Tarun Bharat

शिक्षणात राजकारण आणू नका; कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

Advertisements

बेंगळूर / प्रतिनिधी

पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी कन्नड अनिवार्य करण्याच्या कर्नाटक राज्य सरकारच्या निर्णयावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ताशेरे ओढले.हायकोर्टाने सरकारला पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.

संस्कृत भारत ट्रस्ट आणि इतरांनी हा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांना कन्नड भाषा शिकावी हा सरकारचा उद्देश आहे, असे सरकारच्या वकिलांनी सांगितल्याने खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त केली आणि शिक्षणात राजकारण का आणले जात आहे, असा सवाल केला. या निर्णयामुळे किती विद्यार्थी राज्याबाहेर गेले हे राज्य सरकारला जाणिव आहे का, असा सवाल करत नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईपी) कन्नड भाषा सक्तीची करणे योग्य आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. उच्च शिक्षणात कन्नड अनिवार्य करण्याची तरतूद कुठे आहे, असा सवालही खंडपीठाने केला.

यासंदर्भात सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ मागितल्याने खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी १५ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. कर्नाटक सरकारने ७ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात पदवीसाठी कन्नड भाषेचा अभ्यास करणे अनिवार्य केले आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत केला आहे. राज्यघटनेतील कलम 14, 19, 21, 29 आणि 30. एनईपी अंतर्गत कन्नड शिकणे सक्तीचे नसले तरी कर्नाटक राज्य सरकारने पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी कन्नड विषय अनिवार्य केला आहे.

Related Stories

एनसीसीच्यावतीने एक भारत श्रेष्ट भारत

Amit Kulkarni

गोव्याकडे जाण्यासाठी मुभा देण्याची मागणी

Amit Kulkarni

कचऱयाची उचल करण्याकडे दुर्लक्ष

Amit Kulkarni

देसूर, राजहंसगड, धामणे येथे घरगुती गणरायाचे स्वागत

Amit Kulkarni

महापौर-उपमहापौर आरक्षणाचे स्पष्टीकरण अद्याप नाहीच

Amit Kulkarni

आझमनगर-नेहरूनगर भागातील ड्रेनेजचे पाणी रस्त्यावर

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!