विद्यार्थ्यांना कोरोना झाल्यास पालक जबाबदार
प्रतिनिधी/ पणजी
दहावी व बारावीचे वर्ग 21 नोव्हेंबरपासून सुरु करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिल्यानंतर मुलांना कोरोना झाला तर त्याची जबाबदारी शाळांवर नाही तर ती पालकांवर लादण्याचे प्रतिज्ञापत्र (अंडर टेकींग) देण्याची अट काही शाळांनी पालकांना घातल्याचे समोर आले आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र पालकांनी द्यावे असे त्या शाळांचे म्हणणे असून त्याबाबत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. वास्तविक ही जबाबदारी सरकारने घेण्याची आवश्यकता असताना ती पालकांवर का लादण्यात येते, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने अजून वर्ग सुरु करण्यासाठीची एसओपी ठरवलेली नाही, जाहीरही केलेली नाही. शिवाय केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वातही अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र देण्याचे कोणतेही बंधन नाही. या पार्श्वभूमीवर काही शाळांनी चालवलेला हा प्रकार संतापजनक असल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. शाळा किंवा शाळेचे व्यवस्थापन आपली जबाबदारी झटकून हात वर करीत असल्याचे त्यातून स्पष्ट होत असून संपूर्ण जबाबदारी पालकांवरच सोडण्याची कृती चुकीची असल्याचे मत पालकांनी, समाजसेवकांनी, शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींनी व्यक्त केले आहे.
शाळांनी प्रतिज्ञापत्र देण्याची गरज
केंद्र सरकारने शाळांसाठी एसओपी तसेच मार्गदर्शक तत्वे ठरवून दिली आहेत. ती गोव्यात पाळली जाणार आहेत की नाही हा एक प्रश्न आहे. खरे म्हणजे शाळांसाठी अशा प्रतिज्ञापत्रांची गरज असताना ते पालकांनी देण्याची सक्ती काही शाळा व्यवस्थापकांनी केली असून मुलांची जबाबदारी घेण्यास शाळा तयार नाही हेच त्यातून उघड होत आहे.
विद्यालयांमध्ये कोरोना मार्गदर्शक तत्वांची हमी कोण देणार
सध्या कोरोना फैलाव सुरुच आहे. बळी जाण्याचे सत्र थांबलेले नाही. अशा वेळी मुलांना शाळेत असताना काहीतरी झाले तर त्याची जबाबदारी पालकांवर राहील अशा आशयाचे ते प्रतिज्ञापत्र असून शाळा व्यवस्थापकांनी ही एक युक्ती काढली आहे. शाळांमध्ये सॅनिटायझर, सामाजिक अंतर, मास्क यांचे पालन होणार की नाही? ते शाळा व्यवस्थापन पाळणार की नाही? याचे प्रतिज्ञापत्र कोण देणार? हा खरा प्रश्न आहे. काही विद्यार्थी वर्गात येणार, काहीजण येणार नाही, त्यांचे नुकसान होणार. त्यामुळे काहींवर अन्यायही होईल, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घ्यावी
पालक हे मुलांची जबाबदारी घेतातच, ते त्यांचे कर्तव्य आहे. तथापि शाळा जर मुलांची जबाबदारी घेत नसतील तर दहावी – बारावीचे वर्ग सुरु करु नका, असे स्पष्ट मत काही पालकांनी प्रकट केले आहे. अजून कोरोनाचे संकट संपलेले नाही आणि गोव्यात त्याचा संसर्ग – बळी चालूच आहेत. अशा अवस्थेत वर्ग सुरु केल्यास शाळा – त्यांचे व्यवस्थापन जर मुलांची जबाबदारी झटकत असेल तर ती गंभीर गोष्ट असून शिक्षण खात्याने तसेच शिक्षणमंत्री असणाऱया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी पालक वर्गातून जोर धरु लागली आहे.
सरकारने घाई करुच नये : दिगंबर कामत
कोरोना महामारीची परिस्थिती अजूनही समाधानकारक नियंत्रणात नाही. खुद्द आरोग्यमंत्री सांगतात कोरोनाची दुसरी लाट येऊ शकते. आता थंडीचे दिवस आहेत, त्यामुळे कोरोना वाढू शकतो, त्याचा अनुभव आपण पावसाळय़ात घेतलेला आहे, अशावेळी मुलांचे वर्ग सुरु करुन कोरोनाच्या विळख्यात ढकलणे हे धोकादायक असून त्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी पालकांवर ढकलणे हे तर अन्यायकारक आहे, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सांगितले. सरकारने घाई करुन नये. अनेक देशांनी शैक्षणिक वर्ष रद्द केले. मात्र गोव्यात अजून काही महिने वाट पाहण्याची गरज आहे. कोणत्याच विद्यार्थ्यावर, पालकांवर अन्याय होता कामा नये. पालकांनी हमी पत्र दिले, आणि मुलांना कोरोना झाला तर नंतर त्याची जबाबदारी सरकार पालकांवर ढकलणार, असाच या हमी पत्राचा अर्थ होतोय, असेही ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांची जीवन राहिले तरच ते शिकू शकतील, असेही कामत म्हणाले.
