प्रतिनिधी / इस्लामपूर
कृषी प्रधान देशात आताच्या घडीला एकही आमदार, खासदार शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढण्यास उरला नाही. चळवळीतील लोकांना फोडून त्यांना आमदार, खासदार केले. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलणारे नेते उरले नाहीत. त्यांना पदे देवून त्यांची तोंडे बंद केली जात आहेत. राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत सेटलमेंट करुन शेतकर्‍यांना आजपर्यंत फसवत आलेत. यापुढे टनाला ४ हजार रुपये दर मिळाला पाहिजे. ७०/३०चा हिशोब द्या. दोन कारखान्याच्या आंतरातील अट रद्द करा. राज्यातील शेतकरी मरायला लागलेत. पुढारी फुगायला लागलेत, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पाटील पुढे म्हणाले, इतर राज्यात ऊसाचा रिकव्हरी रेट कमी असूनही जादा दर देतात. महाराष्ट्राचा रिकव्हरी रेट जादा असूनही ऊसाला कमी दर दिला जातो. आंध्रप्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, राजस्थान या राज्यात ऊसाचा दर अधिक आहे. मात्र महाराष्ट्रात ऊसाला दर का मिळत नाही ? कारण हे सरकार कारखानदारांचे आहे. शेतकरी चळवळीतील पाशा पटेल, माजी खा.राजू शेट्टी, आ.सदाभाऊ खोत ही माणसे फोडून घेतली. त्यामुळे ते आता यांच्या विरोधात बोलत नाहीत. साखर कारखानदारांनी समोरून पैसे दिले व पाठीमागून खिसे कापले. राज्यातील ऊसाची तीन टक्के रिकव्हरी यांनी चोरली आहे. सी. रंगराजन समितीने ७०/३० असा फार्म्युला सांगितला होता. मिळालेल्या पैशापैकी ७० टक्के शेतकऱ्यांना मिळालेच पाहिजेत, असा त्याचा अर्थ होता. मात्र ते करायला कारखानदार तयारच नाहीत.
ऊस नियंत्रण समितीची गेल्या दोन वर्षांपासून स्थापनाच केली गेलेली नाही. ही समिती यावर नियंत्रण ठेवते. सध्या ठाकरे सरकार नसून राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यामुळे ही समिती होत नाही. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व ना. प्राजक्त तनपुरे यांच्या दारात आंदोलन सुरु आहे. सगळीकडे भाव हा एकसारखा दिला पाहिजे. हा हायकोर्टाचा निकाल आहे. सी. रंगराजन यांच्या समितीनुसार दोन कारखान्यामधील आंतराची अट काढायला सांगितली होती. मात्र ती काढण्यात आलेली नाही. ऑईल मिल, हॉटेल, सुतगिरण्या यांना आंतराची अट नाही. तर साखर कारखान्यांना का ? आतंराची अट निघाली तर कारखानदारांच्यात स्पर्धा होईल व शेतकऱ्यांना जादा दर मिळेल. शेतकर्‍यांनी ऊस कोणाला घालायचा, हे त्याने स्वत: ठरवावे, असे यावेळी पाटील यांनी सांगितले. यावेळी हणमंत पाटील, शंकर मोहिते, धनपाल माळी, इकबाल जमादार, परशुराम माळी, संजय माळी, भाऊसाहेब पवार, प्रणव पाटील, पोपटराव देसाई उपस्थित होते.
राजू शेट्टी, सदाभाऊ लबाड नेते
राजारामबापू सह. साखर कारखान्याने ११४ रूपये दर कमी दिला आहे. यासाठी आम्ही तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र सदाभाऊ खोत व राजू शेट्टी यावर आजपर्यंत का बोलले नाहीत. ज्यांनी मते दिली त्यांना ज्यादा दर व ज्याने मत दिले नाही त्यांना कमी भाव दिला जातो. ज्यादिवशी शेतकऱ्यांना यांची लबाडी कळेल, त्यादिवशी शेट्टी व खोत यांची काय खैर नाही, अशी टीका रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.
संघटना पुढाऱ्यांनी तयार केल्या.
एफआरपी देणे बंधनकारक असताना काही कारखान्यांनी १७०० ते १८०० दराची घोषणा करायची व राजू शेट्टींनी कारखानदारांच्या छाताडावर बसून दर घेवू, अशा वल्गना कारायच्या आणि २३०० व २४०० वर तोडगा काढायचा. त्यामुळे साखर कारखानदार खूश व शेतकऱ्याला १८०० चा दर २४०० दिला, असं भासवून त्यांना खूश करायचं. त्यामुळे यास सगळया संघटना पुढाऱ्यांनीच तयार केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.