Tarun Bharat

शिक्षक संचमान्यता निकषात होणार बदल

बदल जाचक असल्याचा मुख्याध्यापक संघाचा आरोप : एकत्रित विरोधासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन

दत्तप्रसाद वालावलकर / ओरोस:

पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शाळेतील शिक्षकांच्या संच मान्यता निकषात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नवीन निकषाप्रमाणे माध्यमिक शाळांमधील पाचवीचा वर्ग नजीकच्या एक किलोमीटर परिसरातील प्राथमिक शाळेला जोडला जाणार आहे. तर खासगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी संख्या अनुक्रमे 15, 20 आणि 25 यापेक्षा कमी असल्यास या शाळेतील शिक्षकांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्यात येणार आहे. व्यवस्थापनाला शाळा पुढे सुरू ठेवायची असल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित  तत्वावर चालवावी लागणार आहे. 240 पेक्षा अधिक आणि आठ ते पंधरा शिक्षक संख्या असलेल्या शाळांना क्रीडा शिक्षक, 16 ते 23 शिक्षक मंजूर होणाऱया  शाळांना कला शिक्षक, तर 24 ते 31 शिक्षक मंजूर होणाऱया शाळांना कार्यानुभव शिक्षक दिला जाणार आहे.

प्राथमिक उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील शिक्षक संच मान्यतेच्या निकषात सुधारणा करण्याबाबतचे पत्र 13 जुलै रोजी पुणे येथील शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अवर मुख्य सचिवांना पाठविले आहे. पटसंख्येवर आधरित शिक्षक पदे मंजूर करण्याच्या 2015 च्या शासन धोरणाला शिक्षक संघटना लोकप्रतिनिधी, विधिमंडळ सदस्य यांच्याकडून विरोध केला जात आहे. विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आलेल्या याबाबतच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने संच मान्यता निकषात बदल करण्याच्या दृष्टीने काही बाबी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

इयत्ता पाचवीपासून सुरू होणाऱया खासगी अनुदानित शाळांमधील पाचवीचा वर्ग नजीकच्या एक किलोमीटर परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा खासगी संस्थेच्या शाळेला जोडण्यात यावा. नव्याने निश्चित होणाऱया निकषानुसार 2020-21 च्या संच मान्यतेनुसार शिक्षक अतिरिक्त होत असले, तरी अशा शिक्षकांना शाळांतील विद्यार्थी वाढीसाठी पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी संधी देण्यात यावी. त्यानंतर विद्यार्थी वाढ न झाल्यास 2021-22 च्या संच मान्यतेनुसार अन्य शाळेत समायोजन करण्यात यावे.

कमी पटाच्या शाळेतील शिक्षकांचे समायोजन झाल्यास व स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर शाळा सुरू ठेवण्याची वेळ व्यवस्थपनावर आल्यास अशा संस्थांना अथवा शाळांना पटसंख्या वाढविण्यासाठी दोन शैक्षणिक वर्षांची संधी देण्यात यावी.  2019-20 या वर्षांच्या संच मान्यता झालेल्या नाहीत व आता शैक्षणिक वर्ष 2020-21 सुरू झाले आहे. त्यामुळे 2018-19 च्या संचमान्यतेनुसार मंजूर असलेली पदे 2019-20 साठी विचारात घेऊन सुधारित निकष 2020-21 पासून लागू करण्यात यावेत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

प्राथमिक शाळांच्या शिक्षक संच मान्यतेचे निकष

पहिली ते चौथी : 150 पटसंख्येपर्यंत प्रत्येक 30 विद्यार्थ्यांमागे एक असे एकूण पाच शिक्षक. 150 ते 200 एक मुख्याध्यापक, 200 च्या वर पट झाल्यास प्रति 40 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक. सहावी ते आठवी वर्गासाठी प्रत्येक 35 मुलांमागे एक याप्रमाणे शिक्षक पदे मंजूर केली जाणार आहेत. दरम्यान सहावी व सातवी हे दोनच वर्ग असणाऱया शाळांसाठी दोन, तर आठवीचा वर्ग असणाऱया शाळांच्या 70 पर्यंतच्या पटसंख्येसाठी तीन शिक्षक दिले जाणार आहेत.

