शैक्षणिक संस्थांच्या गुणवत्तेनुसार राष्ट्रीय क्रमवारीचा 2021 वर्षासाठीचा अहवाल मागील आठवडय़ात (9 सप्टेंबर) माननीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते प्रकाशित झालेला आहे. भारत देशापुरती मर्यादित असलेली, शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्तेची क्रमवारी एन्आयआरएफ डॉट ओआरजी या संकेत स्थळावर पाहायला मिळते. भारतातील शिक्षण संस्थांच्या सर्वांकष गुणवत्ता क्रमवारीचा हा सलग सहावा अहवाल आहे. 2016 पासून सुरु झालेला शिक्षण संस्थांच्या क्रमवारीचा प्रघात राष्ट्रीय प्रमाणन मंडळाच्या (नॅशनल बोर्ड ऑफ ऍपेडेटिएशन) सहकार्याने सुरळीतपणे सुरु आहे. राष्ट्रीय प्रमाणन मंडळ भारतातील तांत्रिक शिक्षणाचा स्तर हा आंतररराष्ट्रीय मानांकनांबरोबर उंचावण्याचे काम करीत असते. तांत्रिक ज्ञान शाखांचा दर्जा वाढवण्यासाठी ‘मानके’ तयार करण्याचे आणि अभ्यासण्याचे कामही प्रमाणन मंडळाकडे आहे.
2014-15 या शैक्षणिक वर्षांत तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आठ सदस्यीय समितीने देशांर्तगत शिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी संरचना (नॅशनल इन्स्टिटयूट रँकिंग प्रेमवर्क) तयार केलेली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे तत्कालीन सदस्य प्रा. व्ही. एस. चौहान या समितीचे अध्यक्ष होय. प्रा. अनिल सहस्त्रबुध्दे (अध्यक्ष, अखिल भारतीय तंत्रज्ञ शिक्षण परिषद), प्रा. सुरेंद्र प्रसाद (माजी संचालक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, नवी दिल्ली), प्रा. फुकरान कमार (तत्कालीन सचिव, भारतीय विद्यापीठ महासंघ, नवी दिल्ली), प्रा. डी. पी. सिंह (तत्कालीन संचालक, नॅक, बेंगळूर), प्रा. एन्. व्ही. व्हर्गिस (संचालक, राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन आणि प्रशासन संस्था, नवी दिल्ली), प्रा. एस. एस. चहल (तत्कालीन अध्यक्ष, अपील समिती, नॅक, बेंगळूर) आणि डॉ. कुलबीर सिंह (संयुक्त सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग) आणि आमंत्रित मान्यवरांनी अनेक बैठकींमध्ये विचार मंथन करुन ही संरचना तयार केलेली आहे.
वर्तमान परिस्थितीत देशामध्ये शैक्षणिक संस्थांच्या मूल्यांकनासाठी आणि मान्यता प्रमाणतेसाठी शासनाची ‘नॅक’ ही बेंगळूर स्थित स्वायत्त संस्था आहे. शिक्षण संस्थांना (विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये आणि संशोधन संस्था) नॅकद्वारा मूल्यांकन करुन घेणे बंधनकारक आहे. नॅकद्वारा दिली गेलेली मूल्यांकन श्रेणी ही पाच वर्षांसाठी असते. शिक्षण क्षेत्रांमधील वाढती गतीशिलता, आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि स्पर्धात्मकता पाहता शिक्षण संस्थांचा स्तर हा प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील उंचावण्याची गरज आहे. जगभरातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांच्या-विद्यापीठांत भारतीय विद्यापीठे दिसत नाहीत. जागतिक पातळीवर विद्यापीठांची, गुणवत्तेच्या निकषानुसार क्रमवारी दरवषी प्रसिध्द होत असते. पूर्वाश्रमीची क्मयू एस्‍ा वर्ल्ड युनिर्व्हसिटी रँकिंग, तद्नंतरची टाईम हायर एज्युकेशन वर्ल्ड युनिर्व्हसिटी रँकिंग आणि अलीकडे शांघाई रँकिंग या जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारी प्रति÷sच्या मानल्या जातात. आंतरराष्ट्रीय क्रमवारी संस्थांच्या बरोबरीने भारतीय शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता आणि दर्जा वाढावा, प्रोत्साहित आणि प्रशिक्षित करण्यासाठी एन्. आय. आर. एफ. रँकिंग उपयोगी आहे. क्रमवारी ही शिक्षण संस्थांसाठी स्पर्धा नसून स्वयं मूल्यांकनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ आहे. नॅकची सुरुवात होताना शैक्षणिक वातावरणात उत्साहापेक्षा साशंकता आणि भीती होती. नॅकच्या निमित्ताने अंतर्गत आणि सातत्यपूर्ण गुणवत्ता विकासाच्या यंत्रणा उभ्या