Tarun Bharat

सत्तासंघर्ष शिगेला, कायदेशीर लढा सुरू

Advertisements

बंडखोर आमदारांवरील कारवाईला शिवसेनेकडून वेग ः शिंदेही हायकोर्टात जाणार

प्रतिनिधी/ मुंबई

गेल्या चार दिवसांपासून शिवसेनेत निर्माण झालेली बंडाळी संपुष्टात येण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळल्याने राज्यात सत्तासंघर्ष तीव्र झाला आहे. राज्यातील आघाडीचे सरकार वाचविण्यासाठी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई सुरू केल्यानंतर शिंदे गटाकडून या कारवाईला आव्हान देण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे. 48 तासांपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची साथ मिळाल्यानंतर ते सरकार व पक्ष वाचविण्यासाठी आक्रमक झाले आहेत.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी दिवसभर विविध नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी संध्याकाळी उशिरा मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. सरकार वाचविण्यासाठी आघाडीने प्रयत्नांची शर्थ चालवली असताना मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे यांनी शुक्रवारी उशिरा गुवाहाटीत दाखल होत शिंदे गटाचा झेंडा हातात घेतला. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांची संख्या आणखी वाढली आहे. राज्यात वेगाने राजकीय घडामोडी होत असताना भाजप अजून मौन पाळून आहे.

20 जून रोजी विधानपरिषद निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असताना एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. या बंडात शिवसेनेचे 38 आमदार सहभागी झाल्याने शिवसेनेसह आघाडीचे सरकार संकटात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी बंडाच्या चौथ्या दिवशी शिवसेनेने बचावात्मक पवित्रा सोडून आक्रमक भूमिका घेतली. गुरुवारी शिवसेनेच्या 12 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केल्यानंतर शिवसेनेने आणखी पाच बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी विधासभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पत्र दिले. या पत्रात शिंदे गटातील सदा सरवणकर, प्रकाश आबिटकर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर यांच्या नावाचा समावेश आहे. बंडखोरांवरील कारवाईबाबत शिवसेना नेते सुभाष देसाई व खासदार अरविंद सावंत यांनी उपाध्यक्ष झिरवळ यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

शिंदे गटातील अपक्षांचे झिरवळांविरोधात पत्र

शिवसेनेकडून अपात्रतेच्या कारवाईचा बडगा उचलला जात असल्याचे पाहून एकनाथ शिंदे गटातील अपक्ष आमदार महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल यांनी विधानमंडळाला पत्र पाठवून विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यामुळे शिंदेंच्या बंडात नव्या नाटय़ाची भर पडली असून सत्तासंघर्षाला दोन्ही बाजूने धार चढली आहे. एकनाथ शिंदे गटाला निप्रभ करण्यासाठी शिवसेनेकडून सर्व कायदेशीर आणि वैध मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. सत्तासंघर्ष न्यायालयात जाणार असल्याने त्यादृष्टीने शिवसेनेकडून सर्व तयारी सुरू आहे. शिवसेनेच्या डावपेचांना कायद्याच्या भाषेतच उत्तर देण्याची तयारी शिंदे गटाने ठेवली असून त्यादृष्टीने निष्णात वकिलांची फौज उभी केली आहे. मुंबईत घडणाऱया सर्व घडामोडींवर शिंदे गट लक्ष ठेवून आहे.

उद्धव ठाकरे आक्रमक मूडमध्ये

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पाठिशी राहण्याची ग्वाही दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचा आत्मविश्वास दुणावला असून त्यांनी बंडखोर गटाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेना भवनात राज्यभरातील जिल्हाप्रमुख आणि संपर्कप्रमुखांना मार्गदर्शन करताना ठाकरे यांच्या चेहऱयावर आश्वासक भाव होते. शरद पवार यांनी आजही यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये बसून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांच्याशी चर्चा करून शिंदे यांच्या गटातील घडामोडींची माहिती घेतली. त्यानंतर पवार यांनी संध्याकाळी उशिरा मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी पुढील रणनीतीवर चर्चा केली.

