Tarun Bharat

व्यावसायिक, अफोर्डेबल प्रकल्पांना वाव

2019 हे सरतं वर्ष बांधकाम क्षेत्राला खडतर गेलं. रोखीवतेच्या अभावतेमुळे या क्षेत्रात घर खरेदी-विक्री व्यवहारांची संख्या मर्यादित दिसून आली. तरीही व्यावसायिक गाळे, अफोर्डेबल हाऊसिंगच्या मागणीमुळे या क्षेत्राला काहीसा दिलासा मात्र मिळाल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे. सवलती, जीएसटी दरात घट व कमी गृहकर्ज व्याजदरामुळे बांधकाम क्षेत्रात सकारात्मकता दिसली.

2019 मध्ये एनबीएफसीच्या संकटाबरोबर पैशाची चणचण बिल्डरांना चांगलीच जाणवली. त्यामुळे त्यांना अपेक्षित यशाच्या दिशेने धिमी पावले टाकावी लागली. रोखीवतेचा दबाव बिल्डरांना 2019 मध्येही झेलावा लागला.

 सरतेशेवटी अर्थमंत्र्यांनी 25 हजार कोटी रुपये या क्षेत्राच्या पारडय़ात टाकले आणि याचा बिल्डरांना कोण आनंद झाला. अनेक पूर्णत्वाला येणाऱया पण अर्धवट प्रकल्पांना या निधीचा पुढे उपयोग होणार आहे. बिल्डरांना या संधीचा फायदा उठवत प्रकल्पाचे काम नेटाने पूर्ण करता येणं शक्मय होणार आहे. रोखीवतेचे संकट नाही म्हटलं तरी काही प्रमाणात दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या खरेदीदारांनी पैसे भरून घर खरेदी केले आहे पण ताबा मिळालेला नाही अशांची स्वप्नपूर्ती होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, हेही काही वेगळे सांगायला नको.

सकारात्मकतेने वाटचाल

काहीशी मंदी असली तरी 2019 ने काहीशी सकारात्मकताही पाहिली आहे. विकासाला वाव गेल्या वर्षाने दिला असून सुधारणांची कासही या क्षेत्राने सोबत केल्याचे दिसले. 2020 हे वर्ष बांधकाम क्षेत्राला भरभराटीचं जाईल असं तज्ञांना वाटतं आहे. नेमकं कसं नवं वर्ष जातंय, हे येणाऱया काळात अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरून पुढे स्पष्ट होणार आहे. दुसरीकडे स्टेट बँकेने गृहकर्ज व्याजदरात नुकतीच कपात करून कर्जधारकांना दिलासा दिला आहे. यायोगे कर्जधारकांच्या समान मासिक हप्त्यावरचा भार कमी झाला आहे.

एक गोष्ट येथे लक्षात घ्यायला हवी की, रहिवासी बांधकाम क्षेत्रात परिस्थिती नरमगरम राहिली असली तरी व्यावसायिक क्षेत्राने खूप चांगली प्रगती नोंदवली आहे. या क्षेत्राच्या उलाढालीचा फायदा एकंदर बांधकाम क्षेत्रास होण्यास कारणीभूत ठरला आहे. ही एक चांगली दिलासादायक बाब क्षेत्रासाठी नक्कीच म्हणता येण्यासारखी आहे. व्यावसायिक गाळय़ांच्या बाजाराने चांगला पिकप घेतलाय. अंदाजे 52 दशलक्ष चौ. फू क्षेत्रफळाच्या जागेत ऑफिसचे गाळे 2019 मध्ये बांधले गेले आहेत. वर्षाच्या दुसऱया सहामाहीत विकासाच्या आशा दिसून आल्या. आयटी, आयटीइएस कंपन्यांच्या विस्ताराचा आवाका 2019 मध्ये वाढलेला दिसला. त्यांनी आपली मेट्रोसह इतर शहरात ऑफिसेस थाटली. यायोगे आयटीसंबंधीत पदवीधरांना रोजगार मिळाला. दुसरीकडे प्रकल्प उभारणीच्या संख्येला घरविक्रीच्या संख्येने गेल्यावषी मात दिली आहे. म्हणजेच जितके प्रकल्प नव्याने उभारले त्याच्या अधिक घर विक्री होऊ शकली. अर्थशिस्त, जबाबदारी व पारदर्शकतेमुळे या क्षेत्राला योग्य मार्गाकडे वाटचाल करता आली आहे आणि यापुढेही हाच मार्ग अवलंबावा लागणार आहे.

तयार घरे, अफोर्डेबलची चलती

2019 मधील घरांच्या मागणीचा एकंदर कल पाहता अनेकांचा ओढा हा तयार घरे घेण्याकडे व बांधकाम पूर्णत्वाला आलेल्या प्रकल्पात घर घेण्याकडे दिसतो आहे. अफोर्डेबल हाऊसिंग अर्थात परवडणाऱया गृह प्रकल्पांनी सरत्या वर्षात घेतलेली आघाडी यापुढेही टिकवावी लागण्याची किमया साधावी लागणार आहे. कारण सरकार नव्या वर्षात सवलतीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे संकेतही मिळाले आहेत. सरकारी धोरणे व आर्थिक विकासासंबंधिची पावले भविष्यात परिणामकारकरित्या राबवली जाणे या क्षेत्रासाठी गरजेचे असणार आहे.

व्यावसायिक गाळय़ांना मागणी

2019 मध्ये तयार व परवडणाऱया घरांना मागणी राहिली आहे. 2019 च्या पहिल्या 9 महिन्यात भांडवलात 30 टक्क्यांची (मागच्या वर्षाच्या तुलनेत)भर पडली आहे. यात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक अधिक आहे. अलायन्स शापूरजी पालनजी ग्रुपने 2.3 दशलक्ष चौ. फू. जागेचा सर्वात मोठा व्यावसायिक व्यवहार केला आहे. याचाच अर्थ व्यावसायिक प्रकल्पांना विस्तारण्याची संधी आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय व्यावसायिक क्षेत्रातला विश्वास वाढल्याचे हे निदर्शक आहे. नव्या वर्षात व्यावसायिक बांधकामाच्या विकासाला संधी अधिक असणार आहे, हे नक्की. येणाऱया काही महिन्यात यासंबंधीचे चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.

25 हजार कोटी, जीएसटीची सवलत

2019 हे वर्ष बांधकाम क्षेत्राला एकदम चांगले गेलेले आहे असे स्पष्टपणे म्हणता येणार नाही. पण क्षेत्राला गती घेण्यासाठी काही आवश्यक त्या सुधारणा मात्र करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्रालयाकडून 25 हजार कोटीची अतिरिक्त रक्कम या क्षेत्राला विशेषकरून उपलब्ध करण्यात आली. तत्पूर्वी जीएसटी दरातही चांगली कपात केली गेली. प्रकल्प सुरू असलेल्या घरांसाठी व अफोर्डेबल घरांसाठी 7 टक्के जीएसटी कमी करण्यात आला. अफोर्डेबल घरांसाठी नाममात्र 1 टक्के जीएसटी निश्चित करण्यात आला. खरेदी किंमतीवरचा भार बराच कमी झाला. परवडणारे घर घेणाऱयांसाठी तर हा निर्णय खूपच दिलासा देऊन गेला.

सरकारने खोळंबलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी अतिरिक्त 25 हजार कोटींची सोय केली. अशा सरकारच्या धोरणांचा परिणाम या क्षेत्रावर सकारात्मक दिसून आला. यामुळे येणाऱया काळात परदेशातील गुंतवणूकदार येथे गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक दिसून येतील, असे तज्ञांना वाटते आहे. वाढीव निधीतून साडेतीन लाख अफोर्डेबल व मध्यम उत्पन्न गटातील घरांची बांधणी पूर्ण करता येणार असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.

व्याजदरात घसघशीत कपात :  गृहखरेदीदारांना व्याजाचं ओझं नको म्हणून रिझर्व्ह बँकेने 2019 मध्ये खूप काळजी घेतली. सातत्याने पतधोरण बैठकीत रेपो दरात कपात करण्यात आली. एकंदर 135 बेसीस पॉईंटस्ने रेपोत कपात केली गेली. आरबीआयने सर्व वित्तसंबंधित संस्थांना त्यांचे फ्लोटिंग होम लोन दर रेपो रेटशी जोडण्यास सांगितले आहे. 5.15 टक्के इतका सध्या रेपो रेट आहे. हा दर सर्वात कमी असल्याने ग्राहकांना या व्याजदर कपातीचा लाभ झाला आहे. त्यांच्या समान मासिक हप्त्यावरचा भार कमी होण्यास मदत झालीय.

 खरेदीदारांचे हक्क : बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध दिवाळखोरी प्रकरणात वित्त संस्थांना जसे विशेषाधिकार आहेत तसेच खरेदीदारांचे असतील असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंबंधीचा इनसॉल्वन्सी ऍण्ड बँकरप्टसी कोड (अमेंडमेंट) बील 2019 कायदा संमत करण्यात आला आहे. ज्यामुळे खरेदीदारांचे हक्क अधिक मजबुत होण्यास मदत होणार आहे.

Related Stories

प्रकल्पांसाठी सहा महिने वाढीव कालावधी

Patil_p

सौंदर्य खुलवणारा झगमगाट

Patil_p

रक्तगट

Patil_p

धार्मिक क्षेत्रातील उर्जास्रोत

Patil_p

निरोप घेताना

Patil_p

स्टेट बँकेची मेगा भरती

Patil_p