महागाई निर्देशांक वाढल्यामुळे राज्य शासनाचा निर्णय, पुढील आर्थिक वर्षापासून मिळणार वाढीव अनुदानाचा लाभ, संविधान सभागृहाची होणार निर्मिती, सभागृहासाठी 40 लाखांपर्यंत निधी
कृष्णात चौगले/कोल्हापूर
महागाई निर्देशांकात झालेली वाढ, साहित्य व मजुरीचे वाढलेले दर ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास' या योजनेच्या अनुदानात दुपटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्यासमाजकल्याण विभागअंतर्गत राबविल्या जाणाऱया विकासकामांना आणखी गती येणार आहे. कोल्हापूर जि. प. कडून पुढील आर्थिक वर्षापासून वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. त्यानुसार आगामी जि.प.निवडणुकीनंतर सभागृहात येणाऱया नूतन सदस्यांना वस्त्यांच्या विकासकामांसाठी भरघोस निधी उपलब्ध होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास केला जातो. सामाजिक न्याय विभागाची ही अतिशय महत्वाची व संवेदनशील योजना आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत या योजनेला निधी मंजूर केला जातो. या निधीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यामध्ये मुलभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करण्याच्या हेतूने शासनाने 1974 पासून `अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास’ ही योजना लागू केली. पाणी पुरवठ्याची कामे, मलनिस्सारण, वीज, गटर बांधणे, अंतर्गत रस्ते, पोचरस्ते, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आदी मुलभूत सुविधांची कामे केली जातात. आता निधीमध्ये दुपटीने वाढ झाल्यामुळे प्रलंबित विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.
शासनाच्या मूळ संकल्पनेला तडा
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दलित वस्तीमधील प्रत्यक्ष लोकसंख्या विचारात घेऊन कोणत्या मुलभूत सुविधांना प्राधान्य द्यायचे याचा आराखडा ग्रामसभेमध्ये मंजूर करणे अपेक्षित आहे. हा आराखडा ग्रामपंचायतीमार्फत पंचायत समितीकडे पाठविल्यानंतर त्यामध्ये आवश्यक फेरबदल करून तो जिल्हा परिषदेकडे पाठवला जातो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण समितीने या आराखड्यानुसारच त्या त्या गावातील दलित वस्तीमध्ये मुलभूत सुविधांची कामे मंजूर करणे अपेक्षित आहे. पण या निधी वाटपातही मी पदाधिकारी, मी सत्ताधारी, तो विरोधक असा दुजाभाव होत आहे. जिह्यातील प्रमुख नेत्यांची समन्यायाची भूमिका आहे. पण त्यांचे काही कारभारी मात्र समाजकल्याण निधी माझ्या मालकीचा असून `दक्षिण असो वा उत्तर’ मी सांगेल त्या पद्धतीनेच वाटप झाला पाहिजे, अशा अविर्भावात असतात. निधी वाटपासाठी नेत्यांनी मंजूरी दिल्यानंतरही पुन्हा त्यांच्याच नावाखाली अधिकाऱयांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे शासनाच्या मूळ संकल्पनेला तडा जात असल्याचे चित्र आहे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदानाची वाढलेली रक्कम
वस्तीची लोकसंख्या कमाल देय अनुदान (लाखात)
10 ते 25 4
26 ते 50 10
51 ते 100 16
101 ते 150 24
151 ते 300 30
301 च्या पुढे 40
आता साकारणार संविधान सभागृह ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाज घटकांपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पोहोचविणे, शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी अभ्यासिका सुरु करणे, राज्य व केंद शासनाच्या योजनांची माहिती ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यात ग्रंथालय व अभ्यासिका यासारख्या अद्यावत सुविधांसह संविधान सभागृह सुरु केले जाणार आहे. ज्या गावांत 500 किंवा त्यापेक्षा अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाची लोकसंख्या आहे (2011 च्या जनगणनेनुसार) त्या गावांत पहिल्या टप्प्यात संविधान सभागृह उभारले जाणार आहे.
पात्र गावांची यादी शासनाला सादर
कोल्हापूर जिह्यातील 178 वस्त्या संविधान सभागृहासाठी पात्र ठरल्या असून जास्तीत जास्त 40 लाखापर्यंत निधी दिला जाणार आहे. यामध्ये आजरा तालुक्यातील 1, भुदरगड 13, चंदगड 1, गडहिंग्लज 9,
गगनबावडाiागनबावडा 0, हातकणंगले 44, कागल 18, करवीर 42, पन्हाळा 13, राधानगरी 10, शाहूवाडी 4 तर शिरोळ तालुक्यातील 44 गावे पात्र ठरतात. या गावांची यादी जि.प.समाजकल्याण विभागामार्फत शासनाकडे पाठवली आहे.
दीपक घाटे, समाजकल्याण अधिकारी,जि.प.कोल्हापूर