प्रतिनिधी/ दापोली
सातव्या वेतन आयोगासाठी सुरू असणाऱया विविध प्रकारच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱयांचे मन वळवावे व त्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्यास सांगावे, अशा आशयाचे पत्र सरकारच्यावतीने विद्यापीठ प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. यामुळे आता प्रशासन या कर्मचाऱयांचे मन वळवण्यासाठी सोमवारपासून कशा प्रकारे प्रयत्न करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव सु. सं. धपाटे यांनी विद्यापीठाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील कृषी विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग तसेच अनुज्ञेय असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू
करण्याच्या मागणीसंदर्भात कृषी विद्यापीठ कर्मचारी असोसिएशनमार्फत लेखणी बंद तसेच सामूहिक रजा आंदोलन सुरू आहे. कृषी विद्यापीठातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱयांनी सामूहिक बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांना 7वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतची कार्यवाही शासनस्तरावर चालू आहे. तथापि सध्याच्या कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर 7वा वेतन आयोग लागू करण्यास थोडा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात कृषी विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱयांनी 7व्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी लेखणीबंद आंदोलन करणे उचित नाही. कृषी विद्यापीठात विविध प्रक्षेत्रावर संशोधनाचे प्रयोग चालू असल्याने संपामुळे शासनाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचेही नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
कृषी विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱयांनी लेखणीबंद आंदोलनात सहभागी
होणे, ही बाब गैरवर्तणुकीची आहे व असे अधिकारी आणि कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. कृषी विद्यापीठातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱयांना शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ‘काम नाही तर वेतन नाही’ हे धोरण लागू आहे. कृषी विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱयांना 7वा वेतन आयोग लागू करण्याची कार्यवाही चालू असल्याने त्यांनी लेखणीबंद आंदोलनात सहभागी न होता नेहमीप्रमाणे कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी कुलगुरू व कुलसचिव यांनी त्यांचे मन वळवावे, असे सरकारच्यावतीने महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव धपाटे यांनी या पत्राद्वारे कळवले आहे. यामुळे विद्यापीठ कर्मचाऱयांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
सर्वांशी चर्चा करूनच प्रशासनाला कळवू: डॉ. सावंत
या बाबत कुलसचिव डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी असे पत्र प्राप्त झाल्याचे ‘तरुण भारत’ला सांगितले. तसेच या बाबतची पुढील कार्यवाही म्हणून आपण येथील कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱयांशी चर्चा केली आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी हा विषय चार विद्यापीठांतील कर्मचारी व अधिकाऱयांशी संबंधित असल्याने सर्वांशी चर्चा करून आपण योग्य तो निर्णय प्रशासनाला कळवू, असे सांगितल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यामुळे संपाचा तिढा अद्याप कायम असल्याचे चित्र आहे