मंगळवारी सुरू झालेल्या शासकीय कर्मचारी, शिक्षक वगैरे संघटनांच्या संपाला धार येण्यापूर्वीच शिक्षक आणि आरोग्य संघटनेचे कर्मचारी त्यातून बाहेर पडले. एका अर्थी हे चांगले झाले. याचे कारण जनसामान्यांचा या संपाला आणि संपकऱ्यांच्या मागण्यांना होत असलेला विरोध आहे. गेली दोन वर्षे कोरोना महामारीत शाळा, महाविद्यालये आणि बरीच शासकीय कामे ठप्प होती. या काळात ऑनलाईन शिक्षण व परीक्षा घेण्यात आल्या. बैठका वगैरे ऑनलाईन झाल्या आणि वर्क फ्रॉम होम अशी नवी कार्यपद्धती ऊढ झाली. राज्यात असंघटीत शेतकरी, कष्टकरी आणि अकुशल कामगार, श्रमजीवी कामगार मोठ्या संकटात असताना अनेक वर्षापूर्वी रद्द झालेली जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करा ही मागणी घेऊन संपाचे हत्यार उपसण्यात आले. समोर असणाऱ्या निवडणुका व शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार यांना नमायला लावून आपली मागणी पदरात पाडून घेता येईल अशी त्यामागे युक्ती होती. शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी नोकर यांचे गलेलठ्ठ पगार हे गेली काही वर्षे जनसामान्यांच्या संतापाचे विषय बनले आहेत. शेतकरी उणेपट्टी होऊन कांदा विकतोय आणि कोथिंबीर, मेथी, टोमॅटो फुकट वाटायची वेळ आली आहे. त्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे पैसे नाहीत. विकास कामासाठी मोठी कर्जे काढावी लागत आहेत आणि भलीमोठी करव्यवस्था राबवून गोळा होणारा पैसा पगारांवरच खर्च होतो आहे. यातून संपाला व मागणीला मोठा विरोध दिसत होता. समाज माध्यमात मोर्चेकऱ्यांच्या अलिशान चारचाकी गाड्यांमुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आणि ही पेन्शन केव्हा बंद झाली तेव्हा महाराष्ट्रात कुणाचे सरकार होते, कोण मुख्यमंत्री होते इथपासून तेव्हा कोण नेते काय बोलत होते इथपर्यंत अनेक माहितीपूर्व मेसेज व्हायरल होत होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार असताना हा निर्णय झाला होता. या निर्णयानंतर अनेक वर्षे याच मंडळींची सत्ता होती. तेव्हा कुणाला या जुन्या पेन्शनची आठवण झाली नाही आणि आज इतक्या वर्षांनी सत्ताबदल झाल्यावर या पेन्शनची कशी आठवण झाली असे सवाल नेटकऱ्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे संपाची व संप करणाऱ्या संघटनांची आणि संपाला रसद पुरवणाऱ्या अदृश्य हाताची फार वाईट अवस्था झाली. दोन वर्षात शाळा, कॉलेज व बरीचशी यंत्रणा बंद असताना जनसामान्यांना थोडा त्रास झाला पण फार फरक पडला नाही. त्यामुळे दांडगे पगार, वेतन आयोगाच्या सवलती घेऊन लोकांची अडवणूक व तोडपाणी कऊन कामे करणाऱ्या या मंडळींची सामान्य जनतेने समाज माध्यमातून लक्तरे काढली. मागे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते तेव्हा खासगीकरणाचा फारसा लवलेशही नव्हता. पण सरकारी विविध संघटनांनी एकत्र येऊन संप पुकारला. वसंतदादांनी संपाच्या पहिल्याच दिवशी संपकऱ्यांना एक छदामही वाढवून देणार नाही अशी घोषणा केली आणि राज्यात दुष्काळ व शेतकरी अडचणीत असताना मागण्या कसल्या करता असा सवाल केला. र. ग. कर्णिक तेव्हा कामगार नेते होते. हा संप 52 दिवस चालला पण वसंतदादा