चौधरींच्या नियुक्तीला मान्यता, शिंदे गटाला धक्का

शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी व मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शुक्रवारी अखेर मान्यता दिली. त्यामुळे शिवसेनेतून बंडखोरी केलेल्या एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाला पहिला धक्का बसला आहे. शिंदे यांचे बंड मोडून काढण्यासाठी शिवसेनेने त्यांची पक्षाच्या गटनेतेपदावरून उचलबांगडी करत विधिमंडळ गटनेतेपदावर शिवडीचे आमदार अजय चौधरी आणि सभागफहातील मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती केली होती. यावर आक्षेप घेत शिंदेच गटनेते असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात होते. मात्र, आता अजय चौधरी व सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला विधिमंडळाने मान्यता दिली असून तसे पत्र शिवसेनेला देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शिंदे गटाला न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे.

शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष

शिवसेनेच्या गटाला मान्यता दिल्यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. दोन दिवसांपूर्वी नरहरी झिरवळ यांनी पत्रकार परिषद घेत काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या. कायद्यानुसार पक्षप्रमुखाने गटनेता नेमायचा असतो, असे झिरवळ म्हणाले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना गटनेता नेमायचा अधिकार आहे. तसेच पक्षप्रमुखांनीच प्रतोदांची नेमणूक करायची असते. मुख्यमंत्र्यांनी अजय चौधरींची गटनेतेपदी तर मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती केली आहे आणि ते पत्र मी स्वीकारले आहे, असे झिरवाळ यांनी म्हटले होते. या अनुषंगाने विधान मंडळाने अजय चौधरी यांची नियुक्ती मान्य केली असून हा शिंदे यांना पहिला धक्का असल्याचे मानण्यात येत आहे.

कारवाईच्या बडग्यात आणखी 4 जण

या सत्तासंघर्षात आता कायदेशीर पातळीवर या लढाईला सुरुवात झालेली आहे. शिवसेनेने आधी 12 आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे पत्र झिरवळ यांना पाठवले होते. तर शुक्रवारी आमदार सदा सरवणकर, प्रकाश आबिटकर, संजय रायमुलकर व रमेश बोरनारे यांच्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. याआधी एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, संदीपान भमुरे, संजय शिरसाट, अब्दुल सत्तार, भरत गोगावले, प्रकाश सुर्वे, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, यामिनी जाधव, लता सोनावणे, महेश शिंदे यांच्यावर शिस्तभंग कारवाईची मागणी केली असतानाच चिमणराव पाटील, रमेश बोरनारे, संजय रायमुलकर व बालाजी कल्याणकर अशा एकूण 16 जणांवर अपात्रतेची कारवाई केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अपक्षांचे उपाध्यक्षांना आव्हान

आमदारांवरील कारवाईची शिफारस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे करण्यात आली असली तरी अपक्ष आमदार महेश बालदी व विनोद अग्रवाल यांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे. उपाध्यक्षांना कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा करत त्यांनी उपाध्यक्षांनाच आव्हान दिले आहे. आम्ही सभागफहाचे सदस्य आहोत, त्यामुळे आम्हाला अपात्र करू नका. तसे पत्रच त्यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यालयाला दिले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी सोडून येणाऱया सत्तेला आपला पाठिंबा असेल, असे या दोन्ही आमदारांनी स्पष्ट केले. त्याशिवाय कारवाई करणार असाल तर सात दिवसांचा अवधी द्यावा, असेही या पत्रात नमूद आहे. उपाध्यक्षांवरच अविश्वास प्रस्ताव असल्याने त्यांना कारवाईचा व अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी तसा निर्णय घेतल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरणार असल्याचेही बालदी व अग्रवाल यांनी अहवालातून नमूद केले आहे.

