Tarun Bharat

सरपंच आरक्षण निवडणुकीनंतरच

घोडेबाजार टाळण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाचा निर्णय : मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
यापूर्वीची 8 जिल्ह्यातील सोडत रद्द : अधिसूचना नव्याने जाहीर करणार

प्रतिनिधी / मुंबई

राज्यातील जनतेचे लक्ष लागून असलेल्या १४ हजार गावांमध्ये राजकीय धुरळा उडणार असला तरी सरपंचपदाच्या आरक्षणासंदर्भात महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द झाले आहे. ग्रामविकास विभागाने आरक्षण सोडतीचा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित जिह्यातल्या जिल्हाधिकायांनी नव्याने आदेश काढून जुने आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. खऱ्या आरक्षित माणसाला न्याय मिळण्यासाठी, घोडेबाजार थांबण्यासाठी आणि प्रामाणिक माणसांना न्याय मिळण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, याआधी ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर करण्यात येत होती. त्यानुसार यंदाही आठ जिल्ह्यांमध्ये तशी सोडत जाहीरदेखील झाली होती. तथापि सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. त्यामुळं १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

निर्णयाचा फायदा काय ?
निवडणुकीआधीच पुढचा सरपंच किंवा सदस्य ठराविक जात गटातील असेल तर निवडणुकीतील इंटरेस्ट संपण्याची किंवा आपल्याला सोईचा संबंधित जातगटातील उमेदवार देण्याची तजवीज केली जात होती. या निर्णयामुळे ते आता होणार नाही. तसेच सरपंचपद महिला राखीव असेल तर विद्यमान सरपंचाच्या किंवा गावातील बलाढ्या कुटुंबातील कुणीतरी महिला सरपंच होणार हे ठरलेले असायचे. आरक्षण सोडत आधीच घोषित करण्यात आल्याने गावातील बलाढ्याव्यक्तींच्या घरात किंवा त्यांच्या प्रभावाने चालणारा सरपंचपदाचा उमेदवार ठरवला जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसत होते. तथापि निवडणुकीनंतर सपरंचपदाचे आरक्षण ठरवले जाणार असल्याने अशा बाबींवर आपोआपच नियंत्रण येणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील सुमारे १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणेच असणार आहे. त्याप्रमाणे तेथे १५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान होईल तर १८ जानेवारी रोजी मतमोजणी आणि निकाल जाहीर केला जाणार आहे. त्यासाठीची आचार संहिताही लागू झाली असून ती संबंधित गावापुरतीच मर्यादित असेल, असेही या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

Related Stories

महाराष्ट्रात 31 जानेवारीपर्यंत वाढवले लॉकडाऊनचे निर्बंध

Tousif Mujawar

औंध मंडलातील ११० हेक्टर फळबाग लागवडीचे उदिष्ट पूर्ण करा : महेश झेंडे

Archana Banage

कॉर्डेलिया कुझवरील रेव्ह पार्टीचे गोवा कनेक्शन

Archana Banage

गुजरातचा विकास भाजपच करु शकतो सिध्द झाले- देवेंद्र फडणवीस

Archana Banage

मृतांचा टक्का घसरला

Patil_p

संजय राऊत कार्टुन शेअर करत म्हणतात पत्रकार ‘फ्रन्ट लाईन वर्करच’

Archana Banage