माध्यमिक शाळांचे संचमान्यता निकष

पाचवी ते दहावी 175 पटापर्यंत पाच पदे. पुढील प्रत्येक 35 विद्यार्थ्यांच्या तुकडीमागे एक शिक्षक दिला जाणार आहे. आठवी ते दहावी 105 विद्यार्थी संख्येपर्यंत तीन पदे, तर त्यानंतर प्रति 40 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक मंजूर होणार आहे.

8 ते 15 शिक्षक मंजूर होणाऱया शाळेला एक, तर 32 ते 39 शिक्षक असणाऱया शाळेला दोन क्रीडा शिक्षक दिले जाणार आहेत. 16 ते 23 शिक्षक असणाऱया शाळेला एक, तर 40 ते 47 शिक्षक मंजूर होणाऱया शाळेला दोन कला शिक्षक दिले जाणार आहेत. 24 ते 31 शिक्षक असणाऱया शाळेला कार्यानुभव विषयासाठी एक, तर 48 ते 55 शिक्षक असलेल्या शाळेला कार्यानुभवचे दोन शिक्षक दिले जाणार आहेत.

जिल्हय़ात खासगी अनुदानित 195 शाळा आहेत. यामध्ये 1 ते 100 पटाच्या 67. 101 ते 150 पटाच्या 41. 151 ते 200 पटाच्या 22. 201 ते 250 पटाच्या 14. 251 ते 500 पटाच्या 33 तर 500 पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या 18 माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांची पटसंख्या विचारात घेता सादारणत: 60 शाळांना क्रीडा शिक्षक मिळू शकणार आहेत. तर कला आणि कार्यानुभव शिक्षक मिळणाऱया शाळांची संख्या फारच कमी राहणार आहे.

(बॉक्स, 1ओरोस1 वामन तर्फे, 1ओरोस2 गुरुदास कुसगावकर)

प्रस्तावित शिक्षक संच मान्यता विद्यार्थ्यांना

शिक्षणापासून वंचित ठेवणारी – तर्फे, कुसगावकर

शिक्षण हे देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचे प्रमुख अंग आहे. जो देश शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रगतशील असतो, तो देश इतर बाबतीत आघाडीवर राहतो. परंतु पुरोगामी विचारसरणीच्या महाराष्ट्रात अलिकडे शिक्षण धोरणात वारंवार होणारे बदल ग्रामीण भागातील गोरगरीबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारे आहेत, असे मत सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष वामन तर्फे आणि सचिव गुरुदास कुसगावकर यांनी व्यक्त केले आहे. 13 जुलै 2020 च्या शिफारशीप्रमाणे संचमान्यता निकष हा शिक्षक संख्या कमी करण्याचा घातलेला घाट असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचा विचार करता विद्यार्थी संख्येची अट कमी करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचा उद्देश विद्यार्थ्याचा सर्वागीण विकास हा असताना त्याला काही विषयांचे ज्ञान न देता वैचारिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला ठेवायचा शासनाचा उद्देश आहे. शिक्षणाचा विस्तार करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद करण्याच्या या शासकीय डावाला सर्व स्तरावरून तीव्र विरोध होणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांनी एकत्र आवाज उठविण्याचे आवाहनही तर्फे, कुसगावकर यांनी केले आहे.

Related Stories

कणकवलीत घोषणाबाजीमुळे वातावरण तणावपूर्ण

Tousif Mujawar

केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक यांची आंबेगाव येथे सदिच्छा भेट

NIKHIL_N

भारतीय मजदुर संघ कोकण विभाग संघटन मंत्रीपदी सिंधुदुर्गचे हरी चव्हाण

Anuja Kudatarkar

दोडामार्गच्या श्रुती गवस ची अमेरिकेतील एव्हरी डेनिसन फाउंडेशनच्या शिष्यवृत्तीसाठी निवड

Anuja Kudatarkar

मंडणगडचा वीज पुरवठा खंडित, पाणी व्यवस्था कोलमडली

Patil_p

यंदाही बारावीत कोकण राज्यात ‘ऑलवेज टॉप’

Patil_p