प्रतिनिधी / गोडोली
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ कलम १५१ मधील तरतुदीत व्यक्ती आणि व्यक्तींची प्रशासक नियुक्ती करताना योग्य व्यक्ती म्हणजे कोण, हे स्पष्ट नाही. याचा फायदा घेण्यासाठी काही राजकीय पक्षांचा डाव असून पालकमंत्री आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निवडलेली योग्य व्यक्ती ग्रामपंचायतीत प्रशासक म्हणून काम करेल, असा आदेश काढला आहे. याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सदस्या अर्चना देशमुख यांनी तरुण भारत शी बोलताना सांगितले.
कोरोनाने सध्या सामाजिक परस्थिती गंभीर असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत.या परिस्थितीत ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रशासक नियुक्तीचा घाट घातला आहे. सध्याच्या शासनाने पालकमंत्र्यांशी समन्वय साधून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नियुक्ती करण्याचा अधिकारी दिले आहेत. पण प्रशासक म्हणून कोण हे स्पष्ट नसल्याने अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून प्रशासकीय व्यक्तीचं असावी, असे असताना राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन विशिष्ट राजकीय पक्षांनी आपला फायदा व्हावा, म्हणून हेतू पूरस्सर हा बदल केला आहे.
योग्य व्यक्ती प्रशासक असावा पण तो कोण आणि कशी निवड करायची, याची सुस्पष्ट व्याख्या केलेली नाही. घटनेच्या विरोधी स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी सोईस्कर असा प्रशासक म्हणून निवडण्याचा शासनाने आदेश देणे, ही कृती लोकशाहीला घातक असून सत्तेचा दुरुपयोग होत असल्याचे स्पष्ट होते. यासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली असल्याचे अर्चना देशमुख यांनी सांगितले. यासाठी अँड. अजित केंजळे हे कामकाज पाहत असून याबाबत खासदार छ.उदयनराजे भोसले, सुनील काटकर,नितीन भरगुडे पाटील यांनी मार्गदर्शन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
