Tarun Bharat

सक्तीच्या धर्मांतराविरोधातील कायदा आवश्यकच

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन, प्रतिज्ञापत्र सादर

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

सक्तीच्या धर्मांतरांच्या विरोधातील कायदा अत्यंत आवश्यक असून तो समाजाच्या दुर्बल घटकांना फसवणुकीपासून संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हिताचा आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले आहे. महिला, आर्थिकदृष्टय़ा कमजोर वर्ग, तसेच सामाजिकदृष्टय़ा मागास वर्गांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी असे कायदे उपयुक्त ठरतात, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार याचा अर्थ सक्तीची धर्मांतरे करण्याचा अधिकार नव्हे. फसवणूक, आमिषे दाखविणे, धाकदपटशा, प्रलोभने किंवा लाच देऊन केलेली धर्मांतरे बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर धर्मांतरांच्या विरोधात कायदा असणे नितांत आवश्यक आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले. असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानेच गेल्या सुनावणीत केली होती.

सक्तीची धर्मांतरे बेकायदेशीर

सक्तीच्या किंवा प्रलोभने दाखवून केलेल्या धर्मांतरांच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्लीतील ज्येष्ठ विधीज्ञ, अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. अशी धर्मांतरे भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 14, 21 आणि 25 यांचा भंग करतात. त्यामुळे ती थांबणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा धर्मांतरांची गंभीर नोंद घ्यावी असा आशय याचिकेत आहे.

तर हिंदू अल्पसंख्य होतील

भारतात एका व्यापक कटकारस्थानाचा भाग म्हणून अशा प्रकारची धर्मांतरे घडवून आणली जात आहेत. अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने समाजाच्या शोषित आणि पददलित वर्गातील लोकांचे धर्मांतर घडवून आणले जात आहे. ही प्रक्रिया अशीची सुरु राहिली तर कालांतराने या देशात हिंदू अल्पसंख्य होतील, अशी चिंता याचिकेत व्यक्त करण्यात आली असून केंद्राने या भावनेचे समर्थन केले.

केंद्राकडून समर्थन

याचिकाकर्त्याने सक्तीच्या आणि दडपशाहीच्या धर्मांतरांची अनेक उदाहरणे याचिकेत दिली आहेत. संघटीत आणि सुनियोजित पद्धतीने ही धर्मांतरे घडवून आणली जात आहेत. समाजाच्या कमजोर वर्गांमधील लोकांना धर्मांतराचे बळी बनविले जात आहे. फसवणूक, प्रलोभने आणि धाकदपटशा यांचा उपयोग यासाठी केला जात आहे, असा गंभीर आरोप केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

बेकायदेशीर धर्मप्रसाराचा अधिकार नाही

घटनेच्या 25 व्या अनुच्छेदात धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. यासंबंधी घटनासमितीने अत्यंत बारकाईने आणि सविस्तरपणे चर्चा केली होती. धर्माचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराचे परिणाम काय होतील याचा विचार करण्यात आला होता. धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार याचा नेमका अर्थ काय हे समजावण्यासाठी स्पष्टीकरणही करण्यात आले होते. त्यानुसार धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्यात आला होता. धर्माच्या तत्वज्ञानाच्या आधारावर धर्म प्रसार करण्याची अनुमती आहे. मात्र सक्ती. फसवणूक आणि प्रलोभनाच्या मार्गांनी ते करता येत नाही. त्यामुळे अशा धर्मांतरांविरोधात कायदा असलाच पाहिजे, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाकडूनही चिंता व्यक्त

14 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीची धर्मांतरे हा अत्यंत चिंतेचा विषय असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच केंद्र सरकारने ते रोखण्यासंदर्भात कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती देण्याची सूचना केंद्राला केली होती.  त्यानुसार केंद्र सरकारने सोमवारी आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

Related Stories

मेघालयात जाणवले भूकंपाचे धक्के

Patil_p

उत्तर प्रदेशात ‘जम्बो’ एअरपोर्टची पायाभरणी

Amit Kulkarni

धर्मांतर बंदी विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी

Patil_p

चीनला घेरण्यासाठी ‘क्वाड’ एकवटणार !

Patil_p

शिवशक्ती- भीमशक्तीची अखेर घोषणा; लोकशाही टिकवण्यासाठी एकत्र- उद्धव ठाकरे

Abhijeet Khandekar

मॉरिशसमध्ये भारताच्या नौदलाचा तळ?

Patil_p