संशयित आरोपी माविन गुदिन्हो व इतरांचे अर्ज निकालात
प्रतिनिधी/ मडगाव
वीज घोटाळाप्रकरणातील संशयित आरोपीविरुद्ध यापूर्वीच आरोप निश्चित केलेले आहेत आणि आता एकतर या प्रकरणी त्यांना (संशयित आरोपींना) दोषी ठरवावे लागेल किंवा त्यांना निर्दोष मुक्त करावे लागेल, असे स्पष्ट करीत मडगावच्या खास न्यायालयाचे न्या. विन्सेंत डिसिल्वा यांच्या न्यायालयाने माविन गुदिन्हो व इतरांचे अर्ज शनिवारी निकालात काढले. याचाच अर्थ असा की या प्रकरणाचा खटला आता चालूच राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी या प्रकरणासंबंधी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. कामत किनारा, मिरामार- पणजी येथील माविन गुदिन्हो, आके -मडगाव येथील निवृत्त सरकारी कर्मचारी टी. नागराजन, कुडतरी येथील मार्मगोवा स्टील लि.चे कादरी -मंगळूर येथील निवृत्त व्यवस्थापकीय संचालक विठ्ठल भंडारी (आता हयात नाहीत), मार्मगोवा स्टील लि.चे रावणफोंड- मडगाव येथील कार्यकारी संचालक राधाकृष्णन राव, आल्त -पर्वरी येथील कात्रेद्दी व्यंकट साहाय कृष्णकुमार, कुडतरी येथील मेसर्स मार्मगोवा स्टील लि. आणि कोलवाळ -बार्देझ येथील मेसर्स ग्लास फायबर डिव्हीजन (बिनानी झींक लिमीटेडचा उपक्रम) या वीज घोटाळा प्रकरणातील संशयित आरोपी आहेत.
राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील डी. एम. कोरगावकर यांनी काम पहिले.
माविन गुदिन्हो, कात्रेद्दी व्यंकट साहाय कृष्णकुमार व मेसर्स ग्लास फायबर डिव्हीजन यांनी न्यायालयात अर्ज करुन या खटल्यातून ‘डिस्चार्ज’ (मुक्त) करण्यात यावे म्हणून न्यायालयाकडे अर्ज केला होता.
या खटल्यातील दुसरे एक आरोपी टी. नागराजन यांनी यापूर्वी आपल्याला या खटल्यातून मुक्त करण्यात यावे म्हणून न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. हे सर्व अर्ज न्या. डिसिल्वा याच्या न्यायालयाने शनिवारी निकालात काढले आणि वरील प्रमाणे आदेश दिला.
न्यायदंडाधिकाऱयाच्या आदेशानुसार तपास यंत्रणेने या प्रकरणात सी सम्मरी फाइल केला होता आणि पणजीच्या न्यायदंडाधिकाऱयांनी 2 फेब्रुवारी 1999 रोजी मान्यता दिली होती. त्यानंतर क्रायम ब्रॅण्चच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी ‘दे नोव्हो रिइन्वेस्टीगेशन’ साठी अर्ज केला आणि हा अर्ज न्यायदंडाधिकाऱयांनी मान्य केला आणि म्हणून ‘दे नोव्हो रि-इन्वेस्टीगेशन’नंतर जे मुद्दे आले ते मुद्दे फायनल रिपोर्टचा भाग बनत नसल्याने या न्यायालयाने या प्रकरणातील खटल्याचे कामकाज थांबवावे अशी खास न्यायालयाकडे विनंती करण्यात आली होती.
इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारने पुढील तपास न करता फेर-तपास केला आणि हे कायद्याला धरुन नाही. तपासासंबंधीचा आदेश फक्त उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच न्यायालयच देऊ शकते, असा मुद्दा संशयिताच्यावतीने खास न्यायालयापुढे मांडला होता.
न्यायालयाचा निष्कर्ष
या प्रकरणातील संशयित आरोपीविरुद्ध यापूर्वीच आरोप निश्चित करण्यात आलेले आहेत यात वाद नाही. न्यायालयासमोर पुरावे सादर करण्याची प्रक्रियाही सुरु झालेली आहे आणि खटल्याचे कामकाज याक्षणी रोखता येणे शक्य नाही किंवा कुठल्याच प्रकारे आरोपींना या क्षणी मुक्त (डिस्चार्ज) करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करीत संशयित आरोपी माविन गुदिन्हो आणि इतरांचे अर्ज न्या. डिसिल्वा यांच्या न्यायालयाने शनिवारी निकालात काढले.