कोट्यावधीची बचत, गावे आणि पाणी योजनांच्या वीजबिलाचा प्रश्न कायमचाच मार्गी लागणार : अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे
सुभाष वाघमोडे / सांगली
ग्रामपंचायतींना स्वच्छतेसाठी कर्जरुपाने देण्यात येणाऱ्या आणि गेल्या अनेक वर्षापासून खर्चाविना पडून असलेल्या ३३ कोटी रकमेतून जिल्ह्यातील गावांसाठी सोलर पॅनल नेटमिटरांग योजना राबविण्यात येणार आहे. याच्या मान्यतेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ही योजना कार्यान्वित झाली तर जिल्ह्यातील गावे आणि पाणी योजनांच्या वीज बिलाचा प्रश्न कायमचाच मार्गी लागणार आहे. शिवाय विजेवर होणारा कोट्यावधीचा खर्चही वाचणार असल्याची माहिती, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी दिली.
शासनाकडून ग्रामविकासमधून गावांना कर्जरुपात वर्षाला निधी दिला जातो, हा निधी स्वच्छतेवर खर्च करावा, असा शासन नियम आहे. मात्र आतापर्यंत जिल्ह्यातील एकाही ग्रामपंचायतीने या निधीचा वापर केला नाही. जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासूनचा हा निधी असून ही रक्कम आता सुमारे ३३ कोटी झाली आहे, आणि तो जिल्हा परिषदेकडे पडून आहे. वर्षानुवर्षे हा निधी पडून राहिल्याने या निधीचा योग्य कारणासाठी वापर करण्याचा निर्णय अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे आणि पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
याबाबतच्या प्रस्तावामध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात सुमारे दहा ते अकरा लाख खर्चाचा सोलर पॅनेल बसवून त्या पॅनेलमधून तयार होणारी वीज महावितरणला बाजार भावाने विकायची आणि त्या रकमेतून नेटमिटरींगद्वारे गावाचे आणि योजनांचे वीज बिल वजावट करायचे. ही योजना राबविल्यास वीज बिलाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. योजना बारमाही चालतील, जेणेकरुन लोकांना पाणीही मिळेल. जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या निधीतून जिल्ह्यातील बहुतांशी गावे या योजनेतून पूर्ण होतील.
या योजनेची माहिती देताना प्राजक्ता कोरे म्हणाल्या, पाणी योजना आणि गावांच्या दिवाबत्तीसाठी ही योजना अतिशय महत्त्वाची आहे. शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. मंजुरीसाठी पाठपुरावा सुरु असून मान्यता लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर योजनेचे काम सुरू होईल. योजनेच्या पूर्णत्वानंतर वीज पुरवठा आणि योजनाही अखंड सुरु राहतील. पाणीपुरवठ्याचाही प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. शिवाय विजबिलाचे कोट्यावधी रुपये वाचतील. जिल्हा पारिषद ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागामार्फत सध्या सहा नळपाणीपुरवठा योजना चालविल्या जातात. परंतु वीज बिल थकल्याने वारंवार बंद पडत आहेत. थकीत योजनाही सोलर पॅनल नेटमिटरींगला जोडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एका पॅनेलला ३० वर्षाची गॅरंटी
दहा लाखाच्या एका पॅनेलला ३० वर्ष गॅरंटी आहे. दीड ते दोन वर्षात पॅनेल उभारणीचा खर्च होणाऱ्या विजेच्या उत्पन्नातून निघणार असून त्यानंतर २८ वर्षे विना खर्चात वीज मिळणार आहे. विजेवर होणारी कोट्यावधीची बचत होणार आहे. ग्रामपंचायतींचे वर्षाला सुमारे पाच ते सात लाख रूपये वाचणार आहेत.
पलूसमधील दोन गावात योजना कार्यान्वित
पलूस तालुक्यातील भिलवडी आणि माळवाडीमध्ये सध्या ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या सोलर पॅनल उभारणीचा सुमारे अकरा लाख खर्च आला आहे. पॅनल बसविल्याने महिन्याला ग्रामपंचायतीचे ६० ते ७० हजार विजेवर होणारा खर्च कमी झाला आहे.