भोगावती/प्रतिनिधी
कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल,आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल आणि कंत्राटी शेती अशी तीन कृषी विरोधी विधेयके केंद्र सरकारने केवळ संख्याबळावर संसदीय कार्यपध्दतीचे सर्व नियम व संकेत पायदळी तुडवून बेकायदेशीरपणे मंजूर करुन घेतली आहेत.या केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या शेतीविषयक सुधारणा विधेयकाची अंमलबजावणी करु नये.अशा मागणीचे निवेदन भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या एका शिष्टमंडळाने शुक्रवारी राधानगरी तहसीलदार यांना दिले.
निवेदनात वरील तीन बाबींचा सविस्तर उहापोह करण्यात आला आहे. तसेच तिन्ही कायद्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ भांडवलदारांच्या हितासाठी प्रस्तावित आहे. शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना करण्याची सद्या शेती क्षेत्राला नितांत गरज आहे.त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे.तसेच राज्य शासन त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करीत आहे.म्हणून या निवेदनाद्वारे महामहिम राष्ट्रपती महोदय यांना विनंती करण्यात येते की केंद्र सरकारने मंजूर केलेली शेती विषयक सुधारणा विधेयकावर स्वाक्षरी करु नये आणि त्याची अंमलबजावणी करु नये.अन्यथा शेतकरी देशोधडीला लागेल.म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी कामगार पक्षाला जुलमी कायद्या विरोधात तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा दिला आहे.
शिष्टमंडळात राधानगरी तालुका चिटणीस अंबाजी पाटील,मध्यवर्ती राज्य सदस्य एकनाथराव पाटील, संजय डकरे,दौलत कांबळे,शहाजी पाटील,अमृत पाटील,साताप्पा पाटील,मधुकर पाटील आदी प्रमुखासह कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.