शैक्षणिक संस्थांच्या पदाधिकाऱयांनी दिले निवेदन
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डने घरपट्टीत वाढ केली असल्याने आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतींची घरपट्टी माफ करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, कॅन्टोन्मेंट बोर्डने शैक्षणिक संस्थांच्या घरपट्टीत हजारो पटीने वाढ करून वसुलीचा बडगा चालविला आहे. त्यामुळे सदर घरपट्टी माफ करावी, अशा मागणीचे निवेदन रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांना विविध शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापन मंडळांनी दिले आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डने घरपट्टीत वाढ करण्याची नोटीस बजावून हरकत दाखल करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार काही मालमत्ताधारकांनी हरकती दाखल केल्या होत्या. पण हरकतींकडे दुर्लक्ष करून घरपट्टीवाढीचा सपाटा सुरूच ठेवला आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड ऍक्ट 2006 च्या 111 (2) (बी) कलमनुसार शैक्षणिक संस्थांच्या घरपट्टीत सूट देण्यात आली आहे. मात्र या कायद्याकडे दुर्लक्ष करून कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या अधिकाऱयांनी शैक्षणिक संस्थांच्या घरपट्टीत भरमसाट वाढ केली आहे. शैक्षणिक संस्थांची घरपट्टी हजारो पटीने वाढविण्यात आली आहे. सात हजार रुपये घरपट्टी भरणाऱया शैक्षणिक संस्थांना अडीच लाख रुपये घरपट्टी भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही घरपट्टी वाढविण्यात येऊ नये, असे लेखी निवेदन कॅन्टोन्मेंट बोर्डला देण्यात आले होते. पण याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापन मंडळाने रेल्वे राज्यमंत्री खासदार सुरेश अंगडी यांना निवेदन सादर केले आहे.
कॅन्टोन्मेंट हद्दीत असलेल्या शाळांमध्ये गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या शैक्षणिक संस्था विद्यादानाचे काम करीत आल्या आहेत. काही संस्था 1831 पासून विद्यादानाचे कार्य करीत आहेत. फायदा मिळविण्याच्यादृष्टीने या संस्था कार्यरत नाहीत. शाळा चालविण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे शुल्क आकारणी करून शिक्षकांना पगार दिले जातात. विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक पद्धतीचे शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. सध्या कोरोनामुळे सर्वत्र अडचणी आल्या आहेत. काही पालकांचे वेतन कपात करण्यात आल्याने फीदेखील भरली नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था अडचणीत आल्या आहेत. अशातच कॅन्टोन्मेंट बोर्डने भरमसाट घरपट्टी वाढविली असल्याने शैक्षणिक संस्था अडचणीत आल्या आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कायद्यानुसार सदर घरपट्टी माफ करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे..