प्रतिनिधी/ सांगे
सांगे तालुक्मयातील कोटार्ली-करकटेघाटी येथे ज्या सरकारी जमिनीत यापूर्वी आयआयटी येणार होती त्या जमिनीत उभ्या राहिलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर सांगेचे मामलेदार मनोज कोरगावकर यांनी खास पथकाच्या मदतीने कारवाई केली.
सोमवारी सकाळी 10 वा. कारवाईला प्रारंभ झाला. सांगे-दांडो येथून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर ही जमीन असून येथे तीन बेकायदा बांधकामे करण्यात आली होती. उगेच्या तलाठय़ांनी या सरकारी जमिनीत बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचा अहवाल सांगे मामलेदारांपुढे 2016 साली सादर केले होता. त्यावर अनेक वेळा सुनावणी झाल्यानंतर अखेर उपजिल्हाधिकाऱयांनी बेकायदा बांधकामे मोडण्याचा आदेश जारी केला. त्यानुसार मामलेदार कोरगावकर यांनी खास पथक घेऊन सदर बांधकामे मोडली.
यावेळी सर्कल निरीक्षक प्रदीप गावकर, तलाठी योगिता मिसाळ, वीज व सार्वजनिक बांधकाम खाते, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रतिनिधी व पोलीस उपस्थित होते. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना मामलेदार कोरगावकर म्हणाले की, ही जमीन सरकारच्या मालकीची असून बेकायदा बांधकामे केलेल्यांना योग्य संधी देऊन अखेर उपजिल्हाधिकाऱयांच्या आदेशानुसार सदर बांधकामे मोडण्यात आली. ते आपला हक्क सिद्ध करू शकले नाहीत. मोडण्यात आलेल्या तीनपैकी दोन बांधकामे पक्क्या स्वरूपाची होती. या बांधकामांसंदर्भात मामलेदार कार्यालयात तक्रारी येत होत्या.
सांगे तालुक्मयात सरकारी जमीन जास्त असल्याने आपण त्या त्या भागातील तलाठय़ांना लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. तरी काही लोक फायदा घेऊन अशी बेकायदा बांधकामे करतात. याशिवाय अजून काही सरकारी जमिनींतील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात अहवाल सादर केले असून सुनावणी चालू असल्याची माहिती कोरगावकर यांनी दिली. त्यांच्यावर देखील कारवाई होण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
त्याचबरोबर कोटार्ली येथे पुन्हा बेकायदा बांधकामे होऊ नयेत म्हणून तलाठय़ाकरवी लक्ष ठेवण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सदर लीज जमीन ज्या माणसाने विकली आहे त्याच्यावर कायद्याने कोणती कारवाई करता येईल हे देखील पाहिले जाईल, असे मामलेदारांनी सांगितले. उपलब्ध वृत्तानुसार ज्यांची बांधकामे मोडण्यात आली आहेत त्यांनी ही जमीन विकत घेतली होती. जर ही सरकारी जमीन असेल, तर जमिनीच्या कागदपत्रांची नोंदणी झाली का याचीही चौकशी होण्याची मागणी होत आहे. याच बेकायदा बांधकामैंसंदर्भात यापूर्वी उगे पंचायतीच्या सचिवांनी पाहणी करून आपला अहवाल सांगेच्या गटविकास अधिकाऱयांना दिला होता.