Tarun Bharat

सोशल आणि रेल्वे प्लॅटफॉर्म!

Advertisements

सोशल प्लॅटफॉर्म म्हणजे रेल्वे प्लॅटफॉर्म नाही. रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर गाडय़ांच्या येण्या-जाण्याचे नियंत्रण तरी असते मात्र समाज माध्यमांवरचा दुष्प्रचार आणि माहितीशी छेडछाड करून शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्मयात येत आहे. यातून लोकशाहीच्या मूलभूत पायालाच धोका निर्माण होताना दिसतो असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकला दिला आहे. गतवषी फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलीस या काळात फेसबुकवर पोस्ट करण्यात आलेले प्रक्षोभक मजकूर आणि व्हीडिओ कारणीभूत असल्याचा आरोप करत दिल्ली विधानसभेच्या शांती समितीने फेसबुक इंडियाच्या उपाध्यक्षांना तीन वेळा समन्स बजावले होते. मात्र समितीसमोर न जाता फेसबुक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या प्रकरणी फेसबुकला फटकारत डिजिटल माध्यम अनियंत्रित होऊ शकते याचे भान या माध्यमांनी ठेवले पाहिजे. 27 कोटी भारतीय जर फेसबुकचा वापर करत असतील तर ही त्यांची ताकद आहे तशीच जबाबदारी आहे. निवडणुका आणि मतदान प्रक्रिया हा लोकशाही सरकारचा मूलभूत पाया आहे पण सोशल मीडियाद्वारे होणारा दुष्प्रचार, माहितीची छेडछाड करणारा मजकूर यामुळे लोकशाहीच्या पायाला धोका पोचू शकतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एकीकडे हा खटला सुरू असतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयानेही आयटी कायद्यातील नियमावलीचे पालन ट्विटर करत नसेल आणि भारतीय कायदा मोडला जात असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे केंद्र सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे असा निर्वाळा दिला आहे. नवे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही ट्विटरला भारतातील आयटी नियमांचे पालन करावे लागेल अशी भूमिका घेतली आहे. ट्विटरने तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करावा आणि ट्विटरवर मेसेज टाकणाऱया व्यक्तीची माहिती द्यावी असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. या नियमावलीलाच ट्विटरने आक्षेप घेतल्याने केंद्र आणि ट्विटरमध्ये वाद सुरू झाला. याप्रकरणी ट्विटरने उच्च न्यायालयात जाणे पसंत केले आहे. लोकशाही स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याबाबतीत दिल्लीचे केजरीवाल सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांची मते वेगळी असली तरी समाज माध्यमांवर नियंत्रणासाठी दोन्ही सरकारांनी उचललेली पावले बऱयापैकी एकसारखी आहेत. समाज माध्यमात सक्रिय असणाऱया युवा पिढीला आपल्या या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणाचेही नियंत्रण नको आहे. ही नवी माध्यमे पूर्वीच्या माध्यमांपासून वेगळी आहेत आणि त्यांना स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे अशी या माध्यमावर सक्रिय असणाऱया बहुतांशी मंडळींची अपेक्षा आहे. ट्विटर, फेसबुक या कंपन्या अमेरिकेतील स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेप्रमाणे आपल्या माध्यमाच्या रचनेला मानत आल्या आहेत. अमेरिकेने दिलेले स्वातंत्र्य जगातील सर्व राष्ट्रांनी आपल्या नागरिकांना दिले पाहिजे अशीच या माध्यमांच्या निर्मात्यांची अपेक्षा दिसते. ती बऱयाच अंशी बरोबर असली आणि कालसुसंगत असली तरीही काही घटनांमुळे या माध्यमांवरील विश्वास डळमळीत होतो. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची सत्ता येण्यासाठी फेसबुकचा गैरवापर केला गेला असा आरोप होतो आहे. चीनसारख्या कम्युनिस्ट राष्ट्राने या माध्यमांना आपले दरवाजे बंद ठेवले आहेत. आमच्या देशातील माध्यमेही आमचेच ऐकतील आणि त्यात कोणाचा हस्तक्षेप राहणार नाही अशी चीनची भूमिका आहे. या भूमिकेला जगभरातून चिनी दडपशाही म्हणून नेहमीच हिणवले गेले आहे. या दोन्ही बाजूंना भारतासारख्या देशाने कसे समजून घ्यावे हा प्रश्न आहे. वास्तविक समाजमाध्यमे हाताळण्याची जी पद्धत भारतात आता रूढ झाली आहे तीच मुळात सदोष आहे. गेल्या दशकभरात या माध्यमाचा एखादा राज्यकर्ता बदनाम करण्यासाठी जितका वापर करण्यात आला  त्याचाच हा परिणाम आहे. सात वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येण्यासाठी भाजपने या माध्यमाचा ज्या जोरकस पद्धतीने वापर केला त्या पद्धतीने काँग्रेस वापर करू शकली नाही. मात्र आता जेव्हा त्या पक्षाने त्याच पद्धतीने मोदींच्या विरोधात प्रचार सुरू केला आहे त्यावेळी केंद्र सरकारची भूमिका बदललेली दिसत आहे. हा राजकीय भाग वगळता दिल्ली दंगलीत जे झाले त्याकडे पाहिले किंवा देशातील इतरही जातीय दंगलींची पूर्वपीठिका तपासली तर सर्रास गैरवापर झाल्याचे लक्षात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यामुळेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मची तुलना रेल्वे प्लॅटफॉर्मशी केली असावी. रेल्वे प्लॅटफॉर्म गलिच्छ करणाऱयांवर जशी कारवाई होत नाही तशी समाज माध्यमांवर गलिच्छ मजकूर आणि जातीय धार्मिक राजकीय भावना भडकवण्याचे काम करणारे यांच्यावरही सध्या कारवाई होत नाही. भविष्यात होणाऱया निवडणुकांमध्ये या माध्यमांचा वापर करून जनतेच्या मतांना प्रभावित करण्यात येऊ नये यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता आणि त्यादृष्टीने व्यक्त केलेली मते विचारात घेण्यासारखी आहेत. ही मते कोणाही एका बाजूची नाहीत. विशेष करून ती सत्ता पक्षाच्या सोयीची आहेत असे मानण्यात अर्थ नाही. समाज माध्यमांचा गैरवापर आता बहुतांश राजकीय पक्ष, संघटना आणि जातीय वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न करणारे करत आहेत. मात्र दुर्दैवाने हा सारा दोष फेसबुक, ट्विटर अशा कंपन्यांच्या माथी मारण्यात भारतीय राजकीय पक्ष जो सराईतपणा दाखवत आहेत तो निषेधार्ह आहे. त्या माध्यमाचा प्रयत्न आनंद निर्माण करणे आणि लोकांमध्ये मैत्रीभाव वाढविण्याचा होता. त्यात कालानुरूप व्यंगे आणण्यात जगभरातील राजकारण्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. कोणतेही समाज माध्यम चुकीचे नाही. मात्र त्याचा वापर कसा करावा याचा जो आदर्श वस्तुपाठ राजकारण्यांनी घालून दिला त्यामुळे या चांगल्या माध्यमाला बदनाम होण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्यावर कारवाईसाठी सरकारी यंत्रणा हवीच. पण त्याचा गैरवापर होणारच नाही याची शाश्वती कुठल्याही देशातला  राजकारणी देणार नाही. त्यामुळे प्लॅटफॉर्म खराब होतो म्हणून आजपर्यंत रेल्वेवर बंदी आलेली नाही, हे ध्यानात घेऊन या माध्यमांवरील दबाव किती वाढवायचा याचा साकल्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

Related Stories

मला जो शरण येतो, तोही मत्स्वरूप होऊन जातो

Patil_p

अविधी कृत्ये

Patil_p

निवडणुका लांबणीवर

Patil_p

नागजंपी हसला

Patil_p

ढासळती इमारत

Patil_p

अठरावा गुरु टिटवी

Patil_p
error: Content is protected !!