राहण्यासोबतच शिक्षण संस्थांची बाहय़ रंगरंगोटी आणि संसाधने विकासाची कामे देखील झाली. मूल्यांकनाच्या निमित्ताने शैक्षणिक संस्थांच्या संकुचित निर्णय प्रक्रियांच्या अवकाशात शिक्षकांना चंचुप्रवेश प्राप्त झाला. उद्देशहीन आणि मूल्यहीन शिक्षण संस्थांद्वारे नॅक सारख्या मूल्यांकन उपक्रमात शिक्षकांचे आर्थिक शोषण झाल्याच्या बातम्या शैक्षणिक वर्तुळात आजही ऐकायला मिळतात. मात्र त्याचबरोबर संवाद-चर्चा करण्यासाठी समाधानकारक दालने, महिला कर्मचाऱयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विद्यार्थ्यांसाठी संगणक कक्ष, इंटरनेट सुविधा, वाचन कक्ष, समुपदेशन व्यवस्था, आधुनिक कार्यालयीन यंत्रणा, सॉफ्टवेअर्स खरेदी आणि वापर, दिव्यांग विद्यार्थी आणि कर्मचाऱयांसाठी काही मूलभूत संसाधन निर्मिती, ग्रंथालय अंदाज पत्रकांचा पूरेपूर वापर यासारख्या अनेक चांगल्या गोष्टी, नॅकसारख्या यंत्रणेमुळे निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचल्या हे मान्य करण्यात कोणताही कमीपणा नाही. नॅक असो वा राष्ट्रीय क्रमवारी, मूल्यांकनाचे निकष-उपनिकष, सैध्दांतिक आणि उपयोजन पातळीवर समजून घेणे आणि संरचनात्मक बदल घडवून आणणे हा शिक्षकांसाठी म्हटले तर कष्टाचा मात्र आनंदाचा प्रवास आहे. प्रशासन आणि शिक्षण प्रक्रिया सुगम होण्यासाठी, विद्यार्थीकेंद्री होण्यासाठी शिक्षकांनी मूल्यांकन प्रक्रियांच्या हस्त पुस्तिकांचे पारायण करुन, नव्या रचनांचा आग्रह धरणे हे सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरते.
शैक्षणिक संस्थांची राष्ट्रीय क्रमवारी ठरवण्यासाठीचे पाच प्रमुख निकष आहेत. अध्ययन, अध्यापन आणि संसाधने (30टक्के), संशोधन आणि व्यावसायिक प्रघात (30टक्के), पदवीधारकांची निष्पत्ती (20 टक्के), समाजाभिमुखता आणि सर्वसमावेशकता (10 टक्के) आणि सर्वसाधारण लोकमत (10 टक्के) या पाच प्रमुख्य निकषांचे इतरही उपनिकष आहेत. अध्ययन, अध्यापन आणि संसाधने या शिर्षकाखाली अधिकाधिक गुण मिळवण्यासाठी विद्यार्थी संख्या आणि विद्यावाचस्पती संशोधकांची संख्या (20 टक्के), विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर आणि शिक्षकांच्या स्थायी नेमणुका (30 टक्के), शिक्षकांची विद्यावाचस्पती पदवी आणि त्यांचा अनुभव (20 टक्के), आर्थिक संसाधने आणि त्याचे उपयोजन (30टक्के) हे चारही उपनिकष शिक्षण संस्थांना शिक्षण प्रक्रियेच्या गुणवत्ता संवर्धनासाठी आवश्यक आहेत. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे हे निकष शिक्षकांसाठी व्यापक अर्थाने अनुकूल ठरतात. संशोधन आणि व्यावसायिक प्रघातांच्या अंतर्गत प्राध्यापकांचे लिखाण प्रकाशन (30 टक्के), गुणवत्तापूर्व शोध निबंध (40 टक्के), बौध्दिक संपदा हक्क आणि स्वामित्व हक्क (15 टक्के) आणि संशोधन वा इतर प्रकल्पांच्या निष्पत्तीला, व्यावसायिक प्रघातांना (15 टक्के) पूर्णपणे अवकाश आहे. हा निकष मात्र प्राध्यापकांनी, शिक्षण संस्थांनी दिलेल्या माहितीबरोबरच स्कूपस, वेब ऑफ सायन्सेस, पगमेड, इंडियन सायन्स इंडेक्स यासारख्या अधिकृत स्त्राsतांमधून तपासला जातो. तथ्यांची पुर्नउजळणी केली जाते. समाजाभिमुखता आणि समावेशकता या घटकामध्ये इतर राज्यांमधील-देशांमधील विद्यार्थी (30टक्के), महिला विद्यार्थ्यांचे प्रमाण (25 टक्के), आर्थिक-सामाजिक दृष्टय़ा गरीब विद्यार्थी (25 टक्के) आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधांना (20 टक्के) गुण असतात. सर्वसाधारण लोकमतामध्ये नोकरी देणाऱया वा संशोधन गुंतवणुकदारांचे (25 टक्के) माजी विद्यार्थी (25 टक्के) सर्वसाधारण जनमत (25 टक्के) आणि स्पर्धात्मकता घटकाला (25टक्के) गुण मिळतात. विषयानुरुप क्रमवारीचे इतरही काही घटक आहेत. नॅकच्या पंचवार्षिक सोबतीनेच राष्ट्रीय क्रमवारीच्या वार्षिक उपक्रमात भाग नोंदवून गुणवत्ता यादीत अग्रक्रमाला येणे हे आता शिक्षण संस्थांसाठी आवश्यक झालेले आहे.
डॉ. जगदीश जाधव