पुलाची शिरोली / वार्ताहर
प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी शालेय स्तरावर जातीचे दाखले मिळावेत म्हणून शासनाच्यावतीने डिसेंबर २०२१ मध्ये १५ दिवसामध्ये मोहिम राबविली होती. या मोहिमेमध्ये सर्वच विद्यार्थांचे प्रस्ताव निर्धारित कालावधीमध्ये पूर्ण न झाल्याने बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना शासनाच्यावतीने मोफत जातीचे दाखले मिळण्याच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यामुळे शालेय स्तरावर सर्वच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले मोफत मिळावेत या शासनाच्या मोहिमेची मुदत प्रशासनाने एक महिन्या पर्यंत वाढवून द्यावी अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.
समाज कल्याण जिल्हा परिषद विभागाकडून मागासवर्गिय शालेय विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी जातीच्या दाखल्याची आवश्यकता असते. सर्व शिष्यवृत्तीचा लाभ मुलांना मिळावा म्हणून शासनाने मुलांना शालेय स्तरावर जातीचे दाखले मिळावेत यासाठी डिसेंबर २०२१ या सालात १५ दिवसाच्या कालावधीमध्ये शासनाकडून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातून पाचवी ते बारावी इयत्तेतील शिकणाऱ्या मुलांचे शालेय स्तरावर जातीचे दाखले मोफत काढून देण्याची मोहीम राबवली होती.
या मोहिमेमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती भटक्या जाती जमाती, इतर नागरीकांचा मागास वर्ग, एसबीसी या जात संवर्गातील विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले शासनाच्या वतीने देण्यासाठी प्रस्ताव मागितले होते. मात्र पूर्ण क्षमतेने प्रस्ताव यायला पाहिजे होते एवढे येऊ शकले नाहीत कारण जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे पंधरा दिवसांमध्ये पालकांना एकत्रित करता आली नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक इयत्तेतील मागासवर्गीय मुलांना या जातीचा दाखल्याचा लाभ घेणे कठीण झाले आहे. बहुसंख्य विद्यार्थी जातीचा दाखला काढण्यासाठी निर्धारीत वेळेत प्रस्ताव सादर करू न शकल्याने या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
त्यामुळे जातीचा दाखला शालेय स्तरावर काढण्यासाठी महिन्याभराचा कालावधी शासन स्तरावरून वाढवून मिळाला तर प्रत्येक शाळेतील अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या जाती जमाती, इतर नागरीकांचा मागास वर्ग, एसबीसी या संवर्गातील मुलांना दाखले काढण्यासाठी लागणारी कागद पत्रकांची जुळवाजुळव करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळेल. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला शालेय स्तरावरती काढण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी पालक वर्गातून होत आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार प्रा. जयंत आसगावकर म्हणाले “जातीचा दाखला मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर न झाल्याने मोफत जातीचा दाखला मिळण्याच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या मुलांना शालेय स्तरावरावर जातीचा दाखला मिळण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यासाठी शासन स्तरावर शिक्षणमंत्री यांना वेळ वाढवून देण्याची मागणी करणार आहोत.” तसेच कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस.डी. लाड म्हणाले की वंचित राहिलेल्या मुलांना मोफत जातीचा दाखला शालेय स्तरावर मिळण्यासाठी कालावधी वाढवून मिळावा यासाठी जिल्हा अधिकारी यांना कोल्हापूर जिल्हा व्यासपीठाच्या वतीने लेखी निवेदन देऊन मागणी करणार आहोत.