भाजपा महिला आक्रमक, ओबीसी मोर्चाच्यावतीने तहसीलदारांना निवेदन
प्रतिनिधी / मिरज
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने सादर केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याला आघाडी शासनच जबाबदार आहे. शासनाने आयोग नेमण्यात दिरंगाई केल्याने ओबींसीवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्यास जलसमाधी घेऊ, असा इशारा भाजपा ओबीसी मोर्चाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, माजी महापौर संगीता खोत यांच्या नेतृत्वाखाली स्थायी समिती सभापती पांडूरंग कोरे, नगरसेवक गणेश माळी, भाजपा शहराध्यक्ष बाबासाहेब आळतेकर, खादी ग्रामोद्योग सेलचे परशुराम नागरगोजे, पंचायत समिती सदस्य किरण बंडगर, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश सचिव जयगोंड कोरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार डी. एस. कुंभार यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन दिले. राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण अडचणीत आले असल्याचा आरोप यावेळी भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी केला.