व त्यांचे सरकार बधले नाही. शेवटी 52 व्या दिवशी हा संप बिनशर्थ मागे घेण्यात आला. त्यावेळी सरकारी कर्मचारी व शिक्षक, प्राध्यापक यांना आजच्यासारखे तगडे वेतन नव्हते. नव्या आर्थिक सुधारणानंतर खासगीकरण आणि तांत्रिक प्रगतीनंतर कामात, कार्यपद्धतीत अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. इंटरनेट व स्मार्टफोन आणि विविध अॅपमुळे उद्याचे जग कसे असेल आणि कोणाच्या नोकरीची गरज उरेल, न उरेल याबाबत अनेक अंदाज बांधले जात आहेत. जग कूस बदलणार हे स्पष्ट आहे. अशा या बदलाच्या काळात पगार घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रत्येक ऊपयाचे फेरमूल्यांकन होणार नव्हे, झाले पाहिजे असा रेटा आहे. विविध संस्थात व शाळा, महाविद्यालयात पै-पाहुण्यांच्या ओळखी आणि लक्ष्मीदर्शन कऊन भरणा झालेली अपात्र मंडळी बोजा बनली आहेत. दीड लाख पगार घेणाऱ्या प्राध्यापकांच्या तासाला दोन मुले उपस्थित नसतात असा अनुभव आहे. कोचिंग क्लासेस, स्पर्धा परीक्षा वर्ग, शिक्षक भरती वगैरे सारे धंदेवाईक झाले आहेत. राजकारणी मंडळी शिक्षण क्षेत्रात घुसली आहेत. शिक्षण सम्राट अॅडमिशनपासून भरतीपर्यंत आणि गुणापासून प्र्रमोशनपर्यंत सारे व्यवहार सांभाळत आहेत. ओघानेच व्यवस्थेचा फोलपणा अधोरेखित होत आहे. सरकारी बाबूंच्या या संपाबद्दल जनसामान्यांच्यात संताप आहे. राज्य सरकारने अलीकडे मेस्मासारखे केलेले काही कायदे बोलके आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाईची तरतूद या कायद्यात आहे व विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या संदर्भातली विधेयके पारीत झाली आहेत. सरकार राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण करण्याच्या पवित्र्यात आहे आणि संप करणाऱ्यांना घरी पाठवा, आम्ही निम्या पगारात विना भ्रष्टाचार उत्तम सेवा देतो असे म्हणणारा तऊण वर्ग उच्चारवात बोलताना दिसतो आहे. तसे लगेच होईल असे नाही पण जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य होणार नाही. वेळ माऊन नेण्यासाठी अभ्यास मंडळ वगैरे नेमले जाईल पण कर्मचारी पगाराचा बोजा झेपण्यापलीकडे झाला असताना ही नवीन मागणी मान्य होणे कठीण दिसते. एकतर अलीकडच्या काळात सर्वसामान्य भारतीयांचे आर्युमान वाढलेले आहे. त्यात महिलांचे आर्युमान पुऊषांच्या तुलनेने अधिक पाच ते दहा वर्षे आहे. चाळीस वर्षे नोकरीचा पगार आणि पुढे नवरा व मग पत्नीला पन्नास-साठ वर्षे पेन्शन घेणारे अनेक आज आहेत. पूर्वी माणसांचे आयुष्य सरासरी साठ ते सत्तर असायचे त्याकाळात ते शक्य होते. आता तगडा पगार व पुढे अनेक वर्षे पेन्शन हा न परवडणारा धंदा आहे. त्यामुळे पेन्शनचा नवा कायदा झाला आहे आणि पगारदार व्यक्ती स्वत:च्या पेन्शनची तरतूद कऊ शकेल अशी सोय आहे. काळाचा बदल सर्वांनीच ओळखला पाहिजे आणि गरजेपुरते सरकारीकरण गुणवत्तापूर्ण असले पाहिजे. अनेकांची पै-पै साठी होत असलेली ससेहोलपट दुर्लक्षून कुणाला आपली सर्व बोटे तुपात बुडवता येणार नाहीत.. संप मागे घेणे आणि स्वच्छ, चांगली सेवा देणे हाच या कर्मचाऱ्यांपुढे सध्या राजमार्ग आहे. फार ताणले तर तुटेल. संप मागे घेणे हेच शहाणपण आहे.
previous post