बेळगावसह सीमाभाग हा कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे, सीमाप्रश्नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात असताना चाललेले कर्नाटकी अतिक्रमण लक्षात घेऊन हा प्रदेश केंद्रशासित करावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्याने सीमा लढय़ाला अधिक बळ आले आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा लढा मराठी जनतेने अत्यंत धीरोदात्तपणे आणि शांततामय मार्गाने लढलेला भारतातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी लढा ठरला आहे. मात्र त्याचवेळी कर्नाटक सरकारकडून मात्र अत्याचार सुरू आहेत. गेली 65 वर्षे इथली मराठी जनता महाराष्ट्रात येण्यासाठी तडफडत असताना त्यांच्यावर कानडी वरवंटा फिरवला जात आहे. या विरोधात जनतेने आवाज उठवला तर गोळीबार आणि लाठीमार हा ठरलेलाच असतो. तरीही जिद्द न हरता मराठी माणूस झटतो आहे. त्यांचा लढा हा महाराष्ट्राने आपला मानण्याची आवश्यकता आहे आणि आपला लढा म्हणून तो लढला पाहिजे यासाठी म. ए. समितीचे नेते आणि तरुण भारतचे संपादक श्री. किरण ठाकुर गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्राला जागृत करत आहेत. अखेर त्यांच्यासह मराठी जनतेच्या आणि नेत्यांच्या आर्त हाकेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक साद दिली आहे.
‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद-संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्ये÷ नेते शरद पवार, मंत्री छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील यांच्यासह विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर आदी मान्यवरांनी संपूर्ण महाराष्ट्र सीमाभागातील जनतेच्या पाठीशी ठाम असल्याची निःसंदिग्ध ग्वाही दिली. गेली अनेक वर्षे अशा प्रकारच्या एखाद्या व्यासपीठावरून महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने सीमाप्रश्नी एकीचे दर्शन घडविण्याची नितांत आवश्यकता होती. ती या निमित्ताने पूर्ण झाली. 2004 सालापासून सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी उलट-सुलट प्रतिज्ञापत्रे, राज्य सरकारच्या अधिकाऱयांची अनास्था, कर्नाटकाकडून केले जाणारे अवास्तव दावे, बेळगावचे बेळगावी असे नामकरण, बेळगावला कर्नाटकची उपराजधानी बनवून तेथे विधानसौध निर्माण करणे, मराठी भाषिकांचा टक्का कमी व्हावा यासाठी मराठी शेतकऱयांच्या जमिनी हस्तगत करून तेथे कर्नाटकी वसाहती निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्राधान्य देणे, प्रसंगी बळाचा वापर करणे, भाषिक अल्पसंख्याक ठरणाऱया मराठी माणसांना शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करण्यासाठी सहाय्य करण्यापेक्षा त्याला तत्वतः मान्यता देणे मात्र कार्यवाही न करणे असा कुटिल कारभार कर्नाटक सरकार आणि त्यांनी नेमलेल्या अधिकाऱयांकडून दावा सुरू असतानाही सीमाभागात होत आहे. त्याच्या जोडीला कर्नाटकच्या मंत्र्यांचे दबावतंत्र, कानडी संघटनांचे मराठी विरोधी दावे, आंदोलने, पोकळ इशारे, त्यांच्या गुंडगिरीला सरकारी सहकार्य आणि त्याचवेळी मराठी माणसांच्या अभिव्यक्तीपासून जनजीवनावरही प्रभाव पाडून त्यांना सक्तीने कानडीचा स्वीकार करायला लावण्याचा उपद्व्याप वर्षानुवर्षे सुरू आहे. या साऱया विरोधात तरीही इथली मराठी माणसे झटत असताना सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नाचे घोंगडे भिजत राहता कामा नव्हते. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निःसंदिग्धपणे ‘बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी, संतपूर, उंबरगावसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ ही त्यांचे आजोबा ‘प्रबोधन’कार ठाकरे यांच्या काळापासूनची आग्रही मागणी लावून धरली. यामुळे सीमाभागात लढणाऱया मराठी माणसाच्या अंगावर मूठभर मांस चढले आहे.
शुक्रवारी राज्याच्या माहिती महासंचालनालयाने मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या काळात ज्ये÷ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक माहिती खात्यात मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी असताना तयार केलेल्या एका अप्रतिम डॉक्मयुमेंटरीचे पुनरुज्जीवन केले आहे. ज्ये÷ नेते शरद पवार आणि शिवाजी गिरीधर पाटील यांच्या मंत्री काळात तयार झालेला ‘अ केस फॉर जस्टिस’ माहितीपट हा महाराष्ट्राच्या दाव्याचा अस्सल पुरावा ठरणारा आहे. ज्यात 1890 सालापासूनचे बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीतील लोकजीवन, शासन व्यवहार आणि सार्वजनिक व्यवहार पूर्णतः मराठीतून चालत होते याचे अस्सल पुरावे आहेत. म्हणजेच त्या पूर्वीपासूनचा प्रदीर्घ काळ हा भाषिकपट्टा मराठी माणसांचा होता हे सिद्ध होते. या डॉक्मयुमेंटरीमध्ये 60 वर्षांपूर्वी कारवारमधल्या एका शाळेत इंग्रजी, मराठी, कोंकणीतून शिकविणारी शिक्षिका, एनसीसी बटालियनचा जुना मराठी नामफलक, कारवार जिह्याचे ‘विचारी’ हे मराठीतील पहिले वृत्तपत्र, 1912 चा कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा मराठी वार्षिक अहवाल, बेळगावमधील 1890 मध्ये बांधलेल्या पुलाचा मराठीतला शीलाफलक अशाप्रकारे सीमा भागामधले शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वीपासूनच्या मराठी भाषेचे आणि संस्कृतीचे पुरावे देण्यात आलेले आहेत.
त्याच्या निर्मितीसाठी जुनी मराठी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी तरुण भारतचे संस्थापक आणि सीमा लढय़ाचे अग्रणी बाबुराव ठाकुर, त्यावेळच्या बेळगावच्या नगराध्यक्षा इंदिराबाई खाडे, शिवाजीराव काकतकर, बळवंतराव सायनाक, नीलकंठराव सरदेसाई तसेच मेणसे, मुचंडी, जुवेकर, याळगी, तत्कालीन आमदार बापुसाहेब एकंबेकर यांनी घेतलेले कष्ट लक्षात येतात. कानडी अत्याचार आणि मराठी माणसांचा निर्धारही दिसून येतो. ज्ञानेश्वर नाडकर्णी यांचे इंग्रजी संहिता लेखन आणि बर्कली हिल यांचे प्रभावी निवेदन याला लाभले आहे. निवृत्त न्या. मेहरचंद महाजन यांनी आपल्या अहवालात मराठी भाषिकांवर कसा अन्याय केला, पंजाब आणि महाराष्ट्र सीमाप्रश्नात फरक करत स्वतःचेच पूर्वीचे मुद्दे कसे चुकीचे ठरवत भेद केला याचा खुलासा या माहितीपटात होतो. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न मनावर घेऊन तो आक्रमकपणे लढावा ही मागणी ठाकरे सरकारच्या काळात प्रत्यक्षात आली आहे. आता सीमाभाग महाराष्ट्रात येईपर्यंत महाराष्ट्राने याच उत्साहाने सर्वोच्च न्यायालयात निकाल आपल्या बाजूने लागेपर्यंत बाजू लावून धरावी अशी सीमा भागातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील जनतेचीही अपेक्षा आहे. शिवराज काटकर