Tarun Bharat

संतसमुदायाची नाराजी दूर करण्याची तयारी

Advertisements

केदारनाथ दौऱयावेळी मोदींकडून मोठी घोषणा शक्य :  मंदिरांवरील नियंत्रणाचा मुद्दा

वृत्तसंस्था /केदारनाथ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम येथे पोहोचणार आहेत. मोदींच्या दौऱयापूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांना केदारनाथमध्ये धाव घ्यावी लागली आहे. तेथील पुजारी वर्गाने पंतप्रधानांच्या दौऱयाला विरोध करण्याचा इशारा दिला होता.  राज्यातील मंदिरांना सरकारच्या ताब्यात घेण्यासाठी निर्माण चारधाम देवस्थानम बोर्डामुळे हा समुदाय नाराज असून मागील 4 महिन्यांपासून या बोर्डाला विरोध करतोय. पंडे-पुरोहितांच्या (पुजारी) नाराजीने घाबरलेल्या धामी यांना स्वतःच या समुदायाशी चर्चा करावी लागली आहे.

पुरोहित समाजाच्या बाजूने निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत दिल्याचे समजते. त्यांनी देवस्थानम बोर्ड भंग करण्याचा मुद्दा पंतप्रधानांसमोर मांडण्याचे आश्वासनही दिले आहे. पुरोहितांची नाराजी पाहता पंतप्रधानांच्या दौऱयाच्या तीन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या केदारनाथ दौऱयाचा निर्णय दिल्लीत भाजप नेतृत्वाशी चर्चेनंतरच घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱयात बोर्ड भंग करण्याचा विश्वास पुरोहितांना देण्यात येणार आहे. बोर्ड भंग करण्याच्या औपचारिक घोषणेचा दिवसही जवळपास निश्चित झाला आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी या निर्णयावर अंमलबजावणी होऊ शकते.

पंतप्रधानांच्या केदारनाथ दौऱयापूर्वी  उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी तेथे पोहोचून तयारींचा आढावा घेतला आणि मंदिरात पूजा केली आहे. 15 जानेवारी 2020 रोजी उत्तराखंडच्या त्रिवेंद सिंह रावत सरकारने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री समवेत राज्यातील 51 मंदिरांचे व्यवस्थापन हातात घेण्यासाठी ‘चारधाम देवस्थानम बोर्ड’ निर्माण केले होते. मंदिरांच्या पुरोहितांनी मंदिरांच्या सरकारीकरणाला विरोध केला. उत्तराखंड सरकारच्या या पावलाला हिंदूंच्या श्रद्धेत हस्तक्षेप ठरवत साधू-संत आणि पुरोहित समाज एकजूट झाला. मागील वर्षभरापासून सातत्याने या निर्णयाच्या विरोधात उत्तराखंडमध्ये आंदोलन सुरू होते.

पुरोहित समाजाला कशाची चिंता?

चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायतचे अध्यक्ष के. कोटियाल यांच्यानुसार हा बोर्ड एक प्रकारे हिंदू धर्मस्थळ मंदिरांमध्ये सरकारी कब्जाचा प्रयत्न आहे. बोर्ड स्थापन करण्यापूर्वी या मंदिरांच्या देखभालीची जबाबदारी पुरोहितांकडे होती. तर मंदिराला मिळणारे उत्पन्नही तेच सांभाळत होते. बोर्ड स्थापन झाल्यावर पुरोहित मंदिरांची जबाबदारी सांभाळत आहेत, पण उत्पन्नाचा तपशील सरकार ठेवत आहे. मंदिराची संपत्ती आणि जमिनीवर सरकारी कब्जाचा हा प्रयत्न असल्याची चिंता पुरोहितांना सतावत आहे.

मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण

राज्याच्या 51 मंदिरांवर बोर्डाचे नियंत्रण आहे. यात गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ आणि केदारनाथ सामील आहे. या मंदिरांमध्ये बोर्ड नियामकीय यंत्रणा म्हणून काम करत आहे. माजी मुख्यमंत्री तीर्थसिंह रावत यांनी 9 एप्रिल रोजी देवस्थानम बोर्ड विसर्जित करणार असल्याचे आश्वासन संत समुदायाला दिले होते. या घोषणेच्या सुमारे 3 महिन्यांनी 4 जुलै रोजी रावत यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते.

मोदींचा दौरा

पंतप्रधान मोदी केदारनाथमध्ये आदि शंकराचार्यांच्या समाधीच्या कार्यासाठी शिलान्यास करणार आहेत. तसेच त्यांच्या पुतळय़ाचे अनावरण करतील. तेथे 150 कोटींच्या निधीतून राबविल्या जाणाऱया अनेक प्रकल्पांचा शुभारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल. तसेच राज्यातील 250 कोटी रुपयांच्या निधीतून तयार झालेल्या पायाभूत सुविधांचे उद्घाटन पंतप्रधान करणार आहेत.

Related Stories

देशातील लॉकडाऊन वाढवण्याची आयसीएमआरची केंद्राकडे शिफारस

datta jadhav

देशात ‘बूस्टर’ डोसला प्रारंभ

Amit Kulkarni

महिपाल मदेरणा यांचे निधन

Patil_p

कोरोना नियमांचे उल्लंघन; सपाच्या 2500 कार्यकर्त्यांवर गुन्हा

datta jadhav

रशियाच्या ‘स्पुतनिक-व्ही’ लसीची किंमत जाहीर

datta jadhav

अर्थव्यवस्था गतिमान होण्याच्या मार्गावर

Patil_p
error: Content is protected !!