महापालिका निवडणूक होऊन उलटले वर्ष : आणखी किती वर्षे प्रशासकीय राजवट राहणार, मुद्दा उपस्थित
प्रतिनिधी /बेळगाव
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्या तयार करण्यासह विविध प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. पण महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्याबाबत प्रशासनाकडून कोणत्याच हालचाली सुरू नाहीत. त्यामुळे आणखी किती वर्षे लोकनियुक्त सभागृहाविना महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट राहणार आहे? असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.
महापालिका निवडणूक होऊन वर्ष उलटले असून अद्याप महापालिकेत लोकनियुक्त सभागृहाची स्थापना करण्यात आली नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीनंतरही प्रशासकीय राजवट आहे. महापालिका सभागृहाची मुदत दि. 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी संपुष्टात आली आहे. तेव्हापासून महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद महापालिका कायद्यात आहे. तसेच गरज भासल्यास आणखीन 6 महिने मुदतवाढ करता येऊ शकते. पण साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी महापालिकेवरील प्रशासकीय राजवट हटली नाही. महापालिका निवडणुका होऊन वर्ष झाले. लोकनियुक्त सभागृहासाठी 58 नगरसेवकांची निवड जाहीर झाली आहे. मात्र महापौर-उपमहापौर निवडणूक झाली नसल्याने लोकनियुक्त सभागृहाची स्थापना अद्याप झाली नाही.
अलिकडे मतदार यादी तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर निवडणूक विभागाकडून मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी आवश्यक तयारी सुरू झाली आहे. पण महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्याच्यादृष्टीने शासनाकडून कोणत्याच हालचाली दिसत नाहीत. वास्तविक, महापालिका निवडणुका होऊनदेखील महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. मध्यंतरी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवड रखडली होती. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर वाद निर्माण झाल्याने निवडणूक घेण्यात आली नाही. मात्र अलिकडेच राज्य शासनाने मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत अधिसूचना जाहीर करून अंमलबजावणी करण्याची सूचना समाजकल्याण खात्याला करण्यात आली आहे. मात्र महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्याच्यादृष्टीने कोणतीच कार्यवाही नाही. त्यामुळे महापालिकेवर आणखी किती वर्षे प्रशासकीय राजवट राहणार, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.