Tarun Bharat

सांगली जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी अतिरिक्त 106 कोटी निधी

जिल्ह्य़ासाठी 350 कोटींच्या योजनेला उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची मंजुरी

Advertisements

सांगली प्रतिनिधी

सांगली जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी सन 2022-23 साठी 274 कोटी 40 लाख 60 हजार रूपयांची कमाल मर्यादा देण्यात आली होती. जिह्याकरीता विविध यंत्रणांकडील विकास कामांसाठी लागणारी अतिरिक्त 106 कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली. मंगळवारी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत वाढीव निधीच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी 350 कोटी रूपयांचा निधी सांगली जिह्यासाठी मंजूर केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऑनलाईन राज्यस्तरीय घेतलेल्या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला. यावेळी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, खा. संजय पाटील, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक दिक्षीत गेडाम, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र काटकर व संतोष रोकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरीता यादव उपस्थित होते.

गत दोन वर्षापासून कोरोनाचे संकट असतानाही सरकारने कोणताही कट न लावता निधी वितरीत केला आहे, असे सांगून जिह्यासाठी सन 2022-23 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 350 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. यावेळी त्यांनी सांगली जिल्हा आयपीएएस प्रणालीमध्ये राज्यात अव्वल आहे. जिह्याने आयपीएएस प्रणालीसाठी असणारे 50 कोटीचे बक्षीस मिळवावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 जानेवारी रोजी झालेल्या नियोजन बैठकीत शासनाने दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत राहून जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 274 कोटी 40 लाखाचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. जिह्यातील विकास कामांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करताना पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, कवठेमहांकाळ, तासगाव भागातील अनेक प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची बिले जादा येतात. ही बिले भरणे लोकांना मुश्किल होते. या योजना सौर उर्जेवर आणण्यासाठी अतिरिक्त निधी मिळावा. जनसुविधा तसेच जिह्याच्या सीमेवर सीसीटीव्ही लावण्यासाठी निधी मिळावा अशी मागणी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केली.

राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी सलग दोन वर्षे जिह्याला महापुराचा फटका बसला आहे. तर जिह्यातील काही तालुके वर्षानुवर्षे दुष्काळी आहेत. जिह्याचा काही भाग डोंगरी आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून जिह्याला झुकते माप द्यावे. महापुराने बाधित झालेल्या इमारती, रस्ते, पूल यांच्या दुरूस्तीसाठी वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी यावेळी केली. विविध यंत्रणांनी विकास कामांसाठी केलेली 106 कोटींची वाढीव मागणी या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सादर केली. यावेळी विभाग निहाय वाढीव कामांचे सविस्तर सादरीकरण जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले.

वाढीव निधीमध्ये शिक्षण विभागाकडील मॉडेल स्कूल अभियानांतर्गत नविन वर्ग खोल्या बांधणे, दुरूस्ती, पूरबाधित शाळांची दुरूस्ती यासाठी 25 कोटी रूपये, आरोग्य यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी 4 कोटी 50 लाख, शासकीय रूग्णालयातील यंत्रसामुग्री व साधन खरेदी 7 कोटी, ऊर्जा विभागाकरीता 5 कोटी, ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी 8 कोटी, मोठय़ा ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र विकास यासाठी 8 कोटी, जलसंधारणसाठी 7 कोटी, पशुसंवर्धनसाठी 2 कोटी, पोलीस विभागाकडील पायाभूत सुविधासाठी 2 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 20 कोटी, पर्यटन 3 कोटी, महिला व बाल विकाससाठी 4 कोटी 36 लाख, नगरविकाससाठी 6 कोटी 50 लाख व क्रीडा साठी 4 कोटी असा अतिरिक्त निधी मागण्यात आला. त्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली.

Related Stories

विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीचा पेच, शरद पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना फोन

Abhijeet Shinde

मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकाने भरलेल्या स्कॉर्पिओ मालकाचा मृतदेह सापडला

Rohan_P

कोविशिल्डनंतर कोवॅक्सिननेही केली लसीच्या दरात कपात

Rohan_P

भिलवडी गावच्या सरपंचपदी विद्या पाटील यांची बिनविरोध

Sumit Tambekar

दिल्ली : CBI मुख्यालयाला लागली भीषण आग

Rohan_P

सांगली : इस्लामपुरातील बंड्या कुटे टोळीला मोका

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!