दीड वर्षभरापूर्वी मुदत संपूनही बेकायदेशीरपणे पदावर
प्रतिनिधी / पणजी
सरकारी जावई बनलेले स्मार्ट सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक स्वयंदिप्त पाल चौधरी यांचा करार 2019 मध्ये संपुष्टात येऊनही कोणताही सरकारी आदेश नसताना ते हे पद बेकायदेशीरपणे सांभाळीत आहेत, हे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. त्यांना देण्यात येणारे वेतन हे त्यांना मिळावयास पाहिजे त्याहीपेक्षा जास्त असल्याने आतापर्यंत त्यांना 54.31 लाख रुपये अतिरिक्त पोहोचले आहेत. आता ही रक्कम सरकार त्यांच्याकडून वसूल करणार काय? मुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्री कोणता निर्णय घेतात हे आता पहावे लागणार आहे.
स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्ट कारभाराबाबत यापूर्वी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी राज्य विधानसभेत काही प्रश्न विचारले होते मात्र सरकारकडून त्यावर समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नव्हती.
स्मार्ट सिटी … स्वयंदिप्तपालांचे स्वतःचे साम्राज्य
मुळात ज्या पणजी शहराची स्मार्ट सिटी करीता निवड झाली होती त्या पणजी शहराला व महापौराला बाजूला ठेवून स्वयंदिप्तपाल चौधरी यांनी स्वतःचे असे वेगळे साम्राज्य सुरु केले. एक दोन नेत्यांचा आशीर्वाद घेऊन व मुख्य सचिवांच्या आशीर्वादाने त्यांनी आपले काम सुरु ठेवले. 16 जुलै 2016 रोजी स्वयंदिप्तपाल चौधरी यांची स्मार्ट सिटी पणजीच्या विकासाकरीता स्थापन केलेल्या संस्थेच्या तथा महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कालावधी हा तीन वर्षांचा होता. 15 जुलै 2019 रोजी त्यांना देण्यात आलेली मुदत संपुष्टात आली आहे.
राज्य सरकारने ठरवायला हवे होते वेतन
स्मार्ट सिटीच्या अगोदर चौधरी यांची नियुक्ती गोवा पायाभूत विकास महामंडळाच्या वित्त विभागाच्या कार्यकारी संचालकपदी करण्यात आली होती. त्यांना तिथे 72,600 रुपयांचे मासिक मानधन दिले जात होते. 16 जुलै 2016 रोजी स्मार्ट सिटी व व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी संचालक अशी दोन महत्त्वाची पदे त्यांना गोवा सरकारने दिल्यानंतर त्यांचे वेतन राज्य सरकारने निश्चित करणे आवश्यक होते. मात्र गोवा सरकारने तसा आदेश जारी केला नाही.
अगोदरपेक्षा दहा टक्के अधिक वेतन देता येते
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मार्गदर्शक तत्वानुसार या अगोदर राज्य प्रशासनाच्या सेवेत काम करणाऱया अधिकाऱयांना या महामंडळात घेताना त्यांचे अगोदरचे वेतन व त्यावर जास्तीत जास्त 10 टक्के जादा वेतन डेप्युटेशनच्या मोबदल्या दाखल देता येते.
स्वयंदिप्तपालांना मिळते मासिक दोन लाख रुपये वेतन
या उलट प्रत्यक्षात चौधरी यांना मासिक रु. 2 लाख 5 हजार 400 एवढे वेतन दिले जाते. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे हे वेतन त्यांना देण्यात येत आहे. वस्तुतः हे वेतन केवळ केंद्रातील अधिकारी वा प्रशासनातील आयएएस अधिकाऱयांनाच देता येते.
चौधरींना एवढे गलेलठ्ठ वेतन देण्याचा निर्णय कुणाचा?
स्वयंदिप्तपाल चौधरी यांना एवढे गलेलठ्ठ वेतन कोणी देण्यास सुरु केले? कोणी तसा आदेश दिला? या प्रश्नाची उकल भारतीय लेखापालानी केलेल्या अभ्यासातून झालेली आहे. स्मार्टसिटीसाठीच्या मंडळाची बैठक गेल्या दीड वर्षात झालेलीच नाही. असे असताना या मंडळातर्फे जे काही व्यवहार होतात त्यांना मान्यता कोण देतो? असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आता भारतीय महालेखापाल (कॅग) समोर उपस्थित झालेले आहेत. मागील म्हणजेच शेवटची बैठक 1 नाव्हेंबर 2018 रोजी झाली होती. बैठकीत एकमुखाने निर्णय झाला, तो म्हणजे स्मार्ट सिटी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी संचालक पाल चौधरी यांचे वेतन सरकारची मान्यता घेऊन निश्चित करावे. सरकारकडे तसा प्रस्ताव गेला होता की नाही? हे कळायला मार्ग नाही. प्रत्यक्षात कोणीतरी संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयात बनावट स्वाक्षरीद्वारे पाल चौधरी यांना उपयुक्त अशा पद्धतीने बदल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात सरकारसमोर तशा आशयाची फाईलच आलेली नव्हती.
चौधरी यांना तब्बल रु. 54.31 लाख अतिरिक्त
स्वयंदिप्तपाल चौधरी यांच्यासंदर्भातील हा सर्व प्रकार महालेखापालांपर्यंत पोहोचलेला आहे. या प्रकरणाची खातरजमा करुन कोणीतरी बनावट स्वाक्षऱया करुन निर्णय फिरविला आहे काय? याची चौकशी देखील सुरु करण्यात आली आहे. गेले 51 महिने स्वयंदिप्त पाल चौधरी यांना जे वेतन मिळते व प्रत्यक्षात त्यांना जेवढे वेतन देणे आवश्यक होते त्यात बरीच तफावत आढळून आली आहे. त्यामुळे पाल चौधरी यांना रु. 54.31 लाख हे अतिरिक्त मिळाल्याचे उघड आहे.
मुख्यमंत्री, मोन्सेरात, कुंकळकर यांना हे कसे नाही दिसले?
चौधरी यांचे कंत्राट वास्तविकपणे 15 जुलै 2019 रोजी संपुष्टात आले आहे. तरीदेखील आजतागायत ते या मंहामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कसे? मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी काही कडक उपाययोजना घेतात. अनेक अधिकाऱयांच्या ते बदल्या करतात. त्यांच्या डोळ्य़ादेखत स्मार्ट सिटीच्या नावाने जो काही गोंधळ चालू आहे तो त्यांना कसा काय दिसला नाही? दुर्दैवाची बाब म्हणजे पणजीचे माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर आणि विद्यमान आमदार बाबूश मोन्सेरात या दोघांनीही पाल चौधरी यांच्याबरोबर स्मार्टसिटीचे काम केलेले आहे. परंतु त्या दोघांनीही या प्रकरणाच्या खोलात जाण्याचा प्रयत्नच केला नाही.
चौधरी यांच्याकडून रु. 54.31 लाख कसे वसूल करणार?
महालेखापालाने स्मार्टसिटीच्या कार्यालयात जाऊन गेले कित्येक दिवस या साऱया प्रकरणाच्या फाईल्स हाताळल्या आहेत. त्यांना मुळीच सहकार्य मिळाले नसले तरी त्यांच्या हाती काही फाईल्स लागल्या. त्यातून त्यांनी 54.31 लाख रु.चा घोटाळा उघड केला. नियमानुसार संबंधित व्यक्तीकडून ही रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे. गोवा सरकारने जर पाल चौधरी यांना घरी पाठविले तर ही सरकारची रक्कम वसूल कोण करणार? हा प्रश्न आहे.