Tarun Bharat

शेतकरी, स्थलांतरितांना दिलासा

Advertisements

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली :

बुधवारी केंद्र सरकारने लघू, अतिलघू, कुटिर, गृह आणि मध्यम उद्योगांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी घोषित केल्या होत्या. त्यानंतर गुरुवारी शहरी व ग्रामीण गरिबांसाठी लाभदायक योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत.

क्रियान्वयन राज्यांकडे

विनामूल्य पाच किलो धान्य तसेच डाळ या साहाय्याच्या लाभार्थी कामगारांची सूची तयार करणे आणि त्यांच्यापर्यंत हे केंद्रीय साहाय्य पोहचविण्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारांकडे देण्यात आले आहे. मात्र या योजनेचा पूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. आधीच्या शिधा योजनांव्यतिरिक्त हे साहाय्य मिळणार असून ते दोन महिन्यांसाठी असेल. ही योजना 3 हजार 500 कोटी रुपयांची आहे.

प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजनेंतर्गत देशातील 80 कोटी गरिबांना तीन महिन्यांकरिता प्रत्येकी 5 किलो धान्य विनामूल्य सध्या देले जात आहेच. त्याशिवाय या योजनेतून धान्यही मिळणार आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले.

पायी जाणाऱया स्थलांतरितांसाठी…

पायी आपल्या गावी जाणाऱया स्थलांतरितांना शिजविलेले अन्न देण्याची व्यवस्था विविध राज्य सरकारे करत आहेत. या स्वयंपाकासाठी आवश्यक असणारे धान्य ही राज्ये केंद्रीय धान्य साठय़ातून घेऊ शकतात. हे धान्य राज्यांना कर्जाऊ देण्यात येईल. त्याची किंमत नंतर चुकती करता येऊ शकेल. ही किंमत नाममात्र असेल.

 ज्या बिगर सरकारी संस्था या स्थलांतरितांना जेवण पुरवित आहेत, त्यांनाही केंद्राच्या साठय़ातील धान्य स्वस्त दरात घेण्याची मुभा असेल. या संस्थांसाठी गव्हाचा दर 24 रुपये किलो तर तांदळाचा दर 22 रुपये किलो असेल.

एक राष्ट्र…एक शिधापत्रिका

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजनेचे सुतोवाच केले होते. ती योजना यावेळी प्रत्यक्ष क्रियान्वित करण्यात आली आहे. स्थलांतरित कामगारांना दिले जाणारे विनामूल्य धान्य देशभरात कोठेही वितरित केले जाणार आहे.

पायी चालणाऱया स्थलांतरितांना मात्र शिजवलेले अन्नच द्यावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कारण त्यांना धान्य देऊन उपयोग होणार नाही, हे स्पष्ट केले गेले.

शेतकऱयांना स्वस्त कर्ज

नाबार्डच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकऱयांना नाममात्र व्याजदरात आपत्कालीन कर्ज दिले जाणार आहे. यासाठी नाबार्डला 30 हजार कोटी रूपयांचे अतिरिक्त सहाय्य करण्यात येईल. हे सहाय्य 90 हजार कोटी रूपयांच्या नियमित सहाय्याच्या शिवाय असेल. याशिवाय केंद्र सरकार शेतकऱयांना 2 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज किसान पेडिट कार्डांच्या माध्यमातून देईल. 

फेरीवाल्यांसाठी सहाय्य योजना

लॉकडाऊनमुळे ज्या फेरीवाल्यांचे धंदे बंद पडले आहेत त्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी 5 हजार कोटी रूपयांची कर्ज योजना घोषित केली गेली. त्यानुसार फेरीवाल्यांना प्रारंभिक भांडवल म्हणून 10 हजार रूपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे.

Related Stories

सज्जाद गुल, हमजा बुरहानही दहशतवादी घोषित

Patil_p

उत्तर भारत गारठणार

Archana Banage

चारधाम यात्रेवर आता कुठलेच बंधन नाही

Patil_p

1 मेपासून बेळगावात आयुर्वेद केंद्र

Patil_p

हुतात्मा संतोष यांची पत्नी उपजिल्हाधिकारी

Patil_p

जम्मू काश्मीर : शोपियांमध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

Tousif Mujawar
error: Content is protected !!