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळू नये : सार्दिन
सरकारने कोरोनाचा फैलाव पूर्णपणे आटोक्यात आल्याशिवाय विद्यालये सुरु करुच नये. सरकारने या मुलांच्या भवितव्याचाचा विचार करायला हवा. 21 नोव्हेंबरपासून दहावी, व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शाळेतील वर्ग सुरु करणे फार धोकादायक आहे. हा धोका सरकारलाही माहीत असूनही सरकार स्वतःची जबाबदारी झटकून ती पालकांवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी सांगितले. आंध्र प्रदेशमध्ये अशाच प्रकारे विद्यालयीन वर्ग सुरु केल्यानंतर तेथील विद्यार्थ्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कोरोना फैलाव झाला, यापासून सरकारने शिकण्याची गरज आहे. गोव्यात आतापर्यंत सहाशेच्यावर कोरोना बळी गेले असून फैलाव अजूनही आहे, अशावेळी राज्याचे आणि देशाचे भावी आधारस्तंभ असलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी सरकारने खेळू नये, असा सल्लाही सार्दिन यांनी दिला.
शाळा सुरु करण्याचा निर्णय धोकादायक : आर्लेकर
शाळा सुरू करण्याच्या प्रश्नावर सरकारने सबुरीने घेणेच योग्य आहे. घाई करण्यापेक्षा डिसेंबर अखेरपर्यंत थांबायला हरकत नाही. काही दिवसांपूर्वीच आंध्र प्रदेशात शाळा सुरू झाल्यानंतर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये कोरोना संसर्ग पसरल्याचे आढळून आलेले आहे. शिक्षण अधिकाऱयांच्या सल्ल्यानुसार आम्ही शाळा सुरू करण्याच्या प्रश्नावर पालकांशी चर्चा केली होती. त्यात पालकांमध्ये अद्यापही भितीच असल्याचे आढळून आले. पालकांचा शाळा सुरू करण्याला विरोधच आहे. तसे पाहता बहुतेक शाळांना नियमांचे पालन करणेही कठीणच होणार आहे. खबरदारीची व्यवस्था करणे शाळांना कठीणच जाईल. त्यासाठी भरपूर पूर्वतयारी व्हायला हवी. वर्गात असेपर्यंत विद्यार्थी शाळेचा असेल. शाळेतून घरी जाण्यासाठी बाहेर पडल्यानंतर तो कसा वागेल कुठे जाईल याची खबरदार कोण घेईल. अशा पध्दतीनेही वाईट परिणाम घडू शकतात. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याचा निर्णय हा धोकादायक ठरू शकतो असे वाटते, असे माजी मंत्री तथा वाडेनगर शिक्षण सेवा मंडळ व व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर म्हणाले.
पालकांकडून हमी पत्र घेणे म्हणजे धमकीच : भाटीकर
कोरोनासंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून हमीपत्र घेणे म्हणजे एक प्रकारची धमकीच आहे, असे मत फोंडय़ातील फिजिओथेरपिस्ट तथा मगो युवा नेते डॉ. केतन भाटीकर यांनी व्यक्त केले आहे. कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता खुद्द आरोग्यमंत्री व्यक्त करत आहेत. शिक्षकांच्या घरीही मुले असतात याचाही विचार व्हायला हवा. दोन दोन तासांत विद्यालयांचे निर्जंतुकीकरण करणे विद्यालयांना परवाडणारे नाही. विद्यालयांती एक-दोन टॉयलेट्स किती विद्यार्थी आणि किती शिक्षक वापरणार याचेही भान ठेवायला हवे. ऑनलाईन सुरु असलेले शिक्षण सुरुच ठेवावे. अजून काही महिने थांबून नंतर आढावा घेऊनच पुढील निर्णय घेणे योग्य ठरेल, असेही भाटीकर म्हणाले.
पालकांवर जबाबदारी ढकलणे योग्य नव्हे : शिरोडकर
कित्त्येक शाळा सोयीसुविधांअभावी अडचणीत आहेत. बहुतेक पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याच्या मनस्थितीत अद्यापही नाहीत. त्यात शाळांमध्येही कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी उपाययोजना नाहीत. विद्यार्थ्यांना अंतर राखूनच बसावे लागणार आहे, तशी व्यवस्था करावी लागणार आहे. फेस मास्क, सेनिटायझर व इतर सुविधाही खबरदारी म्हणून तैनात ठेवण्याची गरज आहे. पण अशा गोष्टींचा शाळांमध्ये अभाव आहे. प्रत्यक्ष वर्ग घेतल्यास नियंत्रण ठेवणे कठीणच होणार आहे. पालकांवर जबाबदारी ढकलणे योग्य ठरणार नाही, असे मत वास्को येथील माता सेकंडरी स्कूलचे मुख्याध्यापक सुभाष शिरोडकर यांनी व्यक्त केले आहे.