बंडखोरांना दरवाजे बंद

गेल्या काही दिवसांतील घटनांचा आता वीट आला आहे. त्यांना मोठं केलं, त्यांची भूकही मोठी झाली. ती आपण पूर्ण करू शकत नाही. त्यांच्या मुलाला खासदार केले, मग माझ्या मुलाने काहीच करू नये का? असा प्रश्न करत उद्धव ठाकरे यांनी आता ही वीटच त्यांच्या डोक्यात हाणणार आहे. बंडखोरी करताना आपल्याला शिवसेनेने काय दिले, याचा विचार केलात काय?, नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असते. मात्र, पैशाचा विषय नको म्हणून ते एकनाथ शिंदे यांना दिले. पण, त्यांची महत्त्वाकांक्षा वाढतच आहे. ज्यानं दिलं त्यालाच खाण्याची महत्त्वाकांक्षा असू नये, असा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी मारला.

पोलीस अलर्टवर

लोकप्रतिनिधी सत्तासंघर्षात गुंतले असताना राज्यात अराजकाची परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शुक्रवारी अनेक ठिकाणी शिवसैनिक आक्रमक झाल्याचे पाहिल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना अलर्ट राहण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवसैनिक मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालू शकतात. तथापि, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये तसेच शांतता कायम रहावी, यासाठी पोलिसांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

पवार-ठाकरेंनी ठरवली रणनीती

या सत्तासंघर्षातून मार्ग काढण्यासाठी शुक्रवारी सायंकाळी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात पुन्हा बैठक झाली. तब्बल दोन तास झालेल्या बैठकीमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीला सक्षमपणे तोंड देण्याचा निर्धार झाल्याचे वृत्त आहे. त्याकरता आता कायदेशीर लढाईबरोबरच रस्त्यावरील लढाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. शिंदेंसोबत असलेल्या आमदारांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेने रस्त्यावर उतरावे, लढाई सुरू करावी, जास्तीत जास्त वेळकाढूपणा करावा, यामुळे शिंदेगटावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होईल, अशी रणनीती ठरवल्याचे समजते. बंड मोडून काढण्यात शरद पवार यांचा अनुभव दांडगा आहे. 2019 मध्ये भाजपच्या साहाय्याने झालेले अजित पवारांचे बंडही मोडून काढले. त्यावेळी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली होती. मात्र, पवार यांच्या चालीपुढे शरणागती पत्करून राजीनामा देत अजित पवार पुन्हा राष्ट्रवादीमध्ये सहभागी झाले होते. पवारांनी कानमंत्र दिल्याने शिवसेना आक्रमक होण्याचे चित्र असू शकते.

कारवाई करताच येणार नाही

बहुमतासाठी आणि स्वतंत्र गटासाठीचा आमचा आकडा पूर्ण झाला आहे. तथापि, सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा निर्णय झालेला नाही. या सर्व प्रक्रियेमध्ये आकडय़ाला बरेच महत्त्व आहे. काही आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या गटाची मागणी चुकीची आहे, अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही. केवळ बैठकीला उपस्थित नाही म्हणून निलंबन करण्याचे देशातच उदाहरण नाही. संख्याबळ आमच्याकडे आहे, ते सिद्ध करण्याची ताकदही आमच्याकडे आहे. प्रसंगी त्यासाठी न्यायालयातही जाण्याची तयारी असल्याचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

Related Stories

युनिकॉर्नच्या शर्यतीत भारत चीनपेक्षा आघाडीवर

Patil_p

दिल्ली पोलीस आणि दहशतवाद्यांमध्ये गोळीबार; 5 जणांना अटक

Rohan_P

आनंदवार्ता : सीरम इन्स्टीटय़ूटकडून लसीचे उत्पादन सुरू

Patil_p

वर्षभरात महामार्ग टोलनाकामुक्त!

Amit Kulkarni

डॉक्टरांसोबत गैरवर्तन आता दयायाचना

Patil_p

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आमदाराचा मृतदेह सापडला लटकलेल्या अवस्थेत; पार्टीने केला हत्येचा आरोप

Rohan_P
error: Content is protected !!