प्रतिनिधी / वास्को
पालिका प्रभाग राखीवता प्रकरणी उच्च न्यायालयाने जनतेच्या बाजुने निकाल दिलेला असताना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे राज्य सरकार जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करीत असून सरकारने जनतेला गृहीत धरलेले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नावर जनतेचाच विजय होणार असून सरकारला झुकावेच लागेल असे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालाविरूध्द सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान अर्जाची दखल घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगीती दिल्यानंतर संकल्प आमोणकर यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने या प्रश्नी याचिकादारांना विशेषता महिलांना न्याय दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगीती दिलेली असली तरी राखीवतेच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निवाडा नव्हे. या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय येत्या मंगळवारी निवाडा देण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी सोमवारी मुरगावच्या राखीवतेच्या प्रश्नावरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. स्थगीतीमुळे कुणीही हुरळून जाऊ नये. आव्हान देणारे विजयी झाल्याचे भासवत आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातही जनतेचाच विजय होणार आहे असे संकल्प आमोणकर म्हणाले. सरकारने हार मानावी लागत असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. त्यासाठी जनतेच्या लाखों रूपयांची उधळपट्टी सरकारकडून करण्यात येत आहे हा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचे आमोणकर यांनी स्पष्ट केले. हे सरकार जनतेच्या मताला किंमत देत नाही. सरकारने जनतेला गृहीत धरलेले आहे ते म्हणाले.
निवाडा सरकारविरूध्द गेल्यास गोंधळात अधिकच भर पडण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगीतीमुळे काहींसा गोंधळ निर्माण झालेला असून काल गुरूवार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने काही उमेदवार उमेदवारी अर्जासंबंधी चौकशी करण्यासाठी मुरगावच्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. मात्र, या कार्यालयाला अद्याप कोणतीही अधिकृत सुचना आलेली नसल्याचे स्पष्टीकरण या कार्यालयाने दिले. त्यानंतर संध्याकाळी निवडणुक प्रक्रिया जाहीर झाल्याने ईच्छुक उमेदवार पुन्हा कामाला लागले.
दरम्यान, राज्य निवडणुक आयोगाने पुन्हा अद्यादेश जारी करून निवडणुक प्रक्रिया जाहीर केल्याने आज व उद्या दुपारपर्यंत मुरगाव पालिका क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल होणार आहेत. परंतु मंगळवारपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात निर्णय दिल्यास ईच्छुक उमेदवार आणि निवडणुक प्रक्रियेचे भवितव्य काय असा प्रश्न जनतेमध्ये निर्माण झालेला असून आतापर्यंत निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळात अधिकच भर पडण्याची शक्यता आहे.