मुंबईतील बैठकीत जलसंपदा खात्याच्या सूचना
प्रतिनिधी/ चिपळूण
वाशिष्ठी नदीतील गाळ उपशासंदर्भातील उपाययोजनांवर मंगळवारी मुंबईत झालेल्या जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांसह आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत तातडीने कार्यवाहीच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली. यामध्ये प्रथम नदीतील शासकीय जागेवरील गाळाची बेटे काढण्याचा निर्णय झाला. त्याचबरोबर गाळासाठी कुणी पुढे आल्यास त्यांना कोणतीही रॉयल्टी न आकारण्याचे ठरले. मात्र ही बाब महसूलच्या अखत्यारित येत असल्याने त्या संदर्भात येत्या आठवडाभरात धोरण जाहीर करण्याचे ठरले.
22 जुलैच्या प्रलयकारी महापुरानंतर वाशिष्ठी आणि शिवनदीतील गाळाचा मुद्दा प्रामुख्याने पुढे आला आहे. त्याचबरोबर जलसंपदा विभागाने आखलेल्या निळय़ा आणि लाल पूररेषेमुळे शहरातील वातावरणही बिघडले आहे. जनतेत संताप असून गाळ काढण्याशिवाय पूररेषेची अंमलबजावणी करू नये, असा पवित्रा घेत त्यासाठी साखळी आंदोलनही उभे करण्यात आले आहे. दरम्यान, या संदर्भात आमदार शेखर निकम सातत्याने जलसंपदा व महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करत आहेत. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याबरोबर त्यांच्या वारंवार बैठकाही झाल्या आहेत. मंत्री पाटील यांनी आपले खासगी सचिव बाळासाहेब पाटील यांना या संदर्भात आमदार निकम यांच्या उपस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱयांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
यानुसार मंगळवारी मंत्री पाटील यांचे खासगी सचिव पाटील व आमदार निकम यांच्या उपस्थितीत जलसंपदा मंत्रालयातील मुख्य सचिव ताटू, अधीक्षक अभियंता चिल्ले, कोकण विभागाचे मुख्य अभियंता घोगरे, रत्नागिरीचे कार्यकारी अभियंता जगदीश पाटील, चिपळूणचे पी. डी. जाधव, चिपळूण पेडाईचे अध्यक्ष राजेश वाजे यांची बैठक झाली. यामध्ये दूरदृश्य प्रणालीव्दारे चिपळूणचे प्रांताधिकारी प्रवीण पवार, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे सहभागी झाले होते.
यावेळी आमदार निकम यांनी गाळासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केले. जलसंपदा तसेच महसूल विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. यावेळी नदीतील जी बेटे शासकीय जागेवर आहेत, ती सर्वप्रथम काढावीत. त्यानंतर खासगी जागेवरील मूळ बेटाचा भाग सोडून विस्तारलेला भाग काढण्यात यावा. नदीत वाळू तसेच दगड-गोटय़ासह असलेला गाळ काढण्यासाठी कुणी पुढे आल्यास त्याला रॉयल्टी न आकारता परवानगी देण्यात यावी. मात्र हा निर्णय महसूलच्या अखत्यारित असून त्यांच्याकडूनच त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे या संदर्भात महसूल विभागाला सूचना केल्या जातील, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. आठवडाभरात धोरण जाहीर होईल. तसेच गाळ उपशाची नेहमीची अपडेट मिळण्यासाठी स्थानिक स्तरावर प्रांताधिकारी, कार्यकारी अभियंता, मुख्याधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली असून दर आठवडय़ाला उपशाचा अहवाल पाठवण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.