांत पाटील

Abhijeet Shinde

आरोग्य निरीक्षक राजेंद्र कायगुडेला पोलीस कोठडी

Patil_p

अनिल देशमुखांना ईडीकडून तिसरं समन्स; चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश

Abhijeet Shinde

मार्केटयार्ड परिसरात बेशिस्त पार्किंगवर कारवाई

Patil_p

जुहीला 5G नेटवर्क विरोधात याचिका करणे पडले महागात ; दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून २० लाखांचा